राष्ट्र बैंकले ल्यायो ८ सुविधा, क–कसलाई के सुविधा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको अषरप्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ । देशको केन्द्रिय बैंकले सर्वसाधारणलाई समेत ध्यानमा राखेर कोरोनाको अषर न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सुविधाहरु दिएको छ । राष्ट्र बेंकले बैंकबाट ऋण लिएका ऋणिहरुलाई कर्जा तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने म्याद आगामी असारमसान्तसम्मलाई दिएको छ । लकडाउनको अवधीमा बैंकिङ कारोवारमा विद्युतीय कारोवार अपनाउन आग्रह गर्दै सोको सिमिा समेत बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै लकडाउनका कारण बैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकाहरुलाई मुलुकभित्रै व्यावसाय गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लगायत ८ ओटा बुँदाको सुविधा ल्याएको छ ।

१. २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. २०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रकृया शुरु गरिएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४. राष्ट्र बैंकले कोभिड—१९ संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. बैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निबेदन दिएको ७ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन काउण्टर साइकिलिङ्ग बफर सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थगन गरेको छ ।

७. बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी कारोबार सहजीकरण गर्न र विद्युतीय भुक्तानीे कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न आरटीजीयस मार्फत गरिने कारोबारमा २०७६ चैत १० देखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८. मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिनेभुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरेको छ ।