डेडीकेटेड र ट्रकलाइन विवादमा इप्पानको हस्तक्षेप, के भन्छन् हाइड्रो मालिक ?
काठमाडौं । डेडीकेटेड र ट्रकलाइन विवादमा निर्जी क्षेत्रका उर्जा प्रवद्र्धकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सो विवाद नलम्ब्याई यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरुबीच भएको डेडीकेटेड/ट्रक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे इप्पाले ध्यानाकर्षण जनाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
द्धिपक्षीयबीच छलफल र संवादमार्फत यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै उद्योगहरु लाइन काटेको छ । केही उद्योगहरुले यसको विरुद्ध अन्य उद्योगहरुले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका छन् । त्यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रर्वद्धकहरुलाई चिन्ता बढाएको इप्पान विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।
धमाधम लाइन काट्दा खपत भएको हुँदै गएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको आम्दानी समेत प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ । नेपालमा बर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बर्षाको समयमा उत्पादन हुने गरेको छ । विद्युत उत्पादन बढेको बेलामा कम खपत हुँदा आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख छ ।
‘लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ’, इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल उत्पन्न विवादको छिटो व्यवस्थापन इप्पान माग गरेको छ । इप्पानले भन्यो‘ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, खपत गर्ने उद्योगहरु र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपूणर् सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास सम्भव छ । अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भैसकेको छ ।’
प्राधिकरण र उद्योगीहरुले वैकिल्पक बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको इप्पाले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडीकेटेड/वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरुको लाइन आफै विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक छ ’, विद्दप्तिमा भनिएको छ।
विधि संवद ढंगबाट विवाद समाधान गरी निजी क्षेत्रहरुको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
