पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीलाई ‘अपजस’ पन्छाउनै हम्मे

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको भएको पुनः एक पल्ट स्पष्ट पारेका छन् ।

पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको भनेर सधैंभरी अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको आलोचना हुने गरेको भन्दै उनले यस्तो भनेका हुन् । बजेट खर्चको प्रक्रिया र जवाफदेहिताबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न नसकेको भनेर अर्थका कर्मचारीको सदैव आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नेपर्ने छ । तर वैशाख १० गतेसम्म आउँदा पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बुधबारसम्म कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

जबकी, चालू खर्च साढे ६१ र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च ६२ प्रतिशत भइसकेको छ ।

गत साल यसै अवधिमा चालू तथा वित्तीय व्यवस्थाको खर्च अहिलेभन्दा कम थियो भने पूँजीगत खर्च बढी थियो । पोहोरको वैशाख १० मा कुल पूँजीगत बजेटको साढे ३३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो।विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो।’

अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजु फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइन् ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए भने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराए ।