किन स्वीकृत भएन गुणाकर र प्रकाशको राजिनामा ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न लाग्दा राष्ट्र बैंकका दुई जना कार्यकारी निर्देशकले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चैत १८ मै राजिनामा दिएका थिए भने डा. गुणाकर भट्टले शुक्रबार विहान साढे १० बजेतिर राजिनामा बुझाएका छन् ।

तर यी दुबै राजिनामा स्वीकृत भएका छैनन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डा. श्रेष्ठको राजिनामा स्वीकृत नगरी आफ्नो कार्यकाल सिध्याएका थिए । त्यसपछि कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले पनि यी दुबै अधिकारीको राजिनामालाई ‘पेण्डिङ’मा राखिदिएकी छिन् ।

राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुले यस घटनालाई ‘रोचक’ मानेका छन् । किनकी, कामु गभर्नर ढुंगाना र यी दुई कार्यकारी निर्देशकहरु नयाँ गभर्नरको दौडमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् ।

केन्द्रिय बैंकमा भएका १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये डा. भट्ट तेस्रो र डा. श्रेष्ठ पाँचौँ बरियतामा छन् । भट्ट अहिले पनि केन्द्रिय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् । यसअघिका ‘राम्रो अर्थशात्री’ मानिने नरबहादुर थापालाई उनै भट्टले यो विभागमा प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

श्रेष्ठ पनि निर्देशक हुँदा लामो समय र कार्यकारी निर्देशक भएपछि केही समय आर्थिक अनुसन्धान विभागमा बसेका थिए । अहिले उनको दरबन्दी गभर्नर कार्यालयमा भए पनि केही समययता राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

भर्खरैमात्र आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पनि श्रेष्ठले महत्वपूर्ण भूमिकामा काम गरेका थिए ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका यी दुबै कार्यकारी निर्देशक केन्द्रिय बैंकभित्रका अब्बल दर्जाका अर्थशास्त्री मानिन्छन् । उनीहरु दुबैलाई दुई वर्षयता गभर्नरको दबेदारका रुपमा हेरिएको थियो ।

तर यी दुबै जनाको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार कामु गभर्नर ढुंगानाले ‘अध्ययन गर्ने’ भनेर ‘फाइल पेण्डिङ’मा राखेकि छिन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन । बरु डेपुटी गभर्नर वा गभर्नरमा बढुवा हुँदा कार्यकारी निर्देशकबाट स्वतः अवकाश पाएको मान्छ ।

तै पनि पुरानो एक दृष्टान्तका कारण उनीहरुले पदावधि नसकिँदै राजिनामा दिएका थिए ।

त्यो नजीर

२०६१ माघमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक शासन लागू गर्नुभन्दा दुई हप्ता अघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो । त्यसबेला प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए ।

अधिकारीले राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । त्यसै कारण उनकै नेतृत्वको सिफारिस समितिले खतिवडालाई पहिलो नम्बरमा राखेर नाम सिफारिस पनि गरेको थियो ।

दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईको नाम सिफारिस भएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले खतिवडालाई गभर्नर बनाउन चाहेनन् ।

त्यसपछि उनले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय मागे । प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझेका महान्यायाधिवक्ताले ‘राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई होइन, डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरका लागि योग्य मानेको छ’ भन्ने राय दिए ।

त्यस आधारमा पार्थिवेश्वरलाई छाडेर देउवाले भट्टराईलाई गभर्नर बनाएका थिए । केन्द्रिय बैंकको इतिहासमा यसरी ‘कागताली’ परेर गभर्नर बन्ने मौका पाएका सम्भवतः एकमात्र पात्र भट्टराई हुन् । त्यसैले उनी संस्थापक गभर्नर हिमालयशम्शर राणापश्चात् नयाँ गभर्नर छान्ने सिफारिस समितिमा ‘सर्वमान्य पात्र’ देखिन्छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिस समितिले मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने तीन जनाको नाममध्ये कम्तिमा एक जना डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने शर्त राखेको छ । तर कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने कुरा कतै पनि लेखिएको छैन । यही ऐनले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई लगभग समान भूमिकामा राखेको छ । यी दुई पदमा बस्नेहरुबीच तलव पनि केवल १० हजार रुपैयाँको फरक छ ।

तर त्यही पुरानो विवादले न्यायिक समस्या खडा गर्नसक्ने जोखिम देखेर हुनसक्छ, गभर्नरको दौडमा होमिएका दुई जना कार्यकारी निर्देशकले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अब उनीहरुको राजिनामा स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार उनीहरुकै प्रतिस्पर्धी कामु गभर्नर ढुंगानाको हातमा पुगेको छ ।