लोकप्रिय कार्यक्रमसहित साढे १६ खर्बको बजेट, तर निर्वाचनका लागि पैसै छैन

काठमाडौं । संसद विघटन गरेर कामचलाउ भूमिकामा गएको संघीय सरकारले कयौं लोकप्रिय र वितरणमुखि कार्यक्रमको फेहरिस्तसहितको बजेट अध्यादेशमार्फत् प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सहित आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको आय व्यय अनुमान सार्वजनिक गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले १०८ पृष्ठ लामो बजेट बक्तव्य झण्डै तीन घण्टा लगाएर सिंहदरबार स्थित प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रस्तावित बजेटको आकार यो वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३०.११ प्रतिशत बढी हो । यो वर्ष सरकारले बढीमा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । विगतका वर्षमा हरेक साल १२-१५ प्रतिशतसम्ममात्रै बजेट खर्च बढाउँदै गएको सरकारले यो वर्ष पनि पोहोरभन्दा १६ प्रतिशतमात्रै बढी खर्च गर्नसक्ने अनुमान गरेको छ ।

यसको अर्थ नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले ३० प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्नसक्ने पर्याप्त आधार दिँदैन । यद्यपी, नयाँ बजेटमा अधिकांश अनुदान बाँड्ने, केही नयाँ संस्था सिर्जना गर्ने, अल्पकालिन कामदार भर्ति गर्ने खालका छन् । यस्तो वितरणमुखि बजेटको खर्च गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो पर्न सक्छ ।

तर, आउँदो कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले चुनावका लागि भने बजेट छुट्याएको देखिँदैन । यो वर्ष निर्वाचन आयोगका लागि ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन नियमित खर्च धान्नका लागि हो । गत वर्ष आयोगका लागि ४८ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो दुबै रकम कुल बजेटको ०.०३ प्रतिशत हो ।

निर्वाचनका लागि यो वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका थिए । चुनावमा गएर नयाँ जनमत ल्याउने भन्दै संसद विघटन गरेको सरकारले चुनावी खर्च नछुट्याएपछि अन्योल भएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चुनाबी खर्चका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयकै हातमा रहने गरी बजेट छुट्याएको बताए ।

‘बजेट नै नराखि चुनाव गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन, तर निर्वाचन आयोजमा नराखेर अर्थमन्त्रालयकै बजेटमा विनियोजन भएको छ,’ अर्थ सचिव ढुंगानाले भने । गत साल कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर कुल बजेटको २.८४ प्रतिशतमात्रै अर्थमन्त्रालयको भागमा परेको छ ।

बजेटकाे पूर्ण पाठः