कसरी गर्ने लगानी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय हितको प्रवर्ध्दन ? सुशील भट्टको विचार

लगानी व्यवस्थापन र राष्ट्रहित प्रवर्ध्दन संवेदनशील विषयवस्तु हो । यसमा पहिले लगानीको प्रकृति र क्षेत्र हेर्नुपर्छ ।

निजी वा सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वा वैदेशिक कुन प्रकृतिको लगानी हो, सोही अनुसार मुलुकको हित पनि फरकफरक ढंगले जोडिन पुग्छ ।

लगानी व्यवस्थापन भनेको गतिशील र बहुआयामिक ढंगले उपलब्ध साधन स्रोतलाई परिचालन गर्ने, त्यसबाट लाभ सिर्जना गर्ने, लाभ र चुनौतीको साझेदारी गर्दै समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई सुदृढ गर्दै जाने बृहत्तर परिदृश्य हो ।

लगानीकर्ताको वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरण गरिदिने र सोही क्रममा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूरण गर्ने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ । निश्चित विधि एवम् प्रक्रियामार्फत् लगानीकर्ता र राज्यबीचको सहकार्य र सहअस्तित्व प्रवर्ध्दन गर्दै जाने काम लगानीको दिगो व्यवस्थापन हो ।

निजीक्षेत्रको लगानी नाफाका लागि हो । जनताको हित रक्षा गर्ने चाहीँ सार्वजनिक लगानीले हो । निजीक्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । राज्यको सालबसाली लगानीले नाफा हेर्दैन, राष्ट्रको बृहत्तर आर्थिक हित हेर्छ ।

यस्तो परिणामको अपेक्षा गर्नका लागि नियमनमा सहजीकरणको आवश्यकता पर्छ । यद्यपि लगानी वा परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अझै हामीकहाँ राम्रो मोडेल बन्न सकेको छैन । केवल सार्वजनिक (सरकारी) लगानीका लागि मात्रै यस्ता मोडेल तयार भएका छन् ।

कस्तो मोडेल ?

आर्थिक उन्नतिको जग हाल्ने काम राज्यको हो । यसका लागि राज्यले नै लगानी गर्नु पर्छ । त्यस्तो जग फेला पार्‍यो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । तसर्थ थप पूँजी आकर्षित गर्ने सरकारले पहिले सडक, विद्युत्, सिँचाइ, भन्सार, बन्दरगाह लगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो विकासलाई पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले यस्तो कार्यका लागि २०० वर्षदेखि नै छुट्टै मन्त्रालय बनाएको छ । हामीकहाँ निजीक्षेत्रको पूँजी व्यवस्थापन गर्ने कुरा अझै संवेदनशील छ, त्यसबारे खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने चिज ‘पूर्व परिभाषित’ हुनुपर्नेे हुन्छ । हामीले गरेका गतिविधिले राष्ट्रहित भएको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र त स्वभावैले नाफाको लक्ष्य निर्धारण गरेरमात्रै लगानीको जोखिम व्यहोर्न तयार भएको हुन्छ ।

यस प्रकारका लगानीबाट विकास सूचकमा कस्तो योगदान हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले करमात्र लगाउने होइन, समग्र आर्थिक सूचकहरू बलियो बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले मुलुकका बृहत्तर सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । ती कुरा नीति, रणनीति र कार्यनीतिमार्फत स्पष्ट पारिएको हुनुपर्छ ।

लगानी आकर्षणको नीति कागजमा मात्र स्पष्ट भएर हुँदैन । त्यसका लागि व्यवहार र अभ्यासमै सुधार गरेको हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । उसको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ ।

स्थिर दृष्टिकोण

सरकार परिवर्तन होला, व्यवस्था परिवर्तन होला तर राज्यले उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने गरी नीतिगत स्थिरता कायम हुनेमा ढुक्क पार्न सक्नुपर्छ ।

नीतिगत स्थिरता कायम गर्न ठूला परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयदेखि सबै सरोकारवाला निकायबीच तादात्म्य हुनु उत्ति कै जरूरी छ । अन्यथा हामी कहीँ पुग्दैनौं ।

कतिपय अवस्थामा विकास तथा समृद्धिको संवाहक बन्नुपर्ने सरोकारवालाको सोच २०५० को दशकको सोचभन्दा पनि पश्चगामी भएजस्तो देखिन्छ ।

हिजो निजीक्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको संवाहक बन्न उत्साहित पार्ने रूपान्तरणकारी सोच र आँट गरेकै कारण आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । तर त्यो कामलाई समयानुकुल प्रगतिशिल, व्यवस्थित र अझै बहुआयामिक बनाउनुपर्नेमा त्यसको उल्टो भइरहेको पनि देखिन्छ ।

वास्तवमा विकासे मन्त्रालयले अहिले पनि प्रगतिशील सोच बनाएको पाइँदैन । सुरुवातमा सुव्यवस्था भएन होला । त्यो कमजोरीलाई जिम्मेवार अधिकारीले सुधार गर्दै थप स्पष्टता ल्याउनु पर्ने थियो । त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । जस्तो कि, जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिले निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आँट गरेर लाइसेन्स प्रदान गरियो ।

निवेदनमा तोक लगाएर मात्रै पनि दिइए होला । तर ती आयोजना त निश्चित अवधिपछि राज्यको स्वामित्वमा आउने हुन् । अब ती कुन हालतमा चल्ने कुन अवस्थामा राज्यले पाउनेजस्ता कुराको स्पस्ट खाका त राज्यको स्वार्थ रक्षा गर्ने भनिएका निकायहरूले व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हो ।

यसका लागि मूलभूत रुपमा तीन वटा पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यस्ता आयोजनाबाट निजीक्षेत्रले लक्षित उपयुक्त नाफा आर्जन गरेको होस्, चल्दैगर्दा अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक योगदान गरिरहेको होस् र अन्तमा राज्यले प्राप्त गर्दा पनि स्वस्थकर अवस्थामा प्राप्त गरोस् ।

यस्ता कुराको प्रत्याभूति गर्नबाट सम्बन्धित निकाय चुक्नु भएन ।

लगानी बोर्डमा रहँदा यस्ता धेरै चिज व्यवस्थित गर्ने र स्पष्ट पार्ने प्रयास हामीले गरेका हौं । उदाहरणका लागि १०० मिटर जमिनमुनि रहेको विद्युत् गृहको मुख्य प्राविधिक उपकरणको मात्र होइन, तिनको सुरक्षा गर्ने पूर्वाधार कस्ता हुनुपर्ने भन्नेसम्मको मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

राज्यले प्राप्त गर्दाका बखत त्यो सम्पत्ति राज्यलाई नै घाँडो हुने गरी हस्तान्तरण हुनु हुँदैन । यसर्थ विकास व्यवस्थापन भन्ने कुरा दूरदृष्टियुक्त र नीतिगत व्यवस्थापनको कुरा हो । अर्को कुरा हामीले दिने लगानीको मोडेल के हो भन्नेबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

उदाहरण भारतको

राज्यले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन पनि । कस्ता कुरामा राज्यको लगानी रहने भन्ने विषय पहिल्यैदेखि सुस्पष्ट हुनुपर्छ । कतिपय काममा निजीक्षेत्र आउनु हुँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ ।

भारतमा त्यहाँका संघीय मन्त्री नीतिन गड्करीले पूर्वाधार तथा लगानी क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकेको सार्वजनिक विकासले होइन । उनले निजीक्षेत्रका लागि विश्वासिलो नीतिगत र कानुनी आधार बनाइदिएर हो ।

भारतले निजी क्षेत्रलाई स्वायत्त र जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ । तर काम गर्दा राज्यको स्वार्थलाई बृहत्तर परिदृश्यमा साकार पार्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापकीय चुस्तता र विश्वसनीय बाह्य वित्तमा पहुँच राखेर उनले निजीक्षेत्रको साथ लिए । त्यसबाटै रोड, एरोडम र लजिष्टिक पूर्वाधार बनाइरहेका छन् ।

उनले राज्यको सीमित साधन स्रोतलाई निजीक्षेत्रको लगानी मनोबल बढाउने उत्तोलकका रूपमा परिचालन गरिरहेका छन् । सरकारले ‘विकासको खेल’ सही ढंगले खेल्न सकेकाले नै पर्याप्त मात्रामा लगानी आएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा धेरै हुन्छ । ऐन, कानुन र व्यवहारको चर्चा चल्छ । तर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्ने क्षमता विकास भएकै छैन ।

नेपालमा जानेका व्यक्ति धेरै छन् । तर यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने समग्र इकोसिस्टम नै स्थापित हुन सकेको छैन । हाम्रो प्रशासनमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै राष्ट्रिय समस्या भइरहेको छ । कतिपय मन्त्रालय त यो मामिलामा ‘मृतप्रायः’ देखिन्छन् ।

कतिसम्म भने, लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई ‘ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय’का रूपमा बुझ्ने मन्त्रीहरू पनि हामीले झेल्नुपरेको थियो ।

लगानी प्रवर्ध्दन र राष्ट्रहितको रक्षा

लगानी प्रवर्ध्दन र राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने सवालमा हामीले सरोकारवाला मन्त्रालयको भूमिका नै अझै बृहत् गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय अहिलेजस्तो ‘रकम निकासा गर्ने र राजस्व उठाउने’ अड्डामा सीमित हुनुहुन्न ।

लगानीको कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा अब ‘हरित विकास’ पनि जोडिएको छ । विश्व यो विषयवस्तुमा तीन कदम अगाडि बढिसकेको छ । नेपालमा कुरा चाहिँ धेरै हुन्छ, तर प्रगति फिटिक्कै देखिँदैन ।

विश्वले ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’का विभिन्न मोडेलहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर लाभ लिन थालिसकेको छ । तर, हामी भने जहाँको तहीँ छौं । हरित, प्रतिरोधी र समावेशी विकासका कुरा सुनिरहेका छौं । तर प्रगति भने सुन्ने र सुनाउनेमै सीमित छ ।

विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नयाँ रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो विकास प्रशासनको संरचनाले त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन ।

लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने गरी हामीले मार्ग प्रशस्त गर्न नसके लगानी आउँदैन । हरित विकासमा हाम्रो तयारी के हो भन्ने नै निर्धारित भएको छैन । कतिसम्म भने नोडल एजेन्सी पनि अझै तोकिएको छैन ।

निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो । सरकारको निर्देशित र कानूनी दृष्टिकोणबाट काम अगाडि बढ्छ । अन्यथा एकांकी र आंशिक रूपमा भएका प्रयासले दिगो परिणाम दिँदैनन् ।

केही निजी प्रतिष्ठानले ग्रिन फाइनान्सको अवधारणमा केही रकम ल्याउने प्रयास गरेका छन् । तर त्यसबाट पनि कुनै उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छैन ।

लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि ‘रोडम्याप’ बनाएको छ । तर कतिपय निकायले लगानी बोर्डलाई आप्mनो प्रतिस्पर्धी संस्थाजस्तो मानिदिँदा धेरै पटक समस्या सिर्जना भएको छ ।

लगानी बोर्डले त सहजीकरण गरिदिने निकायका रूपमा काम गर्ने हो । तर कतिपयलाई ‘हाम्रो परियोजना यसले लगिदियो’ भन्नेजस्तो भान परेको देखिन्छ । सरकारका विभिन्न निकायले यो रोडम्यापमा काम गर्न नचाहेको अथवा आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।

बुझाइमा एकरूपता नहुँदा विकासमा लगानी आकर्षित गर्न समस्या हुन्छ । यहाँ त अन्तरसरकारी समन्वयमा ठूलो दरार उत्पन्न हुने अवस्था बनेको छ । आयोजना तथा लगानी व्यवस्थापनमा ‘राष्ट्र हित’ रक्षाको सवालमा नेपालको प्रसाशनिक संरचना असाध्यै कमजोर छ ।

संकुचित सोचको उपज

विकास प्रशासनको मूलभूत काम भनेको निजीक्षेत्रलाई नाफाको वातावरण दिने, नागरिकले रोजगारी पाउने र आर्थिक सामाजिक अवस्थाका अन्य अवयवमा राम्रा प्रभावहरू सिर्जना गने हो । तर हामीकहाँ तात्कालिक राजस्वमुखी हुँदा समस्या परेका छ ।

प्रत्यक्ष राजस्व कसरी र कति संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने संकुचित वित्तीय सोचबाट माथि उठेर समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ कति बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच अघि सार्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

यो कुरा बुझेर काम गर्ने हिम्मतिलो आर्थिक प्रशासन हामीलाई चाहिएको छ । अर्थ मन्त्रालय वास्तवमा आर्थिक हुनुपर्ने थियो । तर यसको काम गराइ वित्तीय प्रकृतिको मात्र छ ।

लगानी व्यवस्थापनका कुरामा ‘अटोमेटेड रूट’का कुरा पनि आउँछन् । तर योमात्र ‘सम्पूर्ण’ होइन । लगानी कूटनीति र सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थसँग लगानीको स्वार्थको तादात्म्य सिर्जना गर्नकै लगि हामीले व्यवस्थापकीय शिल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । उद्देश्य, प्रकार, मोडालिटी, अनुसार व्यवस्थापनका दृष्टिकोणहरू फरकफरक हुन्छ । यसमा हामी बहुआयामिक र लचकदार हुन सक्नु पर्छ ।

विकासमा राज्यको स्वार्थ जनजीविकासँग पनि जोडिएको हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रका लागि विकास परियोजना व्यवसाय वा उद्यम विस्तारको स्वार्थमा जोडिएको हुन्छ । तर मुलुकको स्वार्थ भने जनताको जीवनस्तर सुख सुविधा र अन्त्यमा खुसीसँग जोडिन पुग्छ ।

यसको सम्बन्ध हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हेर्ने हो । रोजगारी, उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खपत तथा उपभोगजस्ता पक्षमा यी कुराहरू जाँच गर्नुपर्छ । परियोजनाहरूलाई त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गरेर ‘शो–केस’ गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानीका परियोजना विकासका सन्दर्भमा नेपालभित्र राष्ट्रियताको विषय अनौठो गरी उठिरहन्छ । एमसीसीका परियोजना नेपालमा आउँदा ‘अमेरिकी सेना आउँछ’ भनेर जनतालाई त्रसित एवम् भ्रमित पार्ने खालको ‘राष्ट्रवाद’ले लगानी आकर्षण र व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधिनता, वातावरण, कूटनीतिक सम्बन्ध, भूराजनीति तथा रणनीतिक महत्वलाई हेरेर राष्ट्रियताको अडान निर्क्यौल गर्ने काम राज्यकै हो । यस्ता कुरामा सम्झौता गर्नु पनि हुँदैन तर यस्ता विषयलाई ‘सडकको विषय’ बन्न दिनु उपयुक्त होइन ।

लगानीले विकास गर्ने हो । तर लगानी गर्ने र गर्न दिने (राज्यपक्ष)बीच ‘म्याच मेकिङ’ गर्नुपर्छ । दुवैका उद्देश्यलाई सूचकांकका रूपमा राखेर दुवैको हित कसरी रक्षा गर्ने भन्ने विषय पनि दुवै पक्षबीच गोलमेच नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापकीय शिल्प यहाँनेर देखिनुपर्छ । अनुमति दिने र नियमन गर्ने जस्ता राज्यका निकायले आफूलाई ‘स्वामी’ ठान्दा धेरै अवस्थामा समस्या परेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

लगानीका वैकल्पिक स्वरूप

जोइन्ट भेन्चर, पिईभीसीजस्ता मोडेलमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ । यसकारण अब मूल कुरा हाम्रा आवश्यकता र प्रचूर सम्भावना भएका क्षेत्रको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो ।

यस निम्ति पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजी परिचालनका लागि नीतिगत र कानुनी स्पष्टता त चाहन्छ नै, राज्यको उद्देश्य पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि ‘मोडालिटी’ आवश्यक छ ।

प्रशासनको उच्च तहमा नीतिगत ज्ञान आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयन तहमा जाँदा विधि प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञान तथा बुझाइमा एकरूपता र तादात्म्य हुनुपर्छ । उपलब्ध सम्भावनालाई पूँजीकरण गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गनुपर्छ ।

राज्यको आफ्नै लगानीले के कति सम्भव हुने हो र स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई मात्र प्रवर्ध्दन गर्नुपर्ने क्षेत्र के कस्ता हुन्, त्यसको प्रस्ट किटान गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी खोज्ने हो भने त्यसको बजारीकरण तथा आकर्षणका विधिहरू तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई आर्थिक तथा मानसिक रुपले यहाँ ल्याउने, टिकाउने र बिकाउनेसम्मका पक्षलाई स्पष्ट पारेर कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ ।

यसमा कानुनी, नीतिगत तथा व्यवहारजन्य सुनिश्चितता, सुस्पष्टता तथा लचकता आवश्यक हुन्छ । शान्ति, सुरक्षा दिनेदेखि नाफाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा समृद्धिको हाम्रो सपना सधैँका लागि स्वप्नमै सीमित हुने छ ।

(लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको यो लेख ‘चेम्बर स्मारिका २०८१’ बाट लिइएको हो ।)