गभर्नरकाे उमेर हद नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अघि ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड- २०७३ (दोस्रो संशोधन)’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै नियुक्त हुने पदाधिकारीको अधिकतम उमेर हद हटाएको थियो। ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नागरिक यस प्रकारको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि उक्त सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै चैत ३१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।
अदालतले आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने भन्दै तत्कालका लागि संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ‘मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले उमेरजन्य योग्यता नराखी गवर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीसम्मलाई उमेर हदको व्यवस्था भएकोमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा भने उमेरको सीमा हटाउनु ‘शंकास्पद’ भएको अधिवक्ताहरूको दाबी छ।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पाको उमेरको मान्छे केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुँदा अर्थतन्त्रको लय तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुने देखाएका छन्।
तर पाँच वर्षीय कार्यकालका लागि नियुक्त हुने गभर्नर ६५ वर्षमा नियुक्त हुँदा पनि कार्यकाल सकिँदासम्म उसको उमेर ७० वर्ष पुगिसक्छ।
त्यसो त यो मापदण्डले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर मात्र होइन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख एवं सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने नियम निर्धारण गर्छ।
तर अब यो अन्तरिम आदेशसँगै केही समयका लागि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा ६५ वर्षे उमेर हद पालना गर्न सरकार बाध्य हुने भएको छ।
