के सरकारले २८०० मेगावाट बराबरको ५५ जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्न लागेको हो ?

काठमाडौं । जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा आयेजनाहरुको लाइसेन्स जारी गर्ने सरकारी अड्डा विद्युत् विकास विभागले वर्षौंदेखि आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर काम नगरेका प्रबद्र्धकहरुलाई धमाधम बोलाउँदै प्रगति विवरण मागिरहेको छ ।

विभागले आइतबारका लागि चार वटा कम्पनीका प्रबद्र्धकलाई छलफलमा बोलाएको छ । नुवाकोटमा ११ मेगावाटको अपर तादी जलविद्युतको लाइसेन्स लिएको सूर्यकुण्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक, १६ मेगावाटको रुरु बान्चु–१ आयोजनाको लाइसेन्स लिएको माउण्ट नीलगिरि हाइड्रोपावर, साढे ८ मेगावाटको चुलेपुखोला आयोजनाको लाइसेन्स लिएको चण्डेश्वरी महादेवकोला माइक्रोहाइड्रो र ५ मेगावाटको चौरी खोला आयोजनाको लाइसेन्स लिएको चौरी हाइड्रोपावरलाई आइतरबार छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

यससँगै विभागले ३६ वटा आयोजनाका प्रबद्र्धकसँग छलफल सक्ने छ । विभागले ‘हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेटिएको लिखित जवाफका साथै प्रस्तुतिकरणका लागि’ उपस्थित हुन प्रबद्र्धहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले २७८८.४ मेगावाट जडित क्षमताका लागि लाइसेन्स लिएका ५५ जलविद्युत् आयोजनाका प्रबद्र्धकसँग प्रगति विवरण मागेको हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा दशक अघिदेखि नै ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रबृत्तिको चर्चा हुन थालेको थियो । लाइसेन्स लिएर काम गर्न नसक्ने वा नगर्ने परिपाटीलाई यस्तो व्यङ्ग्य गरिएको हो ।

अहिले ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि लाइसेन्स पाएर पनि काम अघि बढाउन नसकेका आयोजनालाई या त काम गर्न, नभएर लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्रक्रीया थाल्न यस प्रकारको छलफलमा बोलाइएको विभागले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना ओगटेर काम नगर्नेहरुको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया थाल्न ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई निर्देशन दिएपछि यस किसिमको सूचना आएको बताइएको छ ।

विभागले गत मंसिर २८ बाट सुरु गरेको आयोजनागत प्रगति विवरण माग्ने काम १७ पुससम्म सिध्याउने योजना बनाएको छ । त्यसपछि समग्र प्रगति विवरण हेरेर के कसरी अघि बढ्ने भनेर तय गरिने विभागका अधिकारीले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार अधिकतर आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने संभावना छ ।

यी सबै आयोजनाहरु बनाउन अहिलेको औसत लागत प्रतिमेगावाट १८ करोडको हिसाबले पनि ५ खर्बभन्दा धेरै लगानी लाग्छ । यसमध्ये केही आयोजनाले ‘वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)’ गरिसकेको भए पनि काम अघि नबढेको विभागको भनाइ छ । धेरैजसो आयोजनाले भने लामो समयसम्म लगानी जुटाउनै सकेका छैनन् । यी आयोजनामध्ये केहीले साइसेन्स पाएको ८ वर्ष नाघिसकेको छ ।

प्रगति विवरण मागिएका आयोजनाहरुको सूचीमा ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी ५, १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गोर्ज, १३८ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी १, १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी र ४२० मेगावाटको तिला–२ लगायतका जलविद्युत् परियोजनाहरु छन् ।