सेयर बजार र ‘रियल इस्टेट’लाई उचाल्ने गरी आउँदै मौद्रिक नीति समीक्षा
काठमाडौँ । सम्भवतः यसै हप्ता जारी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई उचाल्ने गरी लचक नीतिहरु अङ्गिकार गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्दै गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यी दुई सट्टेबजारलाई उचालेर घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कोसिस भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यसले सेयर बजारमा केही नियामकीय लचकता अपनाउने र विशेषगरी आवासीय घरहरुको कारोबारलाई प्रबर्ध्दन गर्ने नीति लिन लागिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले लगानी गर्ने क्षेत्र नभएर समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ४ महिना बित्दा पनि कर्जामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । केही ठूला व्यवसायीले पुरानो ऋण सल्टाउन लिने बाहेक नयाँ कर्जाको माग शून्यप्रायः देखिएको बैंकर बताउँछन् ।
धेरै मानिसको पैसा घरजग्गामा फसेका कारण अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र ‘गहीरो फड्खालोमा जाकिएको’ एक बैंकरले बताए । यही कारण आफूहरुले घरजग्गा र सेयर बजारलाई बढावा दिने गरी ‘अल्पकालिन लचकता’ अघि सार्न आग्रह गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
उता अर्थ मन्त्रालयले पनि सट्टेबजारहरुलाई चलायमान पार्न अहिलेभन्दा अझ खुकुलो मौद्रिक नीति आवस्यक भएको भनेर केन्द्रिय बैंकमाथि दबाब बढाइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई धेरै लगानीकर्ताले ‘आशाको पात्र’का रुपमा हेरेका थिए ।
तर पछिल्लो समय सेयर जार बढ्न नसक्नु र घरजग्गामा कसिएको अर्थतन्त्रको गाँठो नफुक्नुले उनको लोकप्रियतामा जोखिम निम्तिनसक्ने संकेत सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । इतिहासकै बलियोमध्येको एक सरकार भएर पनि अर्थतन्त्रलाई ‘तरल’ अवस्थामा फर्काउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
बैंकको ब्याज लगातार घटेर निकै तल्लो स्तरमा झरिसकेको बेला पनि लगानी गर्ने उत्प्रेरणा नबढेपछि छोटो समयका लागि भए पनि निकै लचक प्रावधान अघि सार्न खोजिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित आयोगले पनि तत्कालिन अवस्थामा केही नीतिगत लचकता मार्फत् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु पर्ने राय दिएको छ ।
अहिले घरजग्गामा अड्किएको ‘गाँठो’ नफुकाएसम्म विद्यमान आर्थिक समस्या नसल्टिने जानकार बताउँछन् । त्यसै कारण घरजग्गाको मूल्य अझधेरै सस्तिनका लागि भनेर लामो समय कुरिरहन नसकिने उनीहरुको बुझाइ छ । बैंकरहरु पनि जग्गाको कारोबारले रफ्तार नलिएसम्म अहिलेको वित्तीय समस्या समाधान नहुने बताउँदै आएका छन् ।
तर आयोगका पदाधिकारीहरुले भने जग्गामा नभएर ‘हाउजिङ’का सन्दर्भमा चाहीँ बढी लचक नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ । घरको कारोबारलाई बढाउन सके यसले निर्माण क्षेत्र र त्यसमा निर्भर जनशक्तिलाई पनि सक्रीय पार्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।
यसले मौद्रिक नीतिको उपहार विशेषगरी हाउजिङ र सेयर लगानीकर्ताले पाउनसक्ने संभावना ज्यादा छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकका कयौँ शीर्ष कर्मचारीहरु भने ज्यादा लचक मौद्रिक नीति ल्याउन नहुनेमा सजग देखिन्छन् । सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने, केवल राष्ट्र बैंकबाटै अर्थतन्त्रको अड्चन फुकाउन कोसिस गर्ने परिपाटीले वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा पर्नसक्ने उनीहरुको विचार छ ।
पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रिय बैंकलाई आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरुको परिपूरण गर्ने निकायका रुपमा विकास गर्न खोजेका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनीहरुको धारणा छ ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि अवकाशको क्षणमा पुगेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उनको सञ्चालक समितिले कस्तो नीति अङ्गिकार गर्छ भन्ने कुरा कर्मचारी तहको तर्कमा ज्यादा निर्भर हुँदैन ।
