अर्थ राजनीति

कृषि मन्त्रीज्यू अझै नचेत्ने हो भने हामी कहाँ पुगौँला ?


ashirbad prabhu bank

कृषि मन्त्रीज्यू अझै नचेत्ने हो भने हामी कहाँ पुगौँला ?

पुरुषोत्तम लम्साल

मासु ३ अर्ब, तेल २७ अर्ब, प्याज ४ अर्ब, १ अर्ब बराबरको अदुवा, लसुन, र बेसार, चानचुन एक अर्बको खुर्सानी इत्यादी । बाँकि आयात बारे जानकारी मन्त्री महोदय घनश्याम भुषालसँग जानकारी लिनुहोला ।

सन् १९६२ मा नेपालको भूमिसुधार परामर्शदाताको रुपमा काठमाण्डौ पुगेका ओल्फ लेदेविन्स्कीले ‘नेपालको पूर्वी तराईमा एसियाकै सबैभन्दा खराब र बिसंगत भूमी प्रणाली रहेको भन्न आफू नहिच्काउने’ टिप्पणी गरेका थिए । ५८ वर्षअगाडि प्रकाशित फोर्ड फाउन्डेसनको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने तपाईले नेपालमा भूमिसुधारका लागि तात्कालीन श्री ५ को सरकाले कसरी अमेरिकी सहयोग र सहायता माग गरेको थियो भन्ने विषयमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
रुसी क्रान्तिपछि शरणार्थीको रुपमा हुर्किएर पछि अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट उदाएका लेदेविन्स्की साम्यवादी आदर्शका कटू आलोचक थिए तर उनको विशेषज्ञता धेरै देशमा प्रसिद्ध थियो । उनले नेपालको भूमिसुधारबारे गरेको टिप्पणी र दिएका सुझाव आजपर्यन्त जबरजस्त महत्वपूर्ण छ ।

अँ साँच्ची ! डोरबहादुर बिष्टले फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट, नेपाल्स स्ट्रगल फर मोर्डनाइजेसन (चल्तीको भाषामा भन्नपर्दा भाग्यवाद र विकास) लेख्नु धेरै अगाडि यिनले नेपाली समाजको भाग्यवादको बारेमा गरेको संवेदनशील टिप्पणीलाई उनीपछि नेपाल पुगेका अमेरिकी कर्मचारीले झन् स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको भेटिन्छ । त्यो व्याख्याको तीस वर्षपछि मात्र बिष्टको पुस्तक प्रकाशन भएको तत्य तपाईलाई जानकारी गराएँ ।

भारत त बेलायत दासबाट मुक्त भयो तर नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो दास बनाएर उसले खेलेको भूमिकाले हामी आजको अविकसित कोटीमा दर्ज भएका हौं भनेर सम्झना गराउन चाहन्छु ।
नेपालमा आज पनि भूमिसुधार कार्यक्रमबारे उही बहस जारी छ । पछिल्लो आधा शताब्दी यो मुद्दा राजनीतिक दलहरुको ‘मागी खाने भाँडो’ बन्दै आइरहेको छ । तर ऊबेलै देखि ‘तराईको ८० प्रतिशत बाली उत्पादन भूमिपतिहरुको कब्जामा रहेको र त्यसले पूर्वी एवम् पश्चिम तराईमा सामाजिक असन्तुलन र बर्गविभेदलाई मलजल गरिरहेको’ तथ्यमा आज पनि तात्विक अन्तर भेटिन्न । अन्तर भनेको भूमिपति र जमिन्दारी प्रथालाई दलाल र बिचौलियाले प्रतिस्थापन गरेको मात्र हो ।
र, त्यो दलाल र बिचौलियाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन अरुले होइन आजका राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आइरहेका छन् जसरी हिजोका व्यवस्थामा तात्कालीन भारदार, मठाधीश, पुजारीहरुले गर्दै आइरहेका थिए । यसैले माक्र्सवादका धुरन्धर व्याख्याताहरु मन्त्री भएका बेला तिनीहरुबाट व्यक्त निराशा देखेर टीठ लागेर आउँछ । मेरो कार्यक्रम र बजेट फलानोले काट्यो र फाल्यो भन्दै मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ‘धुनी जगाउन’ तिनलाई त लाज लाग्दैन, मलाई लेख्न के को लाज !

त्यो बेला जस्तै अहिले पनि पहाडमा मौसमी खेती प्रणाली नै छ । पानीको चक्रले अहिले पनि उत्पादन निश्चित छैन । माटोको उत्पादकत्व अहिले झन् कम हुँदै गइरहेको छ । यसैले पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइसराई मात्र बढेन उत्पादक जनशक्तिको पलायन राष्ट्रिय समस्या बन्यो । बैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली कति तन्नम भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न हामीले अन्त जानै पर्दैन, भारतबाट आयात भइरहेको तरकारीको तथ्यांक हेरे पुग्छ । धेरै होइन मासु चानचुन ३ अर्ब, तेल २७ अर्ब, प्याज ४ अर्ब, १ अर्ब बराबरको अदुवा, लसुन, र बेसार, चानचुन एक अर्बको खुर्सानी इत्यादी । बाँकि आयात बारे जानकारी मन्त्री महोदय घनश्याम भुषालसँग जानकारी लिनुहोला ।

अनि हाम्रा मन्त्री खेतबाटै किसानको अन्न खरिद गरिने, बजारमा नबिके सरकारले किन्ने पपुलिस्ट कार्यक्रमको फेर समातेर पदको प्रतिरक्षा गर्न अभिषप्त छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यकर्ता किसानले बजाइदिएको तालीमा सबै मन्त्रीको स्वर किन एकतमासले दयनीय बन्नपुगेको होला ? बजारमा रमिता अद्यावधि छ, त्यो पनि निःशुल्क ।

६७ वर्षअघि भएको नेपालको एउटा सरकारी अध्ययनलाई उधृत गर्दै ई. राउचले प्रश्न सोधका रहेछन्, ७ जनाको परिवारले एक हेक्टर जमीनलाई सन्तान दरसन्तान भाग लगाउन थाले भने तेस्रो पुस्तासम्म त्यो जमिन कति टुक्रामा बाँडिएला ? मैले हिसाब गरे, मेरो हजुरबा, बा, म हुँदै मेरो छोरासम्म आइपुग्दा त्यो एक फोगटो खेतको टुक्रामा स्वामित्वको रुप कस्तो भयो होला । तपाई आफ्नै घरको वा आफ्नै गाउँबाट यो यथार्थउपर बिचार र बहस गर्न तयार हुनुभयो भने वास्तविक तस्वीर अझ यथार्थपरक भएर आउँछ । म तपाई पाठकबाट यसको अपेक्षा गर्दछु ।

हामी अहिले अरबका देशहरुमा तिघ्रे र लाठे निर्यात गर्ने देशमा अग्रपंक्तिमा छौं । हामीले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रमा यो सबैभन्दा मौलाएको खेती हो । यही खेतीमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हाँसिरहेको छ, बाँचिरहेको छ । मुग्लान र मलायाको ठाउँमा अरब र मलेसियाको नाम मात्र फेरिएको हो । ६० वर्ष अघि (सन् १९५१) मा नेपालको मध्यपहाडी भूगोलको ९ सय ८ ग्रामीण इलाकाको (गाउँ पञ्चायतको) सर्भेक्षण भएको रहेछ । त्यो सर्भेक्षणले भन्दोरहेछ मौसमी रोजगारीका लागि गाउँबाट निस्कने लाठे पुरुष ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेछन् । औद्योगिक विकासको सम्भावनाबारे भएको त्यो बजार सर्भेक्षण (महेशचन्द्र रेग्मी) ले दिएको निश्कर्षभन्दा आजको अवस्था कत्ति पनि सुधारिएको छैन, बरु झन् खराब स्थिति छ ।

त्यो तथ्यांकलाई तपाईको आजको अवस्थासँग तुलना गर्नुहोस् । हिमाली क्षेत्रसँग मिलाउनुहोस, पहाडी इलाकासँग तुलना गर्नुहोस् र, अझ एकपटक नेपालको पूर्वी तराईको आजको युवा पलायनसँग नियाँल्नुहोस् । अनि भन्नुहोस्, हिजो र आजमा हाम्रो राज्य कति बलशाली भएको रहेछ । हाम्रो शासनव्यवस्थाले हिजोको त्यो तस्वीर र तथ्यांकमा कसरी सुधार गरिरहेको रहेछ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको नारा लगाउँदै गर्दा सामाजिक परिवर्तनको चित्र कति विचित्र रहेछ । तपाईले एकपटक आफ्नै गाउँघरबाट बिदेशिएका दाई, भाई, काका, दिदी, बहिनीको गिन्ती गर्नुभयो भने पनि चित्र सफा आउँछ । मलाई आशा छ, तपाई त्यति गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ।

शिक्षित बेरोजगार उत्पादनको विषय हाम्रो सदाबहार चासोको विषय हो । हिजो पनि आज पनि । गाउँबाट शहर आएपछि अहिले पनि आम्दानीमूलक काम पाउने सम्भावना उस्तो छैन । हामी जनसंख्या बढ्यो, बजार बढ्यो, काम गर्नेको संख्या बढ्यो भनेर फुरुक्क पर्दै गर्दा हिजोको भारतपरस्त रोजगारीको अवस्था र आजको अरबपरस्त (बैदेशिक रोजगारी) रोजगारीको अवस्थाको दोषी को ? हाम्रो हिजोको कृषिको अवस्था, हिजोको औद्योगिकीकरणको अवस्था र आजको अवस्थामा भेटिने तात्विक अन्तर के हो ? तपाईले भेट्ने निशारा मात्र हो ।

तपाईलाई लाग्छ हाम्रो आर्थिक अवस्था गाउँ वा देश निर्भर छ ? छैन । हामी हिजो पनि बिदेश निर्भर थियौं र आज त्यो परनिर्भरता गणितीय रुपमा बढ्दो छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नाराले कुनकुन वस्तु र सेवामा हामीलाई आत्मनिर्भर बनायो भनेर हामीले कहिल्यै हाम्रो राजनीतिसँग प्रश्न सोध्यौं ? नो । एकाध अस्पताल, एकाध सिमेन्ट उद्योग, एकाध बैंक देखाएर राजनीतिले हामीलाई कसरी उल्लु बनाइरह्यो भनेर हामीले कहिल्यै समीक्षा गर्यौं ? नो । ती पनि कुन बर्गका जनताको पहूँचमा छ भनेर हामीले कहिल्यै प्रश्न सोध्यौं ? नो । एकछिन फुर्सद लिएर तपाईले केही सोच्नुभयो भने आगामी दिनमा तपाईले यो कोणबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

एक फन्को इतिहासतिर बरालिनुस् ।

हिजोका मितिमा नेपालले भारत र तिब्बतमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्दथ्यो भनेर अहिले पनि नाक फुलाउने धेरै भेटिन्छन् । ‘हजुरबाऊले घीऊ खाका थिए मेरो हात सुँघ’ भन्दै हात तेस्र्याउनेमा तपाई हामी नै छौं । छैनौं ? हिजोको त्यो विषय गर्तमा हराएको आधा शताब्दी भइसक्यो । भारतलाई बेलायतले उपनिवेश बनाएर कज्याइरहँदा हाम्रो आत्मनिर्भरताको त्यो आयाम कसरी धुलिसात भयो ? यो प्रश्नमाथि पुस्तकका ठेली तयार छन् । सत्तरी वर्षअघिसम्म बिदेशीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ नेपालमा बिदेशी लगानी, आयात भित्रिएको न कति भएको छ र ?

शाषक बर्गमा आधुनिक हतियारको मोह, यूरोपेली शैलीको जीवनशैली, विलासी र तामसी स्वादको चाहनाले हामीभित्र बिदेश भित्रिएको न हो । भारतको बन्दरगाहबाट केही जापानी विलासी वस्तु नेपाल लैजान बेलायतले सहमति दिएको त सय वर्ष पनि भएको छैन । तर बिदेशबाट सामान आयात गर्न थालेको केही वर्षमै नेपालको जुट उद्योग धराशायी हुन थालेकै हो (रेग्मी, १९६७, नेपालमा औद्यागिक विकासको सम्भावना) । राज्य दूरदर्शी र पारदर्शी हुँदो थियो त हाम्रो टेक्सटायल उद्योग पाँच÷सात वर्षमै सोत्तर हुने थिएन । र, हामी लत्ताकपडामा नेपाल भारत र भारतको बाटो हुँदै आउने सामानमा निर्भर हुनपर्ने थिएन ।

संसार देस्रो विश्वयुद्धको चपेटामा रहेको बखत नेपाल जुट, कागज, सलाई, शिशा लगायतका उत्पादनमा आफूलाई निर्यात गराउने देशको कोटीमा उभिंदै थियो । चिनी, सूर्तिजन्य वस्तुको परिणाम निर्यात गर्ने तहमा थियो । त्यो बेला ब्युँझिएको नेपाली उद्योगको बजार खोज्न राज्य ‘नपुंसक’ हुँदा हाम्रो उद्योग र औद्योगिकीकरणको बाटो रोकियो । राज्यबाट राहत र बजारबाट नाफा लिएर सम्पत्ति जोड्ने तात्कालीन नवपूँजीपतिहरुले देशको सीमाबाट बाहिर निस्किएर बजारको खोजी गरिदिएका भए हामी अहिले बिदेशीको एक अञ्जुली अनुदान, दुई मुठ्ठी ऋण र चार मुठ्ठी सहयोगको आश गरेर र्याल चुहाउँदै एमसीसी नामको सौदाबाजीमा समय खेर फाल्नपर्ने थिएन ।

म यहींनेर तपाईलाई नेपालको बजारमाथि तात्कालीन शाषकले थोपरेको भारतीय हैकमको सम्झना गराउँछु । त्यसपछि हो भारतले नेपालको बजार कब्जा गरेको भन्ने याद गराउन चाहन्छु । भारत त बेलायत दासबाट मुक्त भयो तर नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो दास बनाएर उसले खेलेको भूमिकाले हामी आजको अविकसित कोटीमा दर्ज भएका हौं भनेर सम्झना गराउन चाहन्छु । त्यसपछि हो नेपालको ग्रामीण भेगमा भोकमरी र कूपोषणले घर गरेको । त्यसपछि हो हामी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ओखतीमूलोमा परनिर्भर हुनथालेको । त्यसपछि त हामी माछा खाने तर माछा मार्न नजान्नेमै मिसियौं । र, यो आनन्द उठाइरहँदा हाम्रो बल्छी कसले लग्यो पत्तै पाएनौं । र, पनि हामीले कहिल्यै प्रश्न सोधेनौं । सोध्यौं त ?

(यससम्बन्धी विचारको बाँकि अंश अर्को अंकमा…)


Prabhu Money Trasnfer

garima development bank

    "कृषि मन्त्रीज्यू अझै नचेत्ने हो भने हामी कहाँ पुगौँला ?" लागि
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बधित समाचार