प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकै बेला एमालेले किन छाड्यो वित्तीय क्षेत्रका तीनवटै नियामकको नेतृत्व ?

काठमाडौँ । संवैधानिक निकाय, न्यायालय र नियामकजस्ता स्थायी सत्तामा आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्दै आएको नेकपा एमालेले यस पल्ट भने अनपेक्षित रुपमा आफ्नो उपस्थिति खुम्च्याएको छ ।

सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी नियामक निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पिने पक्का भएपछि एमाले अब वित्तीय क्षेत्रको नियमनबाट अर्को ५ वर्षका लागि बाहिर धकेलिएको हो ।

लामो माथापच्चिसी पश्चात् सत्ता घटक एमाले र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने गरी योजना अघि बढाएका छन् ।

कयौं शक्तिकेन्द्रहरुको लडाईँलाई पञ्छाउँदै सुदुर पश्चिमबाट आएर केन्द्रिय बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत भट्ट गभर्नर बन्ने भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई भन्दा राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् हालका सञ्चालक रहेका रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नरको रुपमा अघि सार्न खोजेका थिए ।

तर अर्थ मन्त्रालयले ६५ वर्षको उमेरहद हटाउने गरी ल्याएको नियुक्ति मापदण्डको संशोधन तत्काललाई रोक्न अदालतले आदेश दिएपछि भट्ट कांग्रेस नेतृत्वको एकमात्र उमेदवार बनेका हुन् ।

एमालेले चाहीँ कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउन चाहेको थियो । महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनमा खुबै मिहेनत गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रिय बैंकको मुखिया पनि पहिलोपल्ट महिला बनाउने तयारी गरेका थिए ।

तर सत्ता साझेदार कांग्रेसको दबाबपछि उनी गभर्नर पद छाड्न राजि भएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत बुधबार नै शीर्ष नेतृत्वबीच गभर्नरको विषयमा सहमति जुटिसकेको बताएका थिए ।

रोचक प्रतिस्पर्धा

राष्ट्र बैंकभित्रबाट गभर्नर बन्दा डेपुटी गभर्नर ढुंगानाका साथै कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहँदै आएको थियो । लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेका यी दुबै अधिकारीहरु केन्द्रिय बैंकका समकालिन कार्यकारी निर्देशकमा ‘अब्बल’ मानिन्छन् ।

यसअघि महाप्रसाद अधिकारी केन्द्रिय बैंकमै तीन दशक विताएका क्याडर भएर पनि उनी अनुसन्धान विभागमा कहिल्यै नबसेका कारण राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा प्रभावकारी परिणाम दिन असमर्थ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अनुसन्धान विभागले समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक एवम् वित्तीय नीतिहरुको विश्लेषण गर्ने भएका कारण यो निकायमा बस्ने अधिकारीहरुमा मौद्रिक प्रणालीको संकुचित जानकारीमात्रै नभएर समष्टिगत अर्थतन्त्रको बृहत्तर ज्ञान हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

त्यसैले अनुसन्धान विभागमा बसेका अधिकारीहरुलाई केन्द्रिय बैंकभित्र ‘विशेष’ रुपमा लिने गरिन्छ ।

डा. श्रेष्ठ पनि एमालेको तर्फबाट गभर्नर बन्ने दौडमा डेपुटी गभर्नर ढुंगानापछि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिन्थे । उनी अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य छन् । एमालेले यस अघि पनि डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहँदाकै बखत योजना आयोगको सदस्य बनाएका बेला गभर्नर पद गुमाउनु परेको थियो ।

अहिले पनि गभर्नरको आश्वासन पाएपछि डा. श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर पनि राजिनामा दिएका थिए । तीन साता अघि नै राजिनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका डा. श्रेष्ठमात्रै होइन, कामु गभर्नर डा. ढुंगानालाई समेत एमाले नेतृत्व तहबाट ‘सकिएन’ भन्ने जवाफ पुगिसकेको बताइएको छ ।

प्रयासका बाबजुद सत्ता समीकरणमा कुुरा नमिलेपछि गभर्नर बनाउन नसकिएको सन्देश दुबै दाबेदारलाई पुगिसकेको एमाले सम्बद्ध नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । उता डा. भट्टले भने शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजिनामा बुझाएका छन् ।

एक वर्षभन्दा कम कार्यकाल भएका भट्ट अहिले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये तेस्रो बरियतामा छन् । यसअघि नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाएर उनको ठाउँमा बाँकी एक वर्षका लागि डा. भट्टलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने विषय पनि चर्चामा आएको थियो ।

सिफारिस समितिको बैठक आजै !

नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि गठित सिफारिस समिति गठन भएको तीन सातापछि सम्भवत आजै पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । सिफारिस समितिको बैठकपछि मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने संभावना छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल आफ्नो विदेश भ्रमण छोट्याएर आजै काठमाडौं फर्किँदै छन् ।

सिफारिस समिति गठन भएर पनि दुई साताभन्दा लामो समय बैठक नबोलाइए पछि उनी परिवारसहित भारतका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा निस्किएका थिए । अर्थमन्त्री पदेन संयोजक हुने उक्त सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विजयनाथ भट्टराई पनि यो समितिमा छन् ।

किन छाड्यो एमालेले वित्तीय क्षेत्रका नियामक ?

वित्तीय क्षेत्रमा तीन वटा नियामक निकायहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण । केन्द्रिय बैंकमा डा. भट्टको नियुक्ति भएमा अब यी तीनवटै निकायका प्रमुखहरु नेपाली कांग्रेस समर्थित भएका छन् ।

यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ३३ वर्षे पत्रकार शरद ओझालाई नियुक्त गरेपछि राजनीतिक बृत्तमा सानोतिनो हदचल नै आएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नै गाउँका युवालाई उक्त पदमा पुर्याएको भनेर केही सञ्चारमाध्यमममा खबरहरु आएका थिए ।

त्यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि देउवाकै जाेडबलमा नियुक्त भएका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारका बखत तिनै श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा तत्कालिन सत्ता साझेदार दलहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै ‘आफ्नो उमेदवार’को रुपमा उभ्याएका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि बाँकी दुई नियामकको नेतृत्व देउवाको हातमा पुगेको छ ।

यता एमालेले सेबोन अध्यक्षको नेतृत्वमा पुर्याएका श्रेष्ठको राजनीतिक पृष्ठभूमि भने कांग्रेस निकट रहेको जानकार बताउँछन् । यसरी प्रधानमन्त्री र उपप्रधान सहितको अर्थमन्त्री एमालेबाटै भएको समयमा पनि संसदको दोस्रो ठूलो दलले वित्तीय क्षेत्रका सबै नियामक निकायको नेतृत्व गुमाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र राज्यका निकायहरुमा आफ्नो दलको उपस्थिति नै नदेखिएको भन्दै शेखर कोइराला लगायतका नेताले गभर्नर पदलाई गम्भीर रुपमा लिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि केही दिनयता ‘प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्मै बिचौलियाको पहूँच पुगेको’ भाषण गरेर केन्द्रिय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

उता माओबादी समर्थित पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका लागि ‘४० करोड पैसा बुझाइसकेको’ अन्तरवार्ता दिएपछि यो विषय थप विवादित बनेको थियो । निकै पुराना पूर्व सचिवहरुलाई गभर्नरमा ल्याउन खोजिएका भनेर पनि खबरहरु आएका थिए । यस्ता घटनाले सरकार र सत्ता घटक दुबै दललाई केन्द्रिय बैंकभित्रैबाट गभर्नरको उमेदवार खोज्न दबाब दिएको थियो भने सभापति देउवालाई ‘बार्गेनिङ टेबल’मा बलियो पारेको थियो ।

यस घटनालाई एमाले बृत्तमा भने ‘असन्तोष’को नजरमा हेरिएको छ ।