सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि विभागले जारी गरेको ६ बुँदे निर्देशन के-के हुन् ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सहकारी विभागले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सहकारी संस्थाहरु तथा सदस्यहरुको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले ६ वटा निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागले आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रितसेवा प्रवाह मार्फत विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै। ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । असुली प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन मार्फत विभागले भनेको छ,‘परिस्थितीजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरुलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघी यस्तो सूविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ।’ यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाईलमा संलग्न हुनुपर्ने छ ।
पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा त्यस बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन् । यसका साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क/हर्जना लिन नपाईने विभागले जनाएको छ ।
यता, पुरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको किस्ता लगातर ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ब्याज आगामी साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमो यसै आवको आयको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
