साफ्टाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री, विज्ञ भन्छन् ‘उल्टो बाटो भो’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्र–साफ्टा’बाट बाहिर निस्कन आफूले सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल चलाउन थालेको बताएका छन् ।

‘बंगलादेशले १५० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लगाएको छ । भारत, पाकिस्तान कसैले मानेका छैनन् । सार्क आफैंमा पनि सक्रीय छैन र यसले कामै गरेको छैन’, गत २८ मंसिरमा मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले भने, ‘यस्तो बेला साफ्टाको व्यवस्था नेपालले मात्रै पालना गरिरहेको छ । अव यो साफ्टाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर मैले सम्बन्धित निकायमा छलफल चलाउन थालेको छु ।’

स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुहरुलाई संरक्षण गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउन साफ्टा परित्याग गर्ने योजना मन्त्री महतले अघि सारेका छन् । उनले आफ्नो बजेटबाट आलु, प्याजजस्ता वस्तुमा भ्याट लगाएर आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न खोजेको दलिल पेश गरे । ‘अहिले भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । उनीहरुलाई चाहिँदा निर्यात रोकिदिने रहेछन्’, उनले भने, ‘अब हामीले उत्पादन गर्नु परेन ?’ यस घटनाले बजेटमा चालिएको कदम सही थियो भनेर पुष्टि भएको उनले दाबी गरे ।

नेपाल अहिले नै आलुमा लगभग आत्मनिर्भर छ । प्याजमा पनि त्यस्तै अवस्था बन्नुपर्ने मन्त्रीको तर्क थियो । स्याउ उत्पादनमा नेपालले प्रगति गरेका कारण यस्ता वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले सजिलै र छिट्टै उत्पादन गर्नसक्ने कृषिजन्य वस्तु चाहीँ उत्पादन नगर्ने, अनि ठूलाठूला उद्योग मेसिनरीमा किन लगानी नगरेको भनेर सरकारको आलोचना गर्ने परिपाटी छ’, उनले थपे, ‘पहिले हामीले आफैं उत्पादन गर्न सम्भव हुने वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ ।’

तर कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न साफ्टाबाटै बाहिर निस्कने तर्कलाई विज्ञहरुले भने ‘अनुचित’ भनेका छन् । सफ्टाको खाका तयार पर्ने क्रममा ‘कमिटी अफ एक्सपर्ट’को अध्यक्षता गरेका पूर्व बाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा अहिले साफ्टा बाट बाहिर निस्कन खोज्नुलाई नेपालले अहिले अवलम्बन गरिरहेको खुला र उदार अर्थतन्त्र एवम् खुला र उदार ब्यापार नीतिको विपरित भएको बताए ।

‘साफ्टाका कारण भन्सार महसुल घटाउनु पर्दा राजस्व संकलनमा असर पर्ने भयो । त्यसहिसाबले भन्नुभएको होला’, उनले भने, ‘तर त्यो भनेको विश्वब्यापार प्रणालीको सिद्धान्त विपरित हो ।’ बरु नेपालले पनि ब्यापारलाई लगानीसँग आबद्ध गरेर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने हिसाबले जानुपर्ने बताए ।

नेपालको अधिकांश ब्यापार भारतसँग छ । सार्कमा पनि अरु मुलुकसँग नेपालको खासै धेरै ब्यापार छैन । भारतसँग दुईपक्षीय सन्धीका कारण भन्सार लगाउन पाइँदैन । फलफूल, तरकारी, आलु, प्याजजस्ता वस्तुमा नेपाल–भारत बाणिज्य सन्धी अन्तरगत भन्सार लगाउन पाइँदैन । त्यसकारण स्वदेशी कृषिजन्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने कुरामा साफ्टाभन्दा पनि नेपाल भारत बाणिज्य सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको ओझा बताउँछन् ।

भारतले कृषिमा धेरै मात्रामा अनुदान र सहुलियत दिएको छ । नेपालले त्यस मात्रामा अनुदान र सहायता दिन सकेको छैन । उत्पादनको परिमाणका हिसाबले पनि भारतले धेरै ठूलो मात्रामा वस्तु उब्जाउन सक्छ । त्यसले गर्दा नेपालले अब भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुमा पनि भन्सार लगाउन पाउने सुविधाका लागि नेपाल भारत बाणिज्य सन्धीमा संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क छ ।

के बिगार्यो ?

‘यसमा साफ्टाले केही बिगारेको जस्तो लाग्दैन । साफ्टामा सबैभन्दा धेरै वस्तुलाई संवेदनशील सूचीमा राख्ने नै नेपाल हो’ उनले थपे । संवेदनशील सूचीमा राखिएका वस्तुको भन्सार घटाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । त्यसैले नेपालले सर्वाधिक ९२६ वस्तुलाई यस्तो सूचीमा राखेको छ । त्यसपछि बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाले धेरै वस्तुलाई यस्तो सूचीमा राखेका छन् । बंगलादेशले कृषिजन्य वस्तु र कतिपय औद्योगिक कच्चापदार्थलाई यस किसिमको सूचीमा समेटेको छ ।

त्यही कारण नेपालले धागो उत्पादन गरेर टर्कीलाई बेच्दा पनि गार्मेण्टको हब भनेर चिनिएको र भौगोलिक हिसाबले भारतपछिको सबैभन्दा नजिकको छिमेकमा बेच्न सकेको छैन । उसले राखेको व्यवस्था अनुसार नेपाली निर्यातकर्ताले बंगलादेशमा धागो बेच्नु पर्यो भने कलकताबाट पानी जहाजमा सिंगापुर लगेर त्यताबाट बंगलादेश पुर्याउनु पर्छ । ‘सामुद्रिक मार्गबाट आयात भएको धागोमात्रै भित्र्याउन पाइने’ बंगाली सरकारको नीतिले यस्तो अवस्था आएको हो ।

पूर्व सचिव एवम् ब्यापार विज्ञ ओझा पनि कृषिजन्य वस्तुमा बंगलादेशले बढी संरक्षण दिएको बताउँछन् । नेपाल र बंगलादेश दुबैले अधिकतम वस्तुलाई संवेदनशील सूचीमा राखेका कारण ऊसँग ब्यापार विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । ‘उसको बजार बढी प्रतिस्पर्धी छ । त्यसैले हामीले बंगलादेशबाट धेरै परिमाणमा आयात गर्छौं’ उनले भने, ‘तर निर्यात चाहीँ १० वर्षअघिको तुलनामा पनि अहिले घटिरहेको देखिन्छ ।’

यस्ता समस्यालाई दुईपक्षी सन्धी सम्झौतामार्फत् हल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । गैरभन्सार अवरोधहरुलाई हटाउन पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधार गरेर नै हो । दक्षिण एसियाका अरु मुलुकले पनि साफ्टाका साथसाथै दुईपक्षीय सम्झौताहरुलाई जोड दिएका छन् ।

तर, साफ्टाबाट बाहिर आएपनि यो समस्या हल नहुने ओझा बताउँछन् । बरु साफ्टाकै खाकाभित्र रहेर वार्ता गर्ने र दुईपक्षीय सन्धीबाट ब्यापार सहजिकरण गर्ने बाटो लिनुपर्ने उनले बताए । ‘तर, मुलुकभित्रका उद्योगधन्दालाई मात्रै संरक्षण दिने र प्रतिस्पर्धामा नजाने हिसाबले अघि बढ्न खोज्नु भनेको हामीले आशा गरेजस्तो प्रगतिको विपरित जानु हो’ उनले थपे, ‘यो त नीतिगत रुपमा पछाडी फर्किने कुरा आयो ।’

साफ्टा के हो ?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को चार दशक लामो इतिहासमा सर्वाधिक महत्वका साथ हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो, साफ्टा । सन् २००१ देखि २००४ सम्म लामो मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) चलेपछि २००४ मा यो सम्झौता भएका थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २००६ बाट कार्यान्वनमा आएको यो सम्झौताले क्षेत्रीय ब्यापारलाई बढावा दिने नीतिहरु लिएको छ ।

सार्क देशहरुमा अधिकतर वस्तुहरुको खुला बजारीकरण गर्ने हेतुले भन्सार दरमा भारी कटौति गर्ने सहमति भएको थियो । सार्क सदस्य देशहरुले तत्कालै आफ्ना भन्सार दरलाई १० प्रतिशतदेखि एक तिहाइसम्म घटाउने व्यवस्था साफ्टाले गरेको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष अर्थात् सन् २०१६ भित्र भन्सार दरहरुलाई ०–५ प्रतिशतको बीचमा झार्ने सम्झौता भएको थियो ।

धुमधामले यो सम्झौता गरिएको भए पनि सुरुआति चरणदखि नै यसले गति लिन सकेन । सन् २०१३ सम्म अर्थात् साफ्टा कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्षमा सार्क मुलुकहरुले गर्ने विश्वब्यापी ब्यापारको केवल ५ प्रतिशतमात्रै क्षेत्रीय रुपमा गरेको आँकडा सार्क सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो भनेको करीब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरमात्रै थियो ।

पछिल्लो समयमा त झनै साफ्टा सम्झौता अनुसार हुने ब्यापार शून्यप्रायःमा झरेको छ । भारतबाहेक नेपालले बंगलादेशबाट गर्ने केही आयातमा साफ्टाको सुविधा दिइरहेको छ । त्यसले पनि बंगलादेशका लागि नेपाल राम्रो बजारको रुपमा विकास हुँदै छ । तर उसले नेपालबाट वस्तु किन्नै छाडेको छ । अरु देशले पनि साफ्टाको प्रणालीको खासै धेरै उपयोग गरेका छैनन् । दुईपक्षीय मोलमोलाइमा लाग्न थालेपछि साफ्टा अलपत्र परेको छ ।