हबिबको सेयर किनबेचमा फुकेन गाँठो, स्वार्थ नबाझिने खरिद सम्झौतामा पनि केन्द्रीय बैंकको उल्झन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाटो नफुकाइदिँदा हिमालयन बैंकबाट बाहिरिने हबिब बैंकको पुरानो अभिलाषामा फेरि एक पटक तुषारापात हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि उक्त सेयर खरीद विक्रीलाई सहमति नदिइ तामेलिमा राखेको छ । हिमालयन बैंकले संस्थापक सेयर खरीद विक्रीको स्वीकृति मागेर केन्द्रिय बैंकलाई लिखित निवेदन दिएको ३५ दिन पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय दिन सकेको छैन ।
मुलुकका नियामकमात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थाहरुमा पनि सबैभन्दा प्रभावकारी भनेर प्रशंशा गरिएको राष्ट्र बैंकले नै यसरी ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाइदिएपछि पाकिस्तानको बहुराष्ट्रिय बैंक हबिब अड्केको अड्क्यै भएको छ । हिमालयन बैंकमा हबिबको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता सेयर छ । यो कुल सेयरको १२.९३ प्रतिशत हो ।
यो सेयर प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा किन्ने गरी गएको साउन १९ मै हबिब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान र नेपालको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच खरीद–विक्री सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौता भएको आज पाँच महिना पुरा भएको छ । ३ अर्ब ६४ करोड १६ लाख १७ हजार ९८० रुपैयाँको उक्त खरीद सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदीय समितिमै पुगेर उक्त सेयरको खरीद–विक्रीलाई ‘आफूले सकुञ्जेल रोक्ने’ मन्तव्य दिएपछि केन्द्रिय बैंकमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका मालिकहरुको लगानी व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको भन्दै उसको फाइल रोकेको छ । तर यसअघि एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रभू बैंकको ७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर किन्दा त्यही राष्ट्र बैंकले सहज स्वीकृति दिएको थियो । त्योभन्दा पहिले पनि सन नेपाल लाइफ इस्योरेन्सले सानिमा बैंकको ५१ लाख कित्ता सेयर किन्दा पनि केन्द्रिय बैंकको कुनै ‘अब्जेक्सन’ थिएन ।
जबकी, बैंकरहरुका अनुसार जीवन वा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बैंकको सेयर किन्न दिनु बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यस्ता बीमा कम्पनीले बैंकलाई आफ्नो एजेन्टको रुपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले अरु बीमा कम्पनीहरुसँगको कारोबारको विषयमाथि प्रश्न उठाएर व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्ने जोखिम हुन्छ, जुन राष्ट्र बैंकले नै तयार पारेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि व्यवस्थाहरुको खिलाप हो ।
तर पुनरबीमा कम्पनीको व्यवसाय कतैबाट पनि बैंकमा जोडिँदैन । पुनरबीमाका लागि बैैंकले एजेन्ट वा अन्य कुनै अपारदर्शी भूमिकामा रहेर सघाउनु पर्दैन । बरु पुनरबीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त हुने ठूलो आकारको निक्षेप आफूलाई आवस्यक पर्दा बैंकले प्राप्त गर्न सक्ने बैंकर बताउँछन् । ‘त्यसले गर्दा चाहे संस्थागत सुशासनको दृष्टिले होस्, चाहे व्यवसायको दृष्टिले पनि बीमा कम्पनीहरुभन्दा पुनरबिमा कम्पनीको लगानी बैंकमा हुनु अधिक असल मान्न सकिन्छ’ राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले भने ।
तै पनि गभर्नर अधिकारी र उनी नेतृत्वको केन्द्रिय बैंकले यस खरीद विक्री सम्झौतालाई अन्योलमा धकेलिरहेको भन्दै सम्बद्धहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘यस मामिलामा खरीद विक्री सम्झौता भएको लामो समय भइसक्यो । राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको पनि ३५ दिन वितिसक्यो’ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनी प्रक्रियामा ३५ दिनको सीमालाई अधिक मानिन्छ । यतिञ्जेलमा राष्ट्र बैंकले हुन्छ की हुँदैन भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको भए हुन्थ्यो ।’ तर केन्द्रिय बैंकले ‘हलो अड्काउने’ काम गरेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
