गभर्नर फेरिने वित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई राहत, दशांश ब्याज बुझाएर ‘रिस्ट्रक्चर’ गर्ने सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व परिवर्तनको पहिलो लाभ निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गरेका छन् । भर्खरैमात्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पुरा गरी अवकाश पाएसँगै निर्माण व्यवसायीको हित हुने गरी केन्द्रिय बैंकले निर्णय गरेको छ ।

अब सरकारी ठेक्का पाएर काम गरिरहेका, तर सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका निर्माण व्यवसायी ठूलो समस्यामा पर्नबाट जोगिने भएका छन् । यस्ता निर्माण व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत तिरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका हुन् ।

बुधबार एक निर्देशक जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

लामो समयदेखि सरकारी ठेक्कामा काम गरेर पनि पैसा पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई यो निर्णयले लाभ पुग्ने भएको छ । सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण बैंकको साँवाब्याज तिर्न असमर्थ रहँदै आएका निर्माण व्यवसायीले पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा माग गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुलाई राहत दिनुपर्ने धारणा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि छ । बैंकहरुले सरकारको कमजोर भुक्तानी सामथ्र्यका कारण कर्जा असुली प्रभावित भएको र यसले समग्र वित्तीय स्थायित्वमै समस्या पार्नसक्ने भन्दै बैंकरहरुले चासो देखाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा अधिकारी गभर्नर रहँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाट मंसिरसम्मका लागि यस्तो सुविधा दिइएको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सुविधा लम्ब्याउन चाहेन । सरकारले पनि भुक्तानी दिन सकेन । जसका कारण यो समस्या अझ गहिरिँदै गएको थियो ।

अहिले अधिकारीको बहिर्गमन र डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको अल्पकालिन नेतृत्व स्थापित भसँगै केन्द्रिय बैंकले ‘लचक’ कदम चालेको हो । कायम मुकायम गभर्नर ढुंगाना अर्थतन्त्रलाई सघाउने गरी केन्द्रिय बैंकले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । त्यसैले उनको नेतृत्वमा केन्द्रिय बैंक आउँदा वित्तिकै यस्तो नीति अघि सारेकी हुन् ।

‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको, तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा यो सुविधा लागू हुने’ केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको द्धछ ।

ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी बैंकहरुले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस्तो सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई ‘कमशल’ कर्जाको रुपमा खडा गर्न पनि पाइने छैन ।

गएको मंसिर मसान्तमा जुन वर्ग (सक्रीय वा निष्कृय)मा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ छ । तर, यसअघि नै त्योभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ भने अब आएर ‘राइटअप’ अर्थात् फिर्ता गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसरी कर्जाको पुनर्तालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीले पनि सार्वजनिक निकाय (सरकारी संस्था)बाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएको हुनुपर्ने छ ।

विदेश बस्नेलाई बैंक खाता खोल्न सहज

यसैबीच राष्ट्र बैंकले विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसेर अनलाइनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार जारी परिपत्रबाट नै विदेशमा रहेका नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्नमा आएको समस्या हल गरिएको हो । यसअघि गत माघ १ देखि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएपछि विदेशमा रहेको नेपालीहरुले बैंक खाता खोल्न समस्या भएको थियो ।

अब विदेशबाट नागरिकता वा रादानीकै आधारमा खाता खोल्न सकिने भएको छ । तर यसरी खाता खोल्ने नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसका अलवा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले पनि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवस्यक नहुने भएको छ । उनीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाहेकका अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलादिएको छ ।