भारतमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने पहल भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट

देशका अन्य प्रदेश भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश तुलनात्मक रूपले विकासमा पछाडि छ । यसै सन्दर्भमा सरकारका गतिविधि, खास गरी कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र वन तथा जडीबुटीसाथै पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिरहँदा प्रदेश सरकारले गर्दै आएका काम कारबाही, कानून निर्माणको अवस्था, विकासका लागि गरिएको प्रयास, पछिल्लो समय देखिएको कोरोना महामारीले सृजना गरेका चुनौती, सम्भावना, अवसर लगायत विषयमा गोरखापत्रका लागि गोदावरी समाचारदाता भवानी ऐरले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानीको केही अंश:

संघीयतासँगै स्थापित प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री तपाई, कस्तो महशुस भैइरहेको छ ?

तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश संरचना नौलो भएकाले व्यबस्थापन, ऐन कानून तथा कार्यविधि बनाउँदै सरकार यहाँसम्म पुगेको सबैलाई थाहा छ । विगतमा जे कुराको अभावमा हामीले गति लिन सकेका थिएनौँ, त्यो गोरेटो निर्माण गरेर सरकार विकास निर्माणको तीव्र गतिमा दौडिन खोजेका बेला कोरोना भाइरसको महामारी देखियो । यो रोगले विश्वका शक्तिशाली देशलाई समेत नराम्ररी असर पारेको छ, हाम्रो देश, सुदूपश्चिम प्रदेश पनि यसवाट अछुतो रहने कुरै छैन, । तर पनि योजनाबद्ध पूर्वतयारीले हाम्रोमा दुखद घटना भएको छैन । उच्च जोखिम भने कायमै छ । विकास निर्माण लगायतका विविध हिसावले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो योजनालाई केही हदसम्म अलमल्याएको छ । आशा छ, सबैको साझा दृढताले हामी समयमै गन्तव्यमा पुग्नेछौँ ।

यो अवधिसम्म सरकार व्यवस्थापन, ऐन कानून निर्माण गर्न र प्रक्रियागत काम कारवाही अगाडि बढाउदा कर्मचारीको अभाव खड्कियो । जसले गर्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अनुभूत गरिएको छ र पनि प्रयासरत छौँ । सरकार भनेको टिम हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री मात्रै नभई यहाँ जनप्रतिनिधि, कर्मचारी समाजका विभिन्न पेशाकर्मी, व्यबसायी र सर्वसधारण जनतासमेतलाई बुझ्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीमा निश्चित अवधिका लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी छ, सबैको रचनात्मक सहयोगमा पक्कै पनि संविधानतः हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौँ ।

त्यसो भए संवैधानिक राज्य व्यवस्थामा प्रदेशका अवसर र चुनौती के–के छन् ?

मुलुक नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबाट अघि बढिरहेको हुनाले संघीयतालाई जनमैत्री र कार्यान्वयनमुखी व्यवस्थापन पहिलो चुनौती हो र आवश्यकता पनि । संघीयता त्यसमा पनि प्रदेश, नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ भएकाले यसको महत्व र दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्ने असरको विषयमा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएन भने यसको गलत प्रचार हुन सक्छ । हामीले बनाएका योजना, जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गर्दा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेनन् वा बढाउन चाहेन भने जनताले यो व्यवस्थाको स्वागत गर्ने अवस्था रहँदैन । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय इमान्दार भएर लाग्ने हो भने मात्रै जनताले सही अर्थमा यो व्यवस्थाको खुलेर स्वागत गर्ने अवस्था रहन्छ । यो सम्भावना योग्य प्रदेश पनि हो । कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोतमा मात्रै जोड दिएर लाग्ने हो भने प्रदेशवासीले दिगो रूपमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैले चुनौतीसँगै अवसर पनि थुप्रै भएकाले सोको योजनाबद्ध विकास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ र त्यस दिशातर्फ हाम्रो प्रदेश अघि बढी पनि सकेको छ ।

यी अवसर र चुनौतीका बीचबाटै प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंका योजना केके छन् ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो, भूबनोटका हिसाबले जहाँ हिमाल, पहाड र तराई छ । जुन कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र वनजन्य जडीबुटी उद्योग व्यापारका लागि ठूलो बजार हो । हामीले यो विषयमा बेलाबखत निजीक्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तासँग कुराकानी पनि गर्दै आएका छौं । लगानी गर्नुहोस्, जग्गा प्राप्तिको समस्या छ भने हामी हल गरिदिन्छौँ वा सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ । प्रदेश सरकार लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न पनि तयार छ । यहाँ चुनदेखि सिसा र फलाम खानीसम्म छन् । सिमेन्ट उद्योगको पनि ठूलो सम्भावना छ । निर्यातमूलक उद्योग खोलेर एकलौटी बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । चुनौतीहरूको सामना गरेर समृद्धिका लागि योजनाबद्ध विकासमा अघि बढ्ने हाम्रो चाहना हो । २० मेगावाटसम्म भए पनि प्रदेश सरकार आफैँले जलविद्युतको निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउने योजना अघि बढेको छ । अहिले कोरोना महामारीसँग जुझ्नु पर्दा केही स्थगित भए पनि प्रदेश सरकार सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न चाहन्छ ।

प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेसम्मको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुभयो ?

प्रदेश सरकार सुरुवातीको चरणमा आव २०७४÷७५ को बजेटलाई हामीले अपेक्षाकृत रूपमा परिचालन गर्न सकेका थिएनौँ । जनशक्ति र व्यवस्थापन अभावका बावजुद दोस्रो पटक आव २०७५÷७६ को बजेटलाई बढीभन्दा बढी विकाससँग जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी निर्माण गरिएको थियो । जसले दक्षिण उत्तर जोड्ने कर्णाली, सेती र महाकाली करिडोर अगाडि बढायो । नौ ओटै जिल्लाभित्र प्रदेश गौरवका सडक भनेर कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइएको छ । युवाको विदेश पलायन रोक्न खासगरी भारतमा मजदूरी गर्न जानेप्रति लक्षित गरेर युवा स्वरोजगार कोष खडा गरेका छौँ । यसबाट उहाँहरूले गर्न चाहेको व्यवसायका लागि पैसा दिइने छ । अहिले कोरोना भाइरस महामारीले चुनौतीसँगै स्वदेशमै केही गर्न सिकाएको अवसर पनि हो यो ।

कार्यक्रमा बजेट विनियोजन भए पनि विकास खर्च गर्न नसकिने समस्या देशभर छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

यो कुनै एउटा प्रदेश विशेषको भन्दा मुलुकै समस्याको रूपमा देखिएको छ । वर्षका ९ महिना केही पनि काम नगर्ने, अनि २र३ महिना मात्र काम गर्ने पुरानै परिपाटीका कारण चालू खर्च बढी देखिन्छ भने पूँजीगत खर्च न्यून हुन्छ र खर्च भएको पूँजीगत बजेटको पनि पूर्णरूपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन । समयमा काम गरेर दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई प्रतिफल दिन खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा मैले आफ्नो प्रदेशभित्रका मन्त्री तथा सचिव कर्मचारीहरूलाई भनिरहेको पनि हुन्छु । भइहाल्छ, हुँदै छ, भइरहेको छ भनेर अधिकारीबाट जवाफ आउने तर काम केही पनि नहुने अवस्थाका कारण हाम्रो वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत नदेखिएको हो ।

यसका लागि हरेक महिनाको प्रगति विवरण बनाउनुपर्छ । यो महिनाको प्रगति यति प्रतिशत भयो भन्ने मान्यताको विकास नभएसम्म अवस्था दोहोरिरहन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर चालू खर्च कम गर्न सकिन्छ । प्रदेश राजधानी भन्दा काम गर्न बाहिर जान नमान्ने वा जान नपर्ने, तर खर्चचाहिँ देखाइ हाल्नुपर्ने जुन संस्कार छ, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भनेर बेलाबखत अधिकारीहरूलाई बोलाएर विकास खर्च बढाउन प्रयास गरेरकाले चालू र विकास खर्चको फरक त्यति धेरै देखिँदैन ।

अहिले कोरोना भाइरस सक्रमणको अवस्था कस्तो छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ?

छिमेकी मुलुक चीनमा देखिएको यो सक्रमण विश्वव्यापी फैलिएर लाखौं जना हताहति हुँदा अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो दुखद खबर छैन, जसलाई हामी सबैको सक्रियता र दृढतासाथ अपनाइएको पूर्व तयारीको सफल पाटो मान्नुपर्छ । तर पनि उच्च जोखिम कायमै छ । रोगबिरुद्धको औषधि नहुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामलागि सरकारले अपनाएको लकडाउनको अर्को बिकल्प थिएन र छैन पनि । लकडाउनले अफ्ठ्यारो भए पनि बाँच्नुपर्ने विवशता वीच यो अपनाइएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण प्रभावित क्षेत्रवाट आएका मान्छेवाट हाम्रो प्रदेशमा पनि पुग्यो । गत चैत महिना एकपछि अर्को गरी हाम्रो प्रदेशमा ५ जनामा संक्रमण देखा परेपछि देश भर सन्त्रास फैलिएको थियो । जेहोस् सरकारको योजना, माहामारीसँगको फ्रन्ट लाईनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको प्रयास र सरोकारवाला सबैको सकृयताले हाम्रो प्रदेशमा शुक्रबारबाट संक्रमित संख्या शुन्यमा पुगेको छ ।

लकडाउन लामो भयो अझै कति लम्बिने हो । गरी खानेहरु बन्दाबन्दीमा परेपछि रोग भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो रु के छ प्रदेश सरकारको योजना ?

मैले अघि नै भने यो सक्रमणको महामारी कसैले सृजना गरेको होइन, सरकारले यसबट आफ्ना जनता बचाउन गरेको लकडाउन हो । रोगविरुद्धको औषधी नहुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामलागि सरकारले अपनाएको लकडाउनको अर्को विकल्प थिएन र छैन पनि । लकडाउनका कारण मजदूर, गरिब, विपन्न, असहाय अशक्तहरू बढी मारमा परेकोले प्रदेश सरकारले तत्काल रहातकालागि झणडै १६ करोड रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ । मापदण्ड तोकेर रहात वितरण पनि भैइरहेको छ ।

राहात वितरणमा अनियमितता, पक्षपात हुँदा पाउनुपर्नेले नपाएका खबर आएका छन ?

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिको सरकार भएकाले रकमसँगै राहत पाउनेको मापदण्ड र दिइने आवश्यक खाध्य सामाग्रीको मापदण्ड समेत तोकेरै कार्यविधि पठाइएको छ । हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ, कहीँ कतै त्यस्तो भेटिए कारबाही हुनेछ ।

यो त भयो देशभित्रको कुरो, लकडाउनले भारतमा रोजिरोटी गुमाएकालाई नेपाल भित्र्याउने विषयमा के भैइरहेको छ ?

रोजगारी गुमेर समस्या भएपछि घर फर्किन नेपाली सीमा नाकासम्म पुगेकालाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी यसअघि कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी नाकाबाट नेपाल भित्र्याएकै हो । अझ गड्डाचौकी र त्रिनगरपारि भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सीमा खोल्ने, बन्द गर्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन । आफ्ना जनता समस्यामा परेको भन्दै बारम्बार संघीय सरकार, भारतीय राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ल्याउने पहल गरिरहेको छु । सम्भवतः दुई चार दिनभित्रै उहाँहरु नेपाल आउनुहुने छ ।

भारतमा मजदूरी गरिरहेका नेपालीको भावना मैले जति अरुले नबुझेको हुनसक्छ । नेपाल र भारत दुबै देशमा लकडाउन जारी रहेकाले संक्रमणकालीन अवस्था छ । खाली प्रदेश सरकारले केही गरेन, फोन उठाएन भनेर भ्रम छरेर मात्रै हुँदैन, त्यहीअनुसार संवैधानिक र कुटनीतिक पहल चाहिन्छ । हामी लागिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर नै संघीय सरकारलाई ल्याउने वातावरण मिलाउन भनेको छ । नेपाल भित्रिएपछि उहाँहररूको स्वास्थ्यदेखि खाने, रहने सम्पूर्ण व्यवस्था हामी गर्छौँ भनेका छौँ। हामीलाई यही हिसाबमा बुझिदिन म आग्रह पनि गर्दछु ।

अन्तमा केही भन्नु छ की ?

विश्वका शक्तिशाली स्वास्थ्य सुविधासम्पन्न मुलुक पनि कोरोना परस्त भइरहेका बेला हाम्रो अवस्थाले भ्याएसम्म सरकार कुनै कसर बाँकी नराखेर रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागेको छ । महामारीका बेला सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई आफू बचौँ र आफ्नो घरपरिवार, समाज राष्ट्र बचाउन पहल गरौँ । मानवताविरुद्धको संक्रमणसँगको यस लडाईमा अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी स्वयमसेवी, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद छ । सामूहिक प्रतिबद्धतासँगैको क्रियाशीलताले हामी विजयी हुनेछौँ ।