एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा नसर्ने उच्चस्तरीय समितिकाे स्पष्टता

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मिति जेठ २ं० गतेदेखी २२ गतेसम्म एकता महाधिवेशन हुने प्रस्ट गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले सोमबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकता महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कुनै पनि हालतमा एकता महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

अध्यक्ष घलेले अहिलेको अवस्थामा आफू र उच्चस्तरीय समिति सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नै अधिवेशन गराउनका लागि जुटी रहेको बताएका छन् । घलेले आफूले चुनौतीका कुरा छोडेर यसलाई अवसरको रूपमा लिएर संस्थालाई एक गराउने र अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि लागि परेको बताए ।

बद्री केसी पक्षले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको काममा कुनै सहयोग नगरे पनि आफ्नो नेतृत्वको समितिले पारदर्शी तरिकाले काम गरिरहेको र समितिको हरेक गतिविधि सबै सदस्यहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइरहेको समेत बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को अधिवेशन नगराई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) को महाधिवेशन किन गर्न लागेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै घलेले सर्वोच्च अदालतले एनसीसीको विषयमा कुनै पनि कुरा नबोलेको बताउँदै समस्या आइसिसीमा भएकाले त्यस अनुसार नै काम अघि बढी रहेको बताएका हुन् । “एनसीसी स्वायत्त संस्था हुन्, तर यहाँ भ्रम छरिएको छ। हामीले एनसीसीहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले सदस्यता वितरण लगायतका काममा हामीलाई सघाई रहनु भएको ,” घलेले जानकारी गराए।

उनले कतिपय डेलिगेट्सहरु काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भई सकेको, सैयौं डेलिगेट्सहरुले आफ्नो फ्लाइट र होटेल बुकिङ गरिसकेको बताउँदै अब कुनैपनि हालतमा महाधिवेशन पर नसर्ने स्पष्ट पारेका छन्। अहिले अन्तिम समयमा आएर अधिवेशन स्थगित गर्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हुने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले गत चैत्र २५ गतेसम्म ६३ हजार बढीले सदस्यता लिएको र अहिले डेलिगेट्सका लागि आवेदन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकि छिन् । उनले बैशाख ७ गतेसम्मको डेटा अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ७ सय २० जनाले डेलिगेट्सका लागि आवेदन दिएको बताइन् ।

उनले कागजातहरू जाँच गरिसके पछि डेलिगेट्सको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने पनि जानकारी दिइन्। सचिवालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक पत्र लेख्दा पनि बद्री केसी समूहले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिएको बताएकि छिन्। थुप्रै अप्ठेराकाबीचमा पनि कामहरू भइरहेको समेत गुरुङले बताएकि छिन् ।

यसैगरी, उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एवं आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यले अधिवेशन भव्य र सभ्य बनाउनका लागि आर्थिक अभाव नहुने बताए । उनले अहिलेसम्म झन्डै रु ५० लाखको सहयोग जुटी सकेको भन्दै सहयोग आउने क्रम जारी रहेको पनि बताए । उनले कर्पोरेट हाउसहरूसँगको सहकार्यमा प्रायोजकहरू आउने पनि प्रस्ट पारे ।

एनसीसी समन्वय उपसमितिका संयोजक एवं उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनसीसीहरुसँग समन्वय गर्ने काम भई रहेको बताए । उनले अधिवेशनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिकी संयोजक रबिना थापाले अहिले लचिलो भएर अधिवेशन सम्पन्न गराउने अभियानमा उच्चस्तरीय समिति लागी रहेको बताइन् । प्रचारप्रसार लगायतका कामहरू भइरहेको बताउँदै आउँदा दिनमा यसले झनै व्यापकता पाउने बताइन् । अहिलेको विधानले सबै पञ्जीकृत सदस्य डेलिगेट्स बन्न पाउने र डेलिगेट्स बनेकाहरू आइसिसीको जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले संस्थाको लोकतान्त्रिक करणमा एकता महाधिवेशन कोशे ढुङ्गा साबित हुने थापाले बताइन् ।