‘मौद्रिक नीतिले घरजग्गालाई चलायमान बनाउने अपेक्षा छ’ बैंकर सुदेश खालिङको विचार

भर्खरै बजेट आएको छ र अब छिट्टै मौद्रिक नीति पनि आउने छ । त्यसले करीब दुई वर्षदेखिको ‘डेडलक’ अन्त्य गर्नसक्ने संभावना छ । यसका केही आधारभूत पृष्ठभूमि तयार भएका छन् ।

वास्तवमा अहिले वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको माहोल ठीक छैन । बाह्य क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा फिटिक्कै सुधार भएको छैन । यही अवस्था लम्बिने हो भने चाँडो सुधार हुने छाँट पनि देखिँदैन ।

तर सरकारले नयाँ बजेटमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सघाउनेछ भन्ने अपेक्षा छ । बाह्य क्षेत्र यति मजबुत भएको बेला कर्जाको विस्तारलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वित्तीय संस्थाहरुलाई चलाउने ठाउँ पनि दिनुपर्छ ।

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षकै वित्तीय विवरणमा कर्जाको पूनसंरचना गर्ने सुविधा दिन हामीले माग गरिरहेका छौँ । यो सुविधा अति आवस्यक छ । र यो सुविधा दिनका लागि असारभित्रै नयाँ मौद्रिक नीति आउनु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक सुधारका लागि अहिले घरजग्गामात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो, जुन ‘उठाउन’ सक्ने ठाउँ छ । त्यसमा पहिलेजस्तो दलाल प्रथालाई बढावा दिने होइन, कम्पनीमार्फत किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो । बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी कारोबारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो ।

अहिले हाम्रो देशमा सम्पत्ती शुद्धिकरण पनि घरजग्गा मार्फत् नै हुने र भ्रष्टाचार पनि यही क्षेत्रमा बढी हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जग्गाको वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्य (थैली) देखाएर कारोबार भइरहेको छ ।

यसबाट राजस्व छलि भएको छ । घरजग्गामा कालो धनको प्रयोग भएको हुनसक्छ । यस्ता विकृतिलाई रोक्न पारदर्शि कारोबार प्रणाली बनाउनु आवस्यक छ । पहिले जस्तो बैना–बैनामै मूल्य बढ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । तर कारोबारलाई चलायमान पार्न फाइनान्सिङलाई भने सहज बनाउनु पर्छ ।

यसका निम्ति बैंकबाट सहज रुपमा ऋण प्रवाह हुनु पर्यो । अपार्टमेण्टहरु बन्न सहज हुनु पर्यो । निजी घरहरु पनि बन्नु पर्यो । त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्नु आवस्यक भएको छ ।

यसले निर्माण सामग्रीको बजार चलायमान बनाउँछ । अहिले सिमेण्ट, छडको उद्योगमात्रै होइन, देशभरका हार्डवेयर व्यवसाय पनि मृतप्रायः छ । निर्माणका साथै इन्टेरियर डिजाइन र अन्य घरायसी सामग्रीको बजार पनि फैलिन पाएको छैन । निर्माण क्षेत्रका मजदुरको आम्दानी घटेको छ ।

यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन्छ । अहिले राष्ट्र बैंक पनि यस कुरामा सकारात्मक छ ।

उहाँ (गभर्नर)को अन्तिम वर्ष पनि भयो । यस बेलामा बजारलाई केही खुला होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परिस्थितिले नै लचकता खोजेको बेला भएर मौद्रिक नीति अलि खुकुुुुलाे हाेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

त्यसमाथि तुलनात्मक सहजता उपलब्ध नगराउने हो भने बैंकरहरु ठूलो जोखिममा पर्ने भएका छन् । निष्कृय कर्जा (एनपीए) बढेर गएको छ । ब्यापार व्यवसाय ठप्प छ । आर्थिक गतिविधी चलायमान नभएसम्म एनपीए घटाउन सम्भव छैन । यसबाट जनताको निक्षेप जोखिममा फस्ने खतरा हुन्छ ।

हामी बैंकरले आफ्नो सुझाव दिइसकेका छौँ । घरजग्गामा कर्जा–धितो अनुपात अहिलेको ५० प्रतिशतबाट बढाएर उपत्यका भित्र ६० र बाहिर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइ दिइयो भने निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । अहिले रेमिटेन्सबाट पैसा आइरहेको छ । निक्षेप बढिरहेको छ । यसको अर्थ मानिसहरुसँग लगानीयोग्य पैसा छ ।

त्यस्तो पैसा लागनी गर्ने आत्मबल विकास भएको छैन । त्यसका लागि सरकार र केन्द्रिय बैंकले स्पष्ट र लचक नीति मार्फत् निजी क्षेत्रलाई ‘आह्वान’ गर्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा त घरजग्गाको जोखिम भारमा पनि पुनरावलोकन होस् भन्ने छ ।

नगरिएको समीक्षा

विगतमा सरकार र केन्द्रिय बैंकले पनि नीतिगत र मौद्रिकमा केही कडाई गरे । यसबाट अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ब्यापक मात्रामा बढेको छ । ऐतिहासिक स्तरमा बाह्य क्षेत्र सुधार भएका तथ्यांक आइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अपेक्षा गरेजस्तो चलायमान बन्न सकेको छैन ।

तसर्थ, हामीले विगतमा लिएका ती नीतिहरुको निर्मम समीक्षा आवस्यक छ । बाह्य स्थिति सुधार भएर वा यति धेरै सञ्चिति बढेर देशलाई के फाइदा भयो ? राष्ट्र बैंकको कडाईले अर्थतन्त्रलाई कति लाभ र कति हानी भयो ? यही समीक्षा नै नयाँ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।

सरकारमा टकराव !

अहिले स्पञ्ज आइरन (कच्चा फलाम) र बिलेटको आयातमा लगाइएको करको साँघुरो अन्तरले नेपालमा खोलिएका बिलेट उद्योगहरु र तिनमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । त्यसमा बैंकहरुको लगानी पनि जोखिममा परेको छ ।

अहिले नेपालमा रहेका २४ वटा यस्ता बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगमा ३८ अर्ब लगानी भएको छ । त्यसको ७० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले नै गरेका छन् । अर्थात् साढे २६ अर्ब हाराहारी बैंकको कर्जा त्यहाँ लगानी भएको छ । सरकारको नयाँ नीतिले त्यसमा समस्या पर्ने जोखिम छ । यस मुद्दामा हामीले सीधै सरकारको विरोध गर्ने ठाउँ छैन । तर यस नीतिको लाभ–हानी बैंकले पनि भोग्नु पर्ने छ ।

ईभीमा कर बढाएको त उचित नै होला । तर पेट्रोलियम कारमा कर नघटाउँदा त्यस्ता सवारीको विक्रीमा झन् कठिनाई आउने भएको छ । आजको दिनमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा लाग्ने राजस्व घटाउनु पर्ने थियो ।

पछिल्ला वर्षमा अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी विद्युतीय गाडी आयात भएका कारण सरकारले राजस्व गुमाउनु परेको छ । पेट्रोलियम कारको आयात ह्वात्रै घटेका कारण त्यो क्षेत्रबाट राजस्व बढ्न सकेको छैन । तर विद्युतीय गाडीहरु यति धेरै संख्यामा आयात भए पनि उनीहरुलाई ज्यादै कम राजस्व लगाइएकाले सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुन सकेको छैन ।

ईभीको राजस्व पनि अघिल्लो वर्षभन्दा बढी भएको त देखिन्छ, तर त्यसको हिस्सा ज्यादै कम छ । यस कारण राजस्वमा सन्तुलन ल्याउन पनि पेट्रोलियम गाडीमा कर घटाउनु आवस्यक थियो । अहिले २९३ प्रतिशतसम्म राजस्व लिने जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई बढीमा २०० प्रतिशतभित्र झार्न सकेको भए त्यस्ता गाडीको आयात बढ्ने थियो । त्यसबाट राजस्व बढ्ने थियो ।

(एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङसँगको कुराकानीमा आधारित ।)