मौद्रिक नीतिबारे के भन्छन् बैंकर र सेयर लगानीकर्ता ?

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो नीति ल्याएका छन् । गभर्नर अधिकारीले धेरैले अपेक्षा गरेजस्तै आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा चलायमान बनाउन विभिन्न तरिकाले प्रयास गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी नै आएको बताउँछन् । आफूहरू मागबमोजिम नै मौद्रिक नीति आएको भन्दै समग्रमा शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले भनेका अधिकांश कुराहरू त्यसमा समेटिएका छन् । केही कुरा अहिले आए केही कुरा निर्देशन आउँदा आउँछन् । सरसर्ती हेर्दा जुन अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको थियो । त्यसलाई चलायमान बनाउनेगरी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरि नै मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले पनि मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताए ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले पनि मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘समग्रमा मौद्रिक नीति एकदम सन्तुलन रूपमा आएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिले व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई राहत दिने काम भन्दै यसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।

परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहक र संस्था दुवैलाई सहजीकरण गरेको उनले बताए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित र ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गर्ने काम पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

‘बिग बुल’को प्रवेश हुने संकेत

धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष एवं हिमालनय ब्रोकेज ( ब्रोकर नं.६३) का संचालक सागर ढकाल पनि बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । ‘बैंकिङ सेक्टरलाई राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी बजारसम्बन्धि क्यापको कुरा थियो, त्यो क्याप हटेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश देला’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई पनि राहत दिएको उनले बताए । समग्रमा सेयर बजारसहित सबै सेक्टरलाई सकारात्मक रूपमा नै समेटेको उनले बताए ।

‘मार्जिन लेन्डिङलाई ब्रोकरमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘ड्रप’ गरेको छ । कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । लोनको क्याप हटाउनुपर्छ भन्ने थियो संस्थागतलाई हटाएको छ । समग्र पुँजीबजारलाई राम्रै गर्न सक्छ’ उनले भने ।

लगानीकर्ता तथा सेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अबलम्बन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समग्रमा मौद्रिक निती खुकुलो नै छ । १५-२० करोडको सीमा लगभग हटेको छ । जसलाई १५ करोडले पुग्दैन, उसले संस्था खोलेर लगानी गरे समस्या नहोला ।‘

अर्का लगानीकर्ता रोहन कार्की पनि पुँजी बजार मैत्री मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरुको २० करोडको क्याप हटाउने, नीतिगत दर तथा बैंक दर घटाउने, लघुवित्तहरुको सुधारको निम्ति ऋण पुन संरचना गर्ने लगायतका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनको निम्ति बैंक खोल्ने र क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कमा परिमार्जन हुने कुराले पनि पुँजीबजार र समग्र लगानीकर्ताहरुमा थप ऊर्जा दिनेमा उनी विश्वस्त छन् । मौद्रिक आगामी बजारमा ‘बिग बुल’को प्रवेश हुने संकेत गरेको पनि उनले बताए ।

‘असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टायर २ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टायर २ क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि पुँजी बजारको लागि सकारात्मक नै हुन सक्छ’ उनले भने ।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल विगतका वर्षहरूमा यस वर्ष उत्साहजनक मौद्रिक नीति आएको बताइन् । यसले विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको बजारलाई मलमपट्टि लगाउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

समग्रमा कस्तो आयो मौद्रिक नीति ?

मौद्रिक नीतिलाई लिएर अधिकांशले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसपटक गभर्नर अधिकारीले सबैलाई रुझाउने खालको नीतिको अबलम्बन गरेको अधिकांशको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियममा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो समेत बनाएको छ । राहदानी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे घोषणा गर्दै राहधानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सीमालाई सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ । आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सीमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ।

सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा (रियल स्टेट) कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा र रु.५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने भएको छ ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि हाल १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दै आएकोमा यसलाई घटाउँदै १.१ प्रतिशतमात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।