सूचीकरणका लागि मेटालाई सात दिने अल्टिमेटम, सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाजिक सञ्जाल प्लेटर्फम मेटालाई सात दिन भित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क केन्द्र सुचिकरण गर्न नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म लगातार मन्त्रालयमा सम्पर्क केन्द्र सूचिकृत गर्न पत्राचार गर्दा समेत वेवास्ता गरेको बताए ।
जुन देशमा व्यवसाय गर्यो त्यहि देशको कानुन पालना गर्दिन भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्तिमाथि मन्त्री गुरुङले कडा आलोचना गरे ।
‘नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यहि देशको नियम अनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नुपर्दैन ?’, उनले भने,‘एक हप्ता भित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्र्छौँ ।’
मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट मेटाका अधिकारी बिच छलफल गरेर सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । यस अघि टिकटक, भाइबर, विटक लगायन सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फम मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका छन् ।
यसका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फमलाई समेत मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन मन्त्री गुरुङले अनुरोध गरे । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थीत गर्न, समाजप्रति उत्तरदायि र जवाफदेहि बनाउन सूचिकरण अनिवार्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संसदमा पास हुने क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको अनिवार्यता र महत्वबारे प्रष्ट पारे । स्वतन्त्रताको नाममा मुलुकको समाजिक सद्भाव विथोल्ने, अपराध जन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दखल दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतामा प्रहार गर्ने जस्ता क्रियाकलापको नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल विधेयक आउन जरुरी रहेको बताए ।
साथै सुचनाको हक नागरिकको मालिक हक सँगै सुशासन कायम गर्ने महत्वपुर्ण आधार रहेको बताउदै मन्त्री गुरुङले यसको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
सूचनाको मागकर्ताले आफ्नो पहिचान र प्रयोजन खुलाएर मात्रै सूचना दिने परिपाटी बसाल्न मन्त्री गुरुङले सुझाव दिए । सुचनाको गलत प्रयोग गर्नेहरु पनि भएकाले सचेत भई सहि सूचना प्रवाह गर्न कर्मचारीहरु समक्ष उहाँले ध्यानर्कषण गराए ।
‘नागरिक र समुदाय सुसूचित हुने खालका सुचना दिनुहोस्, साथै, बिचौलियादेखि सावधान पनि रहनुपर्छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।
सोही अवसरमा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पार्दशीता र सुशासनका खम्बा भएकाले सूचना दिने र लिने दुवै उत्तिकै महत्वपुर्ण रहेको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिदैमा दण्डनिय भइन्छ भन्ने भावबाट मुक्त हुन कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।
यता, आयुक्त गगन विष्टले सार्वजकि निकायले सूचना दिन सक्षम छैनौँ भन्ने छुट कानुन विपरित रहेको बताए । आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा सम्बन्धीत अधिकारीले निजी सम्पत्ती दिए जस्तो कठोर भाव नराखी सरल र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
