विस्तारै चलायमान बन्दै छ अर्थतन्त्र, कर्जा भुक्तानीमा देखियो सुधार

काठमाडौँ । कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकहरुको ऋण भुक्तानीमा सुधार देखिएको बैंकरले बताएका छन् । यसले विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने दिशामा अघि बढेको आभाष गराएको एक बैंकरले अर्थपथलाई भने ।

‘निर्माण क्षेत्र बाहेक धेरै तिर समस्या मिल्दै मिल्दै आएजस्तो देखिएको छ’, ती बैंकरले भने, ‘लामो समयदेखि समस्यामा परेका कर्जाहरु अब सल्टिन थालेका छन् ।’ निर्माण क्षेत्रमा पनि विस्तारै भुक्तानी आउन थालेको, तर त्यसको रफ्तार कम भएको बैंकरले बताए ।

करीब ३ वर्षदेखि समस्यामा फसेको स्वदेशी अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रतीक्षामा छ । पछिल्लो पल्ट संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ । यो सरकारले केही परिवर्तनकारी नीति अघि सार्ने र देशलाई खुला एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने बाटोमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा कतिपयले लिएका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएको चार महिना पुगेको छ । तर यो सरकार गठन हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ महिनामात्रै बाँकी थियो । नयाँ बजेट (विनियोजन विधेयक) संसदबाट पारित भइसकेको थियो । यस्तो बेलामा सरकार फेरिए पनि तीज, दशैँ, तिहार र छठजस्ता चार्डपर्वहरु परे ।

अब भने काम गर्ने बेला सुरु भएको छ । मंसिरपछि नेपालमा सरकारी कामले गति लिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको तथ्यांक हेर्दा पनि गत आवको चौंथो त्रैमासमा निर्माण बाहेकका सबै क्षेत्र सकारात्मक बृद्धि भएको देखिएको थियो । यो सालको पहिले त्रैमासमा केही न केही सुधार भएको देखिएको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार पनि यो वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनले आयात र निर्यात दुबै बढेको आँकडा आउनसक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा मोलमोलाइ बढेको देखिन्छ । विभिन्न वस्तुको बजारिकण पनि बढेको छ ।

घरजग्गाको कारोबार केही कमजोर देखिएको भए पनि अन्यत्र करोबारमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तको गम्भीर संकट विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलतामात्रै थुप्रिएको छैन, राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएर पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धि नीतिहरु खुकुलो पारिदिएको छ ।

यसले बैंकहरुसँग कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्य विकास भएको छ । लाभांश क्षमतामा पनि सुविधा पुग्ने गरी केन्द्रिय बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएको छ ।

यसपछि अझै थप लचक नीतिहरु लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण सरकार र केन्द्रिय बैंकको देखिन्छ । यसबाट यही मंसिरमा सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट थप लचक प्रावधानहरु आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यस अघि केन्द्रिय बैंकले निर्माण क्षेत्रका लागि मंसिर मसान्तसम्म कर्जा भुक्तानीको अवधि लम्ब्याइदिएको थियो । यदी यो महिनाभित्र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्न बाँकी दायित्व भुक्तानी गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेन भने चाहीँ बैंकमा औसत १ देखि डेढ प्रतिशत विन्दुसम्म निष्कृय कर्जा बढ्ने जोखिम छ ।

तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका कारण वित्तीय क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले पुनः २ देखि ३ महिना थप समय दिनसक्ने अपेक्षा बैंकर र कतिपय निर्माण व्यवसायीले पनि गरेका छन् । ‘यो मंसिरमा त अर्थतन्त्र सुधार हुनै पर्छ । हामीले आशा गर्नसक्ने थुप्रै आधार देखिन थालेका छन्’, बैंकर भन्छन् ।

नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात् माघदेखि चैतको अवधिमा औद्योगिक उत्पादन ज्यादा हुने गरेको छ । यो साल पनि मंसिरबाट आर्थिक गतिविधी चलायमान हुन थालेमा औद्योगिक उत्पादन पनि माघपछि पुरानै लयमा फर्किने वा त्यसको नजिक पुग्ने अपेक्षा बैंकरको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरु पनि अहिले ४० प्रतिशत हाराहारी क्षमता उपयोग गरिरहेका उद्योगले आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सकिँदासम्म ७० प्रतिशत हाराहारी क्षमता उपयोग गर्ने अवस्था आउन सक्नेआ आशावादी देखिएका छन् । तर यसका लागि सरकारले अति शीघ्र सुधारका योजनाहरु अघि सार्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।