‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन के गर्दै छ सरकार ?

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपाललाई मापदण्डहरू पूरा गर्न दिइएको दुई वर्षको समयसीमाभन्दा अगाडि नै त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि एउटा ‘तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना’को खाका तयार पारेको छ। उक्त खाका अनुरूप काम भए नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन दुई वर्षसम्मको समय नलाग्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।

कतिपय विज्ञहरू चाहिँ सरकारी दाबीप्रति विश्वस्त छैनन् र उनीहरूले नेपाली नीति निर्मातामा ‘ग्रे लिस्ट’सम्बन्धी बुझाइ तथा गाम्भीर्य कमजोर देखिएको बताउँदै आएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी निगरानी गर्ने निकायले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको थियो।

त्यस्ता गतिविधि रोक्ने कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तथा ती गतिविधिबारे बुझाइ कमजोर भएकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमार्फत्‌ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई निगरानी गर्न विभिन्न निकायहरू स्थापना भएका छन्।

ती निकायले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम–कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्छन् र त्यसो नगर्ने देशहरूलाई दण्ड–सजाय तोक्ने गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गरेको छ।

एफएटीएफका अनुसार उसले उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा देशहरूको निगरानी गरेर एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजीलाई तोकिएको छ।

एपीजीको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नेपालको अवस्था हेरेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको एफएटीएफले जनाएको छ।

फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको एउटा बैठकले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै त्यस्तो सूचीमा राखिदिएको थियो।

यसअघि सन् २००८/०९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा परेको थियो।

अहिले नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो। ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कन नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उसले सिफारिस गरेका विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्मको समय पाएको छ।

जानकारहरूका भनाइमा नेपालका सबै निकायहरू मिलेर काम नगरे उक्त सूचीबाट उम्कन गाह्रो पर्न सक्छ भने अवस्था बिग्रिएमा नेपाल ुब्ल्याक लिस्टुमा पर्ने खतरा पनि रहन्छ।

एफएटीएफले के भनेको छ ?

नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राख्नुपर्ने कारणबारे गत फागुन दोस्रो साताको बैठकपछि एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएकी थिइन्।

त्यसबेला उनले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको बताएकी थिइन्।

त्यस बेला उनले भनेकी थिइन्, ‘यो एफएटीएफजस्तै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीले गरेको मूल्याङ्कनपछिको निर्णय हो, पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’

एफएटीएफको वेबसाइटमा नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख छन्।

उसको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही सुधार पनि गरेको तर अझै प्रतिबद्धता पूरा नभएको जनाइएको छ।

बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार।