‘जुँगाको लडाईँ’ले लाखौँ इन्टरनेट उपभोक्ता मारमा, के हो बिबादको फेहरिस्त ?
काठमाडौं । बिहीबार साँझको निकै रस्साकस्सी पछि अन्ततः मध्येरातबाट इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ‘थर्काएर’ तत्कालका लागि समस्या टारेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार साँझ नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपालका नेटवर्क सेवा प्रदायक र नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ विक्री गर्ने भारतीय कम्पनीहरुसँग समेत छलफल गरेको जनाइएको छ । उसले नेपाली नेटवर्क सेवा प्रदायकहरु र केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ‘तिमीहरुले काम गर्ने हो भने हामी नेपाल टेलिकममार्फत् इन्टरनेट दिन्छौँ’ भनेर चुनौति दिएको एक सेवा प्रदायकले बताए ।
सरकारी पक्षले यसरी धम्क्याएपछि तत्कालका लागि इन्टरनेट सेवा सुचारु गराउन कम्पनीहरु तयार भएका थिए । राज्य नियन्त्रित कम्पनीको विकल्प देखाएर सरकारले निजी सेवा प्रदायकलाई सेवा सुचारु गर्न बाध्य पारेको हो ।
यसअघि नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीहरुले नेपालतर्फको केही ब्याण्डविथ काटिदिएका थिए । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखिको उधारो भुक्तानी नपाएपछि बिहीबार दिउँसो नेपालतर्फको ब्याण्डविथ काटिएको हो । वल्डलिंक, सुबिसुजस्ता प्रमुख नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीको ब्याण्डविथ काटिएपछि देशैभरी इन्टरनेटमा समस्या आयो ।
भारतीय कम्पनीहरु एयर टेल र टाटा कम्युनिकेशनले केही नेटवर्क सेवा प्रदायकको ब्याण्डविथ काटिदिएका हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भएको जानकारी दिएका छन् ।
उक्त रकम तिर्न सरकारले विदेशी विनिमय सटही सुविधा नदिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले एक साताअघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘कुनै पनि बेला इन्टरनेट काटिन सक्ने’ बताएका थिए । त्यसको ठीक एक सातापछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
यद्यपि, नेपाल टेलिकम, एनसेल र डिसहोम लगायत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रणालीमा भने यस्तो कुनै समस्या आएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार साँझ नै एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै नियमानुसार राजस्व नतिरेका कम्पनीहरुलाई मात्रै विदेशी विनिमय सटकी सुविधा नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्ती
इन्टरनेट ब्यापारका खेलाडी
नेपालमा अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या १२२ वटा छन् । यिनीहरुले देशभर फाइबर (सिसाको तार) सञ्जाल विस्तार गरेर घरघरमा इन्टरनेट पुर्याउँछन् । तर ब्याण्डविथ आयात गर्न अलग्गै लाइसेन्स लिनुपर्छ । उनीहरुलाई नेटवर्क सेवा प्रदायक भनिन्छ । अहिले यस्ता सेवा प्रदायकको संख्या २३ वटा छन् ।
नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट ब्याण्डविथ किनेर आफैँ पनि घरघरमा इन्टरनेट बेच्छन् भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पनि ब्याण्डविथ बेच्छन् ।
नेपालले वर्षमा करीब साढे २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरीद गरिरहेको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत ब्याण्डविथ भारती एयरटेलबाट मात्रै आयात हुन्छ । टाटा कम्युनिकेशन नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ बेच्ने दोस्रो ठूलो कम्पनी हो । तर नेपालतर्फ हेर्ने हो भने वल्डलिंक एक्लैले ४० प्रतिशत हाराहारी ब्याण्डविथ भित्र्याउँछ । नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत र सुबिसुले २० प्रतिशत हाराहारी इन्टरनेट भित्र्याउँछन् ।
यसरी ६० प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याण्डविथ आयात गर्ने कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध भएपछि इन्टरनेटमा समस्या भएको थियो ।
किन रोकियो ?
नेपालमा ब्याण्डविथ आयात गर्ने कम्पनीहरुमध्ये वल्डलिंक, सुबिसुलगायत केहीले भारतीय कम्पनीलाई एक वर्षभन्दा लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको विबादका कारण ती कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । यही कारण उनीहरुले भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न नसकेका हुन् ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सटही सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछिमात्रै इन्टरनेट नेटवर्क प्रदायक कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले सरकारलाई राजस्व नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजिकरण नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले लगभग ९ महिनाअघि नै सहजिकरण गर्न बन्द गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकसँग अग्रीम रुपमा शुल्क लिन्छन् । ३ महिना, ६ महिना वा १ वर्षको प्याकेजको पैसा पहिले नै लिएपछि मात्रै उनीहरुले इन्टरनेट दिन्छन् । तर ब्याण्डविथ किन्दा उनीहरुले अहिले आयात गरेको इन्टरनेटको पैसा ३ महिना पछि तिर्छन् । यसरी सामान्य अवस्थामा पनि तीन महिनाको रकम भुक्तानी बाँकी हुने भएकाले अहिले कुल एक वर्षको भुक्तानी बाँकी भएको छ ।
समस्याको जड
यो समस्या डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उत्पन्न भएको थियो । कोभीड महामारीको प्रकोपमा फसेको सरकारले ‘दूरसञ्चार सेवा शुल्क’ भनेर इण्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत कर (दुई वर्षअघि जनार्दन शर्माले यो दरलाई १० प्रतिशतमा झारिदिएका छन्) लगाइदियो । यसले इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशत बढ्ने निश्चित भयो । फेरि सरकारलाई ‘लोकप्रियता’को भोक जाग्यो । उसले इन्टरनेटको मूल्य पनि बढाउन नपाइने र १३ प्रतिशत शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भनेर दबाब दियो ।
उक्त घटनापछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विरोध गरे । विरोध साम्य पार्न सरकारले अर्को ‘दाउ’ खेल्यो । अब इन्टरनेटको बिलिङ गर्दा दुई शीर्षकमा बिलिङ गर्ने समझदारी बन्यो । ‘इन्टरनेट शुल्क’ र ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ भनेर बीलको रकमलाई विभाजन गर्ने सहमति भयो । यसो गर्दा सरकारले घोषणा गरेको १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क पनि इन्टरनेटको मूल्यमा मात्रै लागू हुने र मर्मत सेवा शुल्कमा यस्तो राजस्व तिर्नु नपर्ने प्रबन्ध गरियो ।
यसरी बील रकमलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुअघि इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ताले तिरेको पुरा पैसामै सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तूर तिर्ने गरेका थिए । २०७४ सालपछि बढी कर तिर्ने केही कम्पनीहरुले मर्मत सम्भार शुल्कमा ‘रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर पनि नलाग्ने’ भनेर पैसा तिरेनन् ।
सरकारले इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने भनेको थियो । तर कम्पनीहरुले राजस्व छल्न मर्मत नै नगरेको अवस्थामा पनि यस्तो शुल्क लिने गरेको आरोप सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले कुल १२२ कम्पनीमध्ये जम्मा ९ वटा कम्पनीले मात्रै यसरी रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नतिरेको भनेको छ ।
रुजु की बेरुजु ?
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले मर्मत सेवा शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्ने की नलाग्ने भनेर स्पष्ट पारेको छैन । यसरी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नै नगरी बीलिङ प्रणालीलाई ‘ब्रेकडाउन’ गर्न लगाएर नयाँ राजस्वको भारी भिराइदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको जानकार बताउँछन् ।
तर यसमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठायो । बीललाई ‘ब्रेक डाउन’ गरेपछि मर्मत सम्भार शुल्कमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कमात्रै छुट दिएको हो की रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर पनि छुट हुने हो भन्ने मतभेदले अहिले समस्या निम्त्याएको हो ।
महालेखाले रोइलटी र आरटीडिफ शुल्क छुट दिने निर्णय नभएको र यस्तो राजस्व हासिल नहुँदा २ अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७४ साल देखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बक्यौता देखाउँदै आएको छ । महालेखाको उक्त प्रतिवेदनपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु संसदको सार्वजनिक सार्वजनिक लेखा समिति गुहार्न पुगे ।
२०७७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको २० औँ प्रतिवेदनले दूरसञ्चार नियमावलीलाई उर्द्धृत गर्दै ‘सहायता शुल्क, वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क, निगरानी शुल्कजस्ता गैह्र–दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने’ निर्णय गरेको थियो । समितिले त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गर्नू भनेर मन्त्रालयलाई पत्र पठायो ।
मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्देशनसहित राय मागेर महालेखा परीक्षकलाई पत्र पठायो । ‘यस्तो निर्देशन भएको हुनाले बेरुजु देखिन्छ की देखिँदैन ?’ भनेर मन्त्रालयले लेखेको पत्र पाएपछि महालेखाले पनि लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्दै ‘लगत कट्टा गरेको’ जानकारी मन्त्रालयमा पठायो ।
यद्यपि, सार्वजनिक लेखा समितिको २१ औँ प्रतिवेदनले सञ्चार रोयल्टी अशूलीका लागि नीतिगत सुधारको आवस्यकता औँल्याएको थियो । उसले कानूनमा थप स्पष्टताको खाँचो रहेको भनेको छ ।
फेरी गतसाल रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री भएर आएपछि पुनः मन्त्रालयले रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नूपर्ने तर्क अघि सार्यो । त्यसअघि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरिको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक छानबिन समितिले विभिन्न ९ कम्पनीको २०६९ देखि २०७९ सम्म १० आर्थिक वर्षको फाइल अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तूर र जरिवाना सहित २ अर्ब ४६ करोड बक्यौताको हिसाब निकाल्यो । त्यसपछि कम्पनीहरुलाई बक्यौताको सूची थमाइदिएर पैसा तिर्न निर्देश गरियो ।
सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ भने अर्को २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । यो कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो राजस्व नबुझाउने हो भने हरेक साल २४ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसले पनि कम्पनीहरुको ‘बक्यौता’ भनिएको रकम बढेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘मर्मत सम्भार शुल्क’मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तूर बक्यौता रहेको भन्दै त्यस्तो रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमा रोक लगाएको थियो । सोही कारण केही निजी नेटवर्क सेवा प्रदायकले विदेशमा ब्याण्डविथको भुक्तानी गर्न नपाएका हुन् ।
अहिले पनि सरकारले ‘उपभोक्तासँग अग्रीम भुक्तानी प्राप्त गरेको शुल्कबाट नियमानुसार राजस्व तिर्नुपर्ने’ भनेर कम्पनीहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । रकम धेरै ठूलो नभए पनि यो विषय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र सरकारबीच ‘जुँगाको लडाईँ’ बनेको छ । पैसा तिर्दा र नतिर्दा कुन पक्षको अहंकार जित्ने र को हार्ने भन्ने ‘खेल’ले लाखौँ इन्टनेट ग्राहकहरु भने मारमा परेका छन् ।
