रामेश्वर खनालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि सरकारी जग्गा हस्तान्तरणसम्म, यस्ता छन् मन्त्री परिषदका निर्णय

काठमाडौं । मन्त्री परिषदको मंगलबार राती बसेको बैठकले २० निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

यी निर्णयहरुमा विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने, सेनामा बढुवा र सरुवा गर्ने, सभासम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिनेदेखि शिक्षकहरुको माग पुरा गराउन अर्को हप्ताको शुक्रबार संसद बैठक बोलाउनेसम्मका निर्णय छन् ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने कानून संशोधन गर्ने र रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश गर्न समिति गठन गर्ने विषयमा पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्री परिषदका निर्णय :

१. २०८२ वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म चीनको कुनमिङ्गमा आयोजना हुने 56th ICIMOD Board of Governors Meeting मा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने । उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।

३. साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८.८ लाख स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने ।

४. २०८२ वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

५. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतका बोर्डर आउट-पोष्ट, गुल्म तथा विपद् व्यवस्थापन वेश समेतका १३ कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने ।

७. २०८२ जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको British Gorkhas Welfare Trust (GWT) द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग हुने । शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई स्वीकृति दिने ।

८. दैलेख जिल्ला दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

९. २०८२ जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने The 13th Session of the INBAR Council कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१०. २०८२ वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने Asia Cultural Co–operation Forum (ACCF) २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

११. नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र गणतन्त्र भारतको Ministry of Housing and Urban Affairs बीच हस्ताक्षर हुने दिगो शहरी विकासका लागि सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।

१२. आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

१३. अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (चौथो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

१४. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

१५. सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तथा गरीबी निवारण (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

१६. हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

१७. चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

१८. पूर्वसचिव श्री रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र)को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने ।

१९. संवत् २०८२ साल बैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १३ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

२०. विभिन्न मागहरू राखी नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा हाल भइरहेको प्रदर्शनप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने ।

संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको । उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

हाल विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा दशको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गर्ने ।