‘जी २०’ मा भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ ‘ट्रेड–रूट’ के हो ?

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबारमात्रै भारतदेखि खाडी मुलुकहुँदै युरोपसम्म पुग्ने नयाँ ‘इकोनोमिक करिडोर’को प्रस्तव गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा बहुपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । अमेरिका, साउदी अरब र युरोपेली नेताहरुसँग मिलेर मोदीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई भारत, अमेरिका, खाडी क्षेत्र र युरोपका नेताहरुले ‘एक ऐतिहासिक सम्झौता’ भनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई ‘मध्येपूर्व (खाडी क्षेत्र)मा समृद्धि ल्याउनेवाला सम्झौता’ भनेका छन् । उनले दुई महाद्वीपका बन्दरगाहलाई जोड्ने यस परियोजनाले खाडी क्षेत्रमा ज्यादा समृद्धि, स्थिरता र एकीकरण ल्याउने बताएका छन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले उक्त प्रस्तावित मार्गलाई ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सीधा बाटो हुने’ बताएकी छिन् । उनले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि भारत र युरोपबीचको ब्यापार ४० प्रतिशतले बढ्ने बताएकी छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो विशाल एवम् महत्वाकांक्षी पुर्वाधार परियोजनाले रेल र पानी जहाजबाट भारतदेखि युरोपसम्मलाई जोड्ने छ । यसमा खाडी देशहरुमा एक रेलवे सञ्जाल विकास गरिदने छ । त्यसलाई भारतबाट सामुद्रिक मार्गमार्फत् जोडिने छ । त्यसपछि खाडीबाट युरोपसम्म फेरी अर्को सामुद्रीक मार्गबाट जोडिने छ ।

उक्त नयाँ व्यापारिक मार्गलाई सूचना प्रविधी र इन्धनको ढुवानीमा पनि उत्तिकै प्रयोग गरिने भनिएको छ । समुद्रमुनीबाट अप्टिकल फइबर विच्छ्याएर इन्टरनेटको सीधा सञ्जाल तयार पार्ने भनिएको छ । उर्जा ब्यापारमा सघाउ पुग्ने गरी भारत र युरोपले खाडीबाट इन्धन किन्न र भारतले खाडी एवम् युरोपमा हाइड्रोजन विक्री गर्न पनि यो मार्गको अधिकतर प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

यस परियोजनाले विश्व ब्यापारमा खाडी मुलुकहरु भूमिकालाई बढाउने विस्वास गरिएको छ । अहिले भारत र युरोपमा सघन रेल सञ्जाल उपलब्ध छ । तर खाडी मुलुकहरुमा सघन रेल सेवा उपलब्ध छैन । त्यहाँ सडक वा सामुद्रिक मार्गको प्रयोग भइरहेको छ ।

अहिले भारतसहित एसियाली मुलुकले युरोपसँग ब्यापार गर्न स्वेज नहरको प्रयोग गरिरहेका छन् । लाल सागर र भूमध्ये सागरलाई जोड्न भन्दै मीश्रमा आजभन्दा १५३ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको यो नहरले आज पनि वैश्विक ब्यापारको १० प्रतिशत भार थेगिरहेको छ ।

भारतले प्रस्ताव गरेको परियोजनाले स्वेज नहरको विकल्पको रुपमा नयाँ ‘ट्रेड रूट’ उपलब्ध गराउने छ । यस हिसाबले पनि उक्त प्रस्तावलाई बढी महत्व दिइएको छ । अहिले पनि स्वेज नहरमा सानो समस्या खडा भयो भने पुरै विश्वको ब्यापार चक्र अवरुद्ध हुन पुग्छ । २३ मार्च २०२१ मा स्वेज नहरमा २० हजारभन्दा धेरै कन्टेनर बोकेको एक विशाल जहाज फस्यो । चीनबाट नेदरल्याण्ड जाँदै गरेको उक्त मालबाहक जहाज तीव्र हावाका कारण नहरको बीचमा तेर्सो परेर बाटो छेकेपछि एक सातासम्म पारवहन रोकिएको थियो र यस घटनाबाट ९ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो ।

विश्व ब्यापारमा एकमात्र बाटोको रुपमा रहेको स्वेज नहरको विकल्पमात्रै नभएर स्वेजमार्फत् ब्यापार गर्दाभन्दा समय र पैसाको समेत बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना अनुसार भारतको मुम्बई वा गुजरातको मुद्रा बन्दरगाहबाट दुबई बन्दरगाहसम्म ‘रुट’ जोडिने छ । दुबईबाट साउदी अरबको विशाल मरुभूमिहुँदै जोर्डन कटेर एजरायलको हैफा बन्दरगाहसम्म रेलवे विस्तार गरिने छ । खाडीका अन्य देशहरु कतार, बहराइन, ओमन, यमन, कुवेतसँग पनि रेलवे सञ्जाल विस्तार गरिने संभावना छ । दुबई छिर्ने सामुद्रीक मार्ग पर्सियन खाडीमै इरान र इराकका सबैभन्दा ठूला बन्दरगाहहरु अवस्थित छन् ।

यसरी खाडी मुलुकहरुलाई जोडेपछि इजरायलबाट मूलरुपमा ग्रीस, इटली र फ्रान्सका बन्दरगाहहरुलाई सामुद्रीक मार्गबाट जोडिने छ । त्यहाँबाट पुनः रेलवेको माध्यमबाट जर्मनीसहित युरोपभरी सामान ढुवानी गर्ने योजना बनाइएको छ ।

भारतले यो परियोजना त्यस्तो बेलामा अघि सारेको छ, जति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व व्यवस्थामा आइरहेको बदलावलाई नियन्त्रित गर्न चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स–बीआरआई’को प्रतिबाद गर्न चाहिरहेका छन् ।

अमेरिकी विज्ञहरुले यस परियोजनालाई बीआरआईको एक सशक्त प्रतिक्रियाको रुपमा पनि अथ्र्याइरहेका छन् । तर एसियादेखि युरो, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म फैलिएको चिनियाँ परियोजना बीआरआईका सामुन्ने यो सम्झौता निकै गौण विषय हो । भलै पश्चिमा देशहरु यसलाई बीआरआईमाथिको ‘चुनौती’को रुपमा चित्रित गर्न खोजिरहेका छन् ।

तर यस परियोजनाले भारतको छिमेकीमात्रै नभएर खुला सीमा र स्थिर विनिमय दर कारण नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने संभावना भने छ । नेपालको ज्यादातर वैदेशिक रोजगारी खाडी देशहरुमा रहेको र विस्तारै युरोपका टापुहरुमा छरिन थालेको छ ।

भारतमै पनि नयाँ र स्तरीय रोजगारीको ठूलो बजार सिर्जना हुने अवस्था बन्दै छ । यसले वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्न नसके पनि रोजगारीका लागि नेपालीलाई ठूलो अवसर सिर्जना हुने संभावना बढाउनमा यो परियोजना सहायक सिद्ध हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।