अमेरिकाले बन्द गर्यो एमसीसी, नेपालको प्रशारण लाइन निर्माण भने खारेज नहुने
काठमाडौं । नेपालमा निकै ठूलो राजनीतिक विवादका बीच कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ बन्द हुने भएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले उक्त परियोजना बन्द गर्ने निर्णय बुधबार गरेको छ । केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ । बुधबार आयोजित एक बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीहरुलाई उक्त एजेन्सीका सबैजसो कार्यक्रम बन्द गर्ने र कर्मचारी संख्यामा पनि भारी कटौति गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
इलोन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले यो एजेन्सी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । उसले ‘विदेशी सहायता प्रदान गर्नु अमेरिकी प्रशासनको प्राथमिकता होइन’ भन्दै उक्त एजेन्सी बन्द गर्ने बताएको छ । समाचारहरुमा जनाइए अनुसार अबको तीन महिनाभित्र यो एजेन्सी औपचारिक रुपमै बन्द हुने छ ।
यो एजेन्सीले विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर मूलतः विद्युत् र सडक सुधारमा काम गर्दै आएको थियो । व्यवसायको हितका लागि विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्ने र किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि सडक सुधार गर्ने यो एजेन्सीको मुख्य काम रहेको उसको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।
सन् २००४ मा रिपब्लिकनका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति बनेको जर्ज डब्ल्यू बूसले डेमोक्र्याटको समेत समर्थन हासिल गरेर अमेरिकी कंग्रेसबाट एमसीसी स्थापना गराएका थिए । यस एजेन्सीको वार्षिक बजेट करीब ९० करोड अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको बताइएको छ ।
बुधबार डोनाल्ट ट्रम्प प्रशासन र उनको सारथी बनेका मस्क नेतृत्वको संस्थाले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गर्नु अघि नै यस एजेन्सीका करीब ३०० जना कर्मचारीलाई आगामी एक साता अर्थात् २९ अप्रिलसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिन वा राजिनामा दिन पत्राचार गरेको खबर समाचार संस्था ‘पोलिटिको’ले मंगलवार नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित यो संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
तर त्यसमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु यो निर्णयले प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी सहायता परिचालन गर्ने एजेन्सी ‘यूएसएड’ बन्द गरिसकेको छ । यो एजेन्सीले विश्वभर हरेक साल ४० अर्ब डलर हाराहारी खर्च गर्दै आएको थियो । अमेरिकी करदाताको पैसा ‘जथाभावि खर्च गरेको’ भन्दै मस्क नेतृत्वको संस्था डजले संघीय सरकारको आकार नै घटाउने प्रयास थालेको छ ।
नेपाललाई के फरक पर्छ ?
लामो विवादपछि २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्यो ।
यस परियोजना अन्तरगत ४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल सबस्टेसनमा काम हुने छ ।
त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ । रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्डमा दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
उक्त सडक स्तरोन्नतीका निम्ति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने तयारी भइरहँदा गत माघमा ट्रम्पको कार्यकारी आदेश आएसँगै ९० दिनका लागि भनेर ती कामहरु स्थगित गरिएका छन् ।
एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने भनेपछि अब यी कामहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन । तर रोयटर्सले दिएको जानकारी अनुसार नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना भने ‘खारेज नहुने’ भएको छ ।
एमसीसीका एक कर्मचारीको हवाला दिँदै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, सेनेगल र नेपालमा विद्युत् प्रशारण ग्रिड र आइभरीकोस्टमा विद्यालयहरु निर्माण गर्नेजस्ता केही सक्रीय निर्माण चलिरहेका परियोजनालाई छाडेर एजेन्सीका सबै काम रोक्न आदेश दिइएको छ ।’
