उत्पादनशील क्षेत्रको लागि बैंक ब्याजदर स्थिर बनाउन सुझाव, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन अनिवार्य

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बैकिङ् क्षेत्रको व्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रको लागि स्थिर बनाउन सुझाव दिएको छ ।

बाझिएको नियामकीय व्यवस्था, स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम महसुस गर्ने बैकिङ् क्षेत्र, स्थिर व्याजदरका बारे पर्याप्त जानकारी राख्न नसक्ने निजी क्षेत्रका कारण स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह खासै भएको छैन । कम्तीमा केही संवेदनशील र प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनशील क्षेत्रको लागि एकल अंकको स्थिर व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सकेमा उत्पादनतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने आयोगको ठहर छ ।

‘विनिमय दर भारतीय मुद्रासंग स्थिर रहेको कारण वाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढावले आन्तरिक रुपमा बैकिङ् क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पार्दै व्याजदरमा उतारचढाव ल्याएको छ । कोभिडको समय न्यून व्याजमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको तर तत्पश्चात बाह्य क्षेत्रमा दवाव परे पछि बैकिङ् प्रणालीमा तरलता कमी आई व्याजदर उच्च दरले बढ्न गए । यसले गर्दा ऋणीहरू मारमा पर्न पुगे। कोभिडपछि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन बाँकि रहेको समयमा व्याजदर बढ्दा ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार भइ कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा आए पनि कुनै पनि वेला पुनः व्याजदर बढ्न सक्ने डरले पनि व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्न नसकेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैकहरूले स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ तर नेपाल राष्ट्र बैकको अर्को निर्देशनले आधार दर भन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज लगाएको छ’ आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलललाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ

यस्तै घरजग्गा धितो विना परियोजना धितोमा कर्जा लगानी गर्ने प्रवृतिको कमी हुँदा कर्जाको लागि समेत घरजग्गामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धितोको अभावले धेरै जना खास गरी स्टार्टअपको बैंकको कर्जामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत विश्वास घटिरेहको अवस्थामा विना धितो लगानी गर्न पनि जोखिमयुक्त छ। त्यसैले स्कोरिङको आधारमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन व्यक्तिगत क्रेटिड स्कोरिङको व्यवस्था पनि सुझाव दिएको छ ।

कर्जा सूचनाको सहज उपलब्धताले गर्दा एउटै व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न संस्थाहरूबाट अधिक कर्जा लिने अवस्था आउँदैन । अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखेको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सूचना संकलन गरिए पनि छुट्टै राखिएको स्थिति छ । सहकारीको हकमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नै छैन। तर, भर्खर जारी भएको अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचनाको काम पनि अहिले विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रले नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बैकिङ् क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा गर्ने गरी नेपाल सरकार ( ९० प्रतिशत) र नेपाल राष्ट्र बैंक (१० प्रतिशत) को १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनमा रहेको छ । २०८१ असारसम्म यस संस्थाले रु. १४ खर्व ३० अर्वको निक्षेप र रु २ खर्व ५८ अर्वको कर्जा सुरक्षण गरेको छ। उक्त संस्थाले संकलन गरेको बीमा प्रिमियमबाट संकलित अधिकांश रकम बैंकमै निक्षेपमा राखेको स्थिति छ । पुनर्बीमा गरेको पनि देखिदैन । यसले बैकिङ् क्षेत्रमा समस्यामा पर्दा निकास दिन नसक्ने हुँदा बैकिङ् स्थायीत्वको लागि निक्षेप बीमालाई प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय उदारीकरण र वित्तीय सुधारसँगै बैकिङ् क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि उत्पादनमूलक लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर खासै बढ्न सकेको छैन । प्रवाहित कर्जा घरजग्गा र आयातमा केन्द्रित बनेको छ । बैकिङ् क्षेत्रले परिचालन गरेको वित्तीय साधन अधिकरुपमा घरजग्गातर्फ प्रवाहित भएकोले घरजग्गाका मूल्यहरू उच्च मात्राले बढ्न पुग्दा उत्पादन लागत थप महङ्गो भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर भएको छ ।

बैकिङ् क्षेत्र विस्तार भइरहेको समयमा नेपालले एक दशकलामो आन्तरिक द्वन्द्व व्यहो–यो भने आन्तरिक द्वन्द्वको समाप्तीसँगै एक दशक लामो उर्जा संकट र मजदुर आन्दोलन भोग्नु पर्दा बैकिङ् क्षेत्रको वित्तीय साधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेन । उदारीकरणसँगै भारत र चीनको उत्पादन निर्वाद आप्रवाहसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वित्तीय साधनको उत्पादनशील लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै पछिल्लो समय घरजग्गा बजार शिथिल हुन पुग्दा घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसक्दा बैकिङ् क्षेत्रको कर्जा असुली प्रभावित भएको छ । दुई तिहाइ भन्दा बढी कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा हुने गरेकोले घरजग्गाको मूल्य र यसको बजारमा आउने उतारचढावले धितोको मूल्य परिवर्तन भई कर्जा प्रवाहमा पनि उतारचढाव आएकाे आयोगकाे ठहर छ।

सहकारीमा आएको समस्या कुनै न कुनै रुपमा बैकिङ् क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ । केही सहकारी आएको समस्याले गर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएका र साना व्यवसायीहरूले ऋण पाउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइ बैकको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको देखिन्छ। सहकारीबाट ठूलो मात्रा ऋण लिएका व्यक्तिहरूले बैंकबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बचत गरेको पनि पाइन्छ । सहकारीको समस्यासँगै त्यस्ता ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न पनि सकिरहेका छैन । सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता र सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण चुनौतिपूर्ण रहेको हुँदाँ कर्जा असूलीमा सुधार गर्न सुझाव छ ।

मुलुकको पछिल्लो वित्तिय अवस्थालाई फर्केर हेर्दा

आर्थिक उदारीकरण पछि तीव्र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्र पनि पर्दछ तर कर्जा प्रवाह भए बमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र भन्दा बैकिङ् क्षेत्रको तीव्र विस्तार हुँदै जाँदा वित्तीय स्थायीत्वमा दवाव पार्ने महसुस गरी २०६८ सालदेखि बैकिङ् संस्थाहरूबीच मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेर बैकिङ् क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै लगिएको छ।

अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित कम्पनीको संख्या क्रमशः २०, १७ र १७ रहेका छन् । यी संस्थाहरूले परिचालन गरेको निक्षेप २०८१ असारसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११३ प्रतिशत, प्रवाह गरेको आन्तरिक कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ९१ प्रतिशत रहेको छ । सन् १९९० पछिको तेतिस वर्षमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको औसत वृद्धिदर २० प्रतिशत रहेको छ भने सो अवधिमा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन औसतमा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएसँगै बैकिङ् क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोभिडबाट पुनरूत्थान हुने क्रम २०७७÷७८ सालमा बैकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा तीव्र दर बढे पनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आएको छ । कर्जा असूली प्रभावित हुन जाँदा निष्कृ कर्जाको अनुपात बढेको छ। २०७६ असारमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्कृय कर्जाको अनुपात कुल कर्जामा १.५ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर २०८१ असार ४.० प्रतिशत पुगेको छ भने २०८१ पुष करीब ५ प्रतिशत पुगेको छ ।

कतिपय वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निष्कृय कर्जा त्यो भन्दा बढी पुगेको छ। बैकिङ् क्षेत्रको गैर बैकिङ् सम्पति पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०७६ असारमा गैर बैकिङ् सम्पति रु. ५ अर्व २५ करोड रहेकोमा २०८१ असारमा रु. ३५ अर्व ५१ करोड पुगेको छ। पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह र असुली कम रहेको छ भने बैकिङ् क्षेत्रको नाफामा उल्लेख गिरावट आएको छ । यसले बैकिङ् क्षेत्रको स्थायीत्व कायम राख्न चुनौतिपूर्ण भएको छ । अधिक तरलता, व्याजदरमा गिरावट आउँदा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदान, निर्यात अनुदान, कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन नसक्दा पनि बैकिङ् क्षेत्रको कर्जा असुली प्रवाहित भएको छ ।

बैकिङ् प्रणालीले परिचालन गरेको बचतलाई सुरक्षित ढङ्ग उत्पादनशील उपयोग गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने हुन्छ । कर्जा प्रवाह उच्च दरले बढे पनि विभिन्न कारणले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको स्थिति छ । खासगरी घरजग्गाको मूल्य र आयात बढाउन कर्जा प्रवाहले भूमिका खेलेको पाइन्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको माग पनि कम रहने गरेको छ ।

बैकिङ् क्षेत्रमा केही समयको अन्तरालमा तरलता र व्याजदरमा उतार चढाव आउने गरेको छ। कतिपय समय अधिक तरलताको स्थिति हुने व्याजदर कम हुन गई घरजग्गा र आयात कर्जा प्रवाह उच्च हुन जाने गरेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा तरलतामा कमी आई व्याजदर वृद्धि हुने गरेको छ । व्याजदरमा छोटो समयमा आउने उतारचढावले गर्दा उत्पादनमुलक लगानी र निश्चित आय हुने बर्गले ऋण लिदा कर्जाको व्याजको भार अचानक बढ्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०७८÷७९र२०७९÷८० मा बैकिङ क्षेत्रमा व्याजदर बढ्यो । २०७८ असारमा बाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको व्याजदर बढ्न थालेको ८.४३ प्रतिशत रहेको सो बढेर २०७९ को माघ, फागुनमा १३.०३ प्रतिशत (४.६० प्रतिशत बिन्दुले बढेको) पुग्यो । यसरी व्याजको भार बढेको कारणले ऋणीहरूले ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् ।

विगतमा पनि समयसमयमा व्याजदर बढ्ने गरेको पाइन्छ। व्याजदर स्थिर हुन नसक्दा पनि दीर्घकालिन प्रकृतिको कृषि, उद्योगमा उत्पादनशील लगानी हुन सकेको छैन । नेपालले तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि स्थिर विनिमय दर अबलम्बन गरिरहेकोले बाह्य क्षेत्र ( शोधनान्तर स्थितिमा ) आउने परिवर्तनले बैकिङ क्षेत्रको तरलतामा असर पार्दै व्याजदरमा असर पार्ने गरेको छ । स्थिर विनिमयदरको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा खासगरी शोधनान्तर स्थितिमा आउने उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउन व्याजदर बढी उतारचढावमा जानु परेको स्थिति छ ।

आयोगले पेश गरेका अन्य सुझावहरू
१– व्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने।

२– बैकिङ् प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने।

३– कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने ।

४– उत्त्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ।

५– अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।

६– बैकिङ् क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने। यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने ।

७– निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने। बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८– पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैकिङ् सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने ।

९– राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित इ–केवाइसी को व्यवस्था गर्ने ।

१०– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैकिङ्ग प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।