मंसिरपछि निर्माण व्यवसायको कर्जा के हुन्छ ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको १६ साउनमा परिपत्र जारी गर्दै निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई दुई विशेष व्यवस्थाहरु गरेको थियो । यसले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म ऋण नतिरी बस्ने छुट दियो । साथै उनीहरुले जो कोहीका नाममा काटेको चेक नसाटिए पनि कालोसूचीमा नपर्ने अवस्था आयो ।

यस व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रका कर्यौँ मजदुरले श्रमको पारिश्रमिक नपाएको गुनासाहरु सुनिइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई सामान बेच्ने हार्डवयरदेखि सिमेण्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगले समेत पैसा नपाएको अवस्था छ । यसको असर कतिसम्म तन्किएको छ भने, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सिमेण्ट लगायत उद्योगका कामदारले समयमै तलव तथा ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरुले किराना पसलमा उधारो खाएको पैसा तिर्न सकेका छैनन् । त्यही उधारोको चक्रले घुमेर फेरि खाद्यान्न उद्योगसम्म पुगेको छ । यस्तो चक्रीय असर पर्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले छुट दिनुको कारण सरकारले उनीहरुलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु हो ।

सरकारले ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भएका परियोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकेका कारण उनीहरुलाई मंसिर मसान्तको समय दिएको हो । तीन महिनाअघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो व्यवस्था छः

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज (Interest on interest) लिन पाइने छैन । तर छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
• यस निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन ।

तर अब मंसिर मसान्त नजिकिँदै जाँदा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षाकृत रुपमा पैसा पाउन सकेका छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो । त्यसयता अहिलेसम्म करीब २० अर्बमात्रै भुक्तानी भएको छ भने अझै ४० अर्ब हाराहारी भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।

तर यही ६० अर्ब तिरेर मात्रै पनि निर्माण व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खरीद सम्झौता गरेको छ । त्यो पैसा तिर्ने स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म अहिलेको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ’, उनले भने ।

त्यसै पनि अबको १० दिनपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको समय सकिँदै छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण तिर्न नसके निर्माण कम्पनीहरु ‘खराब ऋणी’को सूचीमा पर्ने छन् । राष्ट्र बैंकले मंसिर मसान्तसम्म पनि पुरानो मितिमा तिर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता नतिरेमा ब्याज, शुल्क, हर्जना, ब्याजमाथि ब्याज लगाउने, पेनल ब्याज लिनेजस्ता सबै ‘हत्कण्डा’ लागू गर्न छुट दिएको छ ।

अर्कातिर निर्माण व्यवसायीले दिएको चेकहरु नसाटिने स्थितिमा पुस लागेपछि पुनः कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउने छ । यही कारण होला, या त राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा लम्ब्याउनु पर्ने, नभए सरकारले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका छन् ।

तर पूर्व अध्यक्ष सिंह भने केन्द्रिय बैंकको यस्तो विशेष सुविधालाई लम्ब्याउन ‘लबिङ’ गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘यो सुविधाले हामीलाई अहिले पैसा नतिरे पनि हुने त भएको छ, तर निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कुनै पनि बैंकले थप ऋण दिँदैन । बैंक ग्यारेन्टी पनि दिँदैन । प्रतितपत्र पनि खोलिदिँदैन । यसरी त हामीले चल्नै नसक्ने अवस्था आएको छ ।’

पुरानो ऋणको ब्याज र किस्ता बुझाउने भाखा सारे पनि बैंकहरुले थप लगानी गर्न अनिच्छा देखाएपछि निर्माण व्यवसाय चलायमान बन्न नसकेको उनले बताए ।

सिंहले केही समय अघिसम्म सिंगो निर्माण व्यवसायमा ३ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी बैंक ऋण रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले थप ऋण लिन रोकिएको छ, विस्तारै तिर्ने क्रममा भएकाले केही घटेको हुनसक्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

तर निर्माण व्यवसायीलाई अहिले दिइएको सुविधाको उपयोग गर्ने कर्जाको आकार कत्रो छ भन्ने यकिन विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । बाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने विभागका प्रमुख समेत रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने, ‘निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको कर्जामा मंसिर पछि कस्तो प्रभाव देखिन सक्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ, तर यो अप्रकाशित आँकडा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबाट पनि विस्तारै निर्माण व्यवसायीको हातमा पैसा पर्न थालेको र त्यो पैसा सिधै बैंकको ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले साउनदेखि मंसिरको बीचमा पनि निर्माण व्यवसायीलो धेरथोर ऋण तिरिरहेको बताएका छन् ।

तर ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्ने अवस्था अहिले तयार नभएका कारण मंसिरपछि सबैजसो निर्माण कम्पनीहरु खराब ऋणीको रुपमा सूचीकृत हुनसक्ने जोखिम बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि मंसिर मसान्तसम्म दिइएको समय सीमालाई थप विस्तार गर्नेतर्फ कमैमात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अरु क्षेत्र पनि समस्यामा छन् । तर हामीले कुनै एक क्षेत्रलाई लामो समयसम्म सुविधा दिँदा त्यसले विभेद सिर्जना हुन्छ’ केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेसम्म समय सीमा लम्ब्याउने विषयमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन ।’

यो सुविधाले वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै बैंकरहरुले पनि यस किसिमको सुविधा धेरै लम्ब्याउनुको साटो भुक्तानी गर्ने बाटो खोज्न सुझाएका छन् । तर कतिपय बैंकर भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्त्य नजिकिएको र वित्तीय सूचकहरु थप खराब हुने अवस्था आएका कारण समय सीमा लम्ब्याउनेमा आशाबादी देखिन्छन् ।

‘अहिले नै हाम्रो निष्कृय कर्जा साढे ४ प्रतिशत हाराहारी छ । यदी निर्माण व्यवसायलाई दिइएको छुट हटाइदिने हो भने निष्कृय कर्जाको औसत दर नै ६ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुग्नसक्ने जोखिम हुन्छ’, एक बैंकरले भने, ‘कार्यकालको अन्त्यमा आएर अर्थतन्त्रको खराब परिदृष्य छोड्न कुनै पनि गभर्नरका लागि रहर हुँदैन । त्यसैले उहाँ (गभर्नर)ले कुनै न कुनै ढंगले वित्तीय स्थायित्वका (तात्कालिक) आँकडाहरु पोलिस गर्ने (सुन्दर देखाउने) कोसिस गर्नुहुन्छ होला ।’