‘असल’ कर्जालाई ‘खराब’ करार गर्न भारतमा जस्तै ३ वर्षको समय किन नदिने ?
काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण र जोखिम बापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) सम्बन्धि प्रावधानहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव बैंकरले दिएका छन् । नेपालमा अतिशीघ्र कर्जालाई ‘खराब’ वर्गमा राखिदिने भएकाले बैंकहरुले चाहिनेभन्दा ज्यादा प्रोभिजन राख्नुपर्ने बाध्यता बनेको उनीहरुको तर्क छ ।
छिमेकी भारतमा धितो सुरक्षण भएको कुनै पनि कर्जा ३ वर्षसम्म सावाँब्याज भुक्तानी नभएमा मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने र शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नेपालमा कुनै पनि असल कर्जा १ वर्षमै खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई प्रोभिजन छुट्याउनमात्रै होइन, ऋणीलाई समेत दबाब पर्ने गरेको छ । खासगरी अहिलेजस्तो ३ वर्षसम्म अर्थतन्त्र सुस्तीमा धकेलिएको बेला ऋणीहरु टाट पल्टिने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर बताउँछन् ।
‘हामीले अधिकांश ऋण पर्याप्त धितो सुरक्षण गरेरमात्रै दिएका छौँ । यस्तो अवस्थामा एक वर्षमै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएपछि बैंकले धितो स्वीकार्ने वा बेच्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ’, ती बैंकरले भने, ‘यसले ऋणीलाई आफ्नो नाफा–घाटा व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त समय नै दिँदैन ।’
तीन–चार वर्षसम्मै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था रहेको बेला ऋणीले आफ्नो व्यवसाय पुनःजागृत गर्नै नसक्ने अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा उनीहरुको धितो समेत गुम्ने हुँदा ऋणी ज्यादा मर्कामा पर्ने प्रावधानको अभ्यास नेपालमा गरिएको बैंकर बताउँछन् ।
ठूला कर्पोरेट ऋणीले धितो नराखि लिएको ऋण र साना तथा मझौला व्यवसयी तथा व्यक्तिले धितो राखेर लिएको ऋणलाई समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित पनि नहुने बैंकर बताउँछन् । भारतमा भने नेपालको तुलनामा अलग्गै व्यवस्था छ ।
कस्तो छ प्रोभिजनको व्यवस्थामा अन्तर ?
नेपालमा असल कर्जाका लागि पनि १.१० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतमा कृषि तथा साना उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह भएको असल कर्जामा ०.२५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन राखे पुग्छ । अन्य शीर्षकको कर्जामा पनि धितो हुँदा र नहुँदा ०.४० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म प्रिमियम राखे पुग्छ ।
असल कर्जाको परिभाषा पनि दुई देशबीच अन्तर छ । भारतले भाखा नाघेको ३ महिनासम्म पनि असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्छ । तर नेपालमा १ महिना नाघेपछि सुक्ष्म निगरानी कर्जा भनेर अर्को वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तो वर्गमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्छ ।
नेपालमा कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजन सम्बन्धी व्यवस्था :
भाखा नाघेको ३ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि भारतमा १५ देखि २५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन राखे पुग्छ । तर नेपालमा यो अवधिलाई पनि टुक्राएर भिन्न दरमा प्रोभिजन लगाइएको छ । यहाँ भाखा नाघेको ३ देखि ६ महिनासम्म २५ प्रतिशत र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ५० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
भाखा नाघेको १ वर्षभन्दा धेरै समय भएमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा छ । त्यत्तिकै भारतमा शंकास्पद कर्जालाई पनि धितोले खाम्ने जति रकममा प्रोभिजन कमैमात्र राख्दा हुन्छ ।
त्यहाँ १ वर्षसम्म २५ प्रतिशत र १ देखि ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत प्रोभिजन राखे पुग्छ । धितोले समेट्नेसम्म कर्जामा भाखा नाघेको ३ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएको अवस्थामा मात्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ । धितो नभएको शंकास्पद कर्जामा भने १ वर्ष नाघेपछि नै १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्छ ।
भारतमा कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजन सम्बन्धी व्यवस्था :
संशोधनको आशा
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को महिना मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने छ । यस्ता त्रैमासिक समीक्षाहरुमार्फत् केन्द्रिय बैंकले आफ्ना मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा र आवस्यक नीतिगत वदलावहरु गर्न सक्छ ।
पछिल्ला वर्षको सन्दर्भ हेर्ने हो भने मंसिर १० देखि २२ को बीचमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको एक बैंकर बताउँछन् ।
खासगरी यस किसिमको व्यवस्था साना संस्थाहरुका लागि ज्यादा जरुरी रहेको ती बैंकरले बताए । ‘साना संस्थाले सम्पत्ती धितोमा ऋण दिएका छन् र तिनका ऋणीहरु अहिलेको समयमा सबैभन्दा धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्’, ती बैंकर भन्छन्, ‘कर्जा नडुब्ने सुनिश्चितता हुँदा हुँदै पनि अप्ठेरोमा परेका साना ऋणीलाई राहत दिन नखोज्नु न्यायोचित होइन ।’
भारतसँगको खुल्ला सीमा, सरकारको अव्यवस्थित तथ्यांंक प्रणाली, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको अपारदर्शी व्यवहार र त्यसलाई पुष्टि गर्न सरकारको असक्षमताले नेपालमा कसैको पनि विस्वास गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको जानकार बताउँछन् । यसरी सबैतिर ‘लथालिङ्ग’ भएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको बैंकरको तर्क छ ।
यथास्थिति बाद
कतिपय बैंकरले प्रोभिजनको व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन माग गरिरहेका बेला केही बैंकर भने अहिलेकै प्रावधानलाई अघि बढाउनु उचित ठान्छन् । उनीहरुको मत अनुसार नेपालमा खासगरी कर्पोरेट क्षेत्रले बिना धितो वा प्राथमिक सम्पत्तीको धितोमा ठूलो ऋण परिचालन गरिरहेको छ ।
यस्ता ऋणीलाई ३ वर्षसम्म भाखा नाघ्दा पनि ठूलो समस्या नहुने खाको छुट दिने हो भने भविष्यमा कर्जाको दुरुपयोग बढ्ने जोखिम उनीहरु देख्छन् । तर भारतकै सन्दर्भ लिने हो भने पनि त्यहाँ धितोले नओगटेको कर्जामा भाखा नाघेको १ वर्षपछि नै १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको अर्को जोखिम चाहीँ यहाँको वित्तीय प्रणालीबाट ज्यादै ठूलो अंशमा व्यावसायिक कर्जा लिएको समुदायप्रतिको बढ्दो अविस्वास पनि हो । हाम्रो कानूनले अहिलेसम्म विदेशमा पूँजी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि ठूला कर्पोरेट घरानाहरुले कुनै न कुनै रुपमा विदेशमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो बेला ३ वर्ष वा त्यस्तै लामो अवधिको छुट दिने हो भने उनीहरुले पूँजी पलायन गर्न अझ सुगम मौका प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसको मार नेपाली वित्तीय प्रणालीले भोग्नुपर्ने कतिपयको तर्क रहँदै आएको छ । नेपालमा सरकार ज्यादै कमजोर धरातलमा रहेको र व्यवसायीहरुले गलत गर्न चाहेमा ठूलै धक्का पुर्याउन सक्ने जोखिम रहेका कारण भारतको जस्तो सुविधाजनक व्यवस्था गर्न उचित नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि अहिलेको व्यवस्थालाई बदलिहाल्न जोखिमपूर्ण हुनसक्ने बताउँछन् । ‘हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरुकै कारण दक्षिण एसियामा नेपाली वित्तीय प्रणाली सबैभन्दा मजबूत रहेको बताइन्छ’, राष्ट्र बैंकमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने । उनले कुनै एउटा देशको उदाहरण भन्दा पनि विश्वका असल अभ्यास र आफ्नो देशको वस्तुस्थितिसँग तादात्म्य मिल्नेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
के फरक पर्छ ?
यदी धितोमा आधारिक कर्जालाई ‘खराब कर्जा’मा वर्गीकरण गर्ने र १०० प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने अवधि लम्ब्याउने हो भने नेपालमा अधिकांश ऋणीले राहतको स्वास फेर्न पाउने छन् । अहिलेजस्तो लामो अवधिको मन्दी वा सुस्तीमा साना तथा घरेलु र मझौला उद्यमीहरु छिट्टै टाट पल्टिन नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म नेपालमा प्रवाह भएको कुल बैंकिङ कर्जामध्ये ८९.२१ प्रतिशत सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको छ । त्यसमा पनि कुल कर्जाको ७६ प्रतिशत त स्थिर सम्पत्ती (घर, जग्गा, सवारीसाधन, मेसिनरी, फर्निचर लगायत)कै धितोमा प्रवाह भएको छ ।
यति ठूलो आकारमा धितोद्वारा सुरक्षित गरिएको कर्जालाई राहत दिने हो भने बैंक र ऋणीको गुमेको आत्मबल फिर्ता ल्याउन मद्दतगार हुनसक्ने देखिन्छ ।
