ब्यापारीसँग महिनौँ छलफल गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे आफ्नै सञ्चालकलाई किन सोध्दैन ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर उक्त समितिको अध्यक्ष हुने भए पनि उनी एक्लै वा डेपुटी गभर्नरहरुसँगको सहायताले मात्रै नयाँ मौद्रिक नीतिबारे निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

ऐनले गभर्नरलाई सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय र सञ्चालक समितिले तयार पारेको मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

तर नेपालमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना सञ्चालकहरुको मतलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको भनेर निरन्तर गुनासो आउने गरेको छ । यस पल्ट पनि राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नभएको बताएका छन् ।

केन्द्रिय बैंकले सम्भवतः शुक्रबार नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्दै छ । यसका निम्ति शुक्रबार विहान ८ बजेका लागि सञ्चालक समिति बैठक डाकिएको छ । हरेक साल मौद्रिक नीति जारी गर्ने दिन विहान बैठक बोलाउने र २ घण्टाजति भालाकुसारी गरेर प्रातकालिन सहभोजमा भाग लिने चल्ति बसेको एक सञ्चालक सुनाउँछन् ।

‘८ बजे बैठक बस्यो, १० बजे सक्कायो । ११ बजे खाना खाएर हामी हिँड्छौँ’, ती सञ्चालक भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको खाका बनिसकेको हुन्छ । त्यसैलाई पारित गर्न बैठक डाकिन्छ । हाम्रा मत र सुझावहरु कार्यान्वयन हुने संभावना नै हुँदैन ।’

मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने दायित्वका लागि नै केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेका विशिष्ट व्यक्तिहरुले यसरी गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जानकार बताउँछन् ।

त्यसो त, राष्ट्र बैंकले आफैँले पनि मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुअघि विभिन्न चरणमा सुझाव संकलन गर्ने गरेको छ । व्यापारी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत बहुपक्षीय सरोकारवालासँग केन्द्रिय बैंकले छलफल गर्छ । आफ्नै पूर्व कर्मचारी र विशिष्ट अधिकारीहरुसँग पनि छलफल आयोजना गरिन्छन् ।

तर त्यस्ता छलफल र अन्तरक्रियामा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने उत्तरदायित्व पाएको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई भने सहभागि गराइन्न । केन्द्रिय बैंकको व्यवस्थापन समूहमा भएका पदाधिकारी बाहेकका सञ्चालकले बजारको आवाजलाई सुन्ने मौका नै नपाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘कसले के भन्यो, बजारको माग के हो भन्ने कुरा हामीले पनि त बुझ्नुपर्छ’, ती सञ्चालकले थपे, ‘अहिले त हामी आफैँले भोगेको, अध्ययन गरेको र सञ्चारमाध्यममा आएका खबरहरुको आधारमा मात्रै आफ्नो धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैको आधारमा आफ्नो राय राख्ने हो । तर राय सुनुवाई हुने संभावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ ।’

यो सालदेखि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिन भनेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्ने विज्ञहरुलाई समेटिएको छ । अर्थशास्त्र विभागबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरुले अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिमका सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

तर सैद्धान्तिक पढाइ अनुसारको सुझाव ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्न नेपालमा सहज नहुने ती सञ्चालकको तर्क छ । ‘सिद्धान्त पढेका साथिहरु अहिले नेपालमा कर्जा विस्तार धेरै भयो, अब कर्जा बढाउनु हुँदैन भन्छन् । उनीहरुले कर्जालाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्छन्’, ती सञ्चालकले भने, ‘त्यसरी हेर्दा कर्जाको आँकडा त ठूलो देखिन्छ, तर उनीहरु कर्जा संकुचन गर्ने राय लिएर आउँछन् ।’

उनले गुणस्तरीय कर्जामा जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही भए पनि अहिले बजारमा बैंकसँग भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘रेमिट्यान्स बढिरहेकाले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यो पैसालाई लगानीमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने आवस्यकता छ’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादन र उपभोग दुबै बढाउनु पर्ने आवस्यकता छ । त्यसका निम्ति कर्जा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

अहिले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकमा टनाटन पैसा राखेर ‘हामीलाई समृद्धि आयो’ भन्दै गर्व गरिरहेको उनले बताए । हाम्रो आम्दानीको डालो (इन्कम बास्केट)को ठूलो हिस्सा रेमिटेन्समा आधारित छ । जीडीपीको तुलनामा सर्वाधिक रेमिटेन्स भित्राउने देशमा हामी पर्छौँ । यस्तो अर्थतन्त्रमा कर्जाको विस्तारलाई जीडीपीसँग जोडेर मात्र हेरिने हो भने त्यसले उपभोगमा कमी ल्याउने उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको संरचना नै फरक भएकाले नेपालले चीन वा जर्मनीको जस्तो मौद्रिक अभ्यास गर्न नमिल्ने तर्क दिने उनी आफ्ना सुझावहरु अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंकले सुन्दै नसुनेको बताउँछन् । सबैसँग महिनौँ छलफल गर्ने भए पनि आफ्नै सञ्चालकसँग कहिल्यै नसोधि मौद्रिक नीति तयार पार्ने राष्ट्र बैंकको अभ्यास अनुचित भएको केन्द्रिय बैंककै सञ्चालकले आरोप लगाए ।

विद्यमान परिपाटीलाई केलाउँदा केन्द्रिय बैंकले आफ्ना सञ्चालकहरुको रायमाथि गम्भीर विमर्ष गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न अहिलेसम्म चुक्दै आएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै अभ्यासका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनकै खिल्ली उडाएको र दूरदर्शी नीति निर्माण हुन नसकेको आरोप उनीहरुको छ ।