सहकारी ऐनमा हेर्दाहेर्दै ‘चलखेल’, प्रतिस्थापन विधेयकबाट बचतको सीमा नै ‘गायब’

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणमा मुलुकलाई असफलता हात लागेको र सहकारी समस्याबाट सिंगो अर्थतन्त्र नै बाहिर निस्कन नसकेको बेलामा यससम्बन्धी ऐनमा गरिएका सुधारहरु नाटकीय ढंगले ‘गायब’ भएको पाइएको छ ।

पटक पटक सहकारीमा समस्या आएपछि यसको बचत र ऋणमा सीमा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था भएको थियो । यसअघि सरकारले ल्याएका सहकारीसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश र विधेयकमा बचतको सीमा तोकिएको थियो ।

तर अहिले तिनै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा त्यो व्यवस्था गायब भएको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारीमा एउटा व्यक्तिले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था तोकिएको थियो।

व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमाबारे अध्यादेशमा तीन खाले व्यवस्था गरिएको थियो । एक प्रदेशभन्दा बढी (राष्ट्रिय स्तर) कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा व्इक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

एक जिल्लाभन्दा बढी अर्थात् प्रदेश स्तरीय कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत जम्मा गर्न पाइने व्यवस्थाथियो ।

उक्त अध्यादेशमा जस्तै संशोधन विधेयकमा पनि तिनै प्रावधानहरू राखिएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्म मानिसहरुले यो विधेयकलाई चाासोका साथ हेरि पनि रहेका थिए । तर सरकारले एकसाथ अध्यादेशहरुको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न थाल्यो । यसरी ‘हुलमुल’मा ऐन पारित गर्दा बचतमाथि सीमा लगाउने उक्त व्यवस्था बीचबाटै गायब भएको पाइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा यस्ता व्यवस्थालाई हटाइएको र अन्त्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर हाल ऐनको स्वरुपमा पनि त्यही अपुरो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हालैमात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको यो ऐनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने छ।’

नयाँ ऐनमा सहकारी संस्थाका सदस्यलाई प्रदान गरिने ऋणको सीमा भने प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भनिएको छ ।

यसबाट एक जना व्यक्तिलाई सहकारी संस्थामा धेरै पैसा जम्मा गर्न नदिने व्यवस्था गायब पारिएको देखिन्छ । जसले सहकारीमार्फत् भविष्यमा हुने सम्पत्ती शुद्धिकरणका घटनालाई कायमै राख्न त सघाउने नै छ, साथै अहिलेजस्तो सहकारीका कारण बारम्बार वित्तीय प्रणालीमा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुने वातावरण पनि दोहोराइरहने छ ।

सहकारीसम्बन्धी संशोधित ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा ुहटाइएपछिु त्यसले फेरि समस्या बल्झाउने पीडित एवं जानकारले बताएका छन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेकै एक सांसद तथा सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिका सभापतिले ुसीमाहीनु बचत र ऋणको व्यवस्था उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।