सरकारी प्रतिवेदनभन्दा १५ अर्ब बढी बक्यौता मागेपछि प्राधिकरण विबादमा, टीओडी मिटर सुरक्षित रहेको दाबी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टाइम अफ डे (टीओडी)’ मिटरका विवरणहरु आफूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै उद्योगहरुको विद्युत् कटौति गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ । विद्युत् खपत सम्बन्धि विस्तृत आँकडाहरु राखिने उक्त विवरणका आधारमा नै उद्योगहरुलाई बिल पठाएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।

उद्योगीहरुले प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको आँकडा प्रस्तुत गरेमा आफूहरु पैसा तिर्न राजि भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्राधिकरणको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो । झण्डै ८ वर्षअघिदेखिका विद्युत् खपतका विस्तृत विवरणहरु प्राधिकरणसँग सुरक्षित नहुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो ।

विद्युत् उपलब्ध गराएको मिति, समय, विद्युत् काटिएको समयका साथै भोल्टेज, लोड, फेज एंगल, पावर फ्याक्टर, करेन्ट आदी विस्तृत आँकडाहरु टीओडीमा समावेश हुन्छ । यस प्रकारको विवरण लामो समयसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा सुरक्षित रहँदैन । तर यसलाई ‘डाउनलोड’ गरेर सुरक्षित राखिएको दाबि प्राधिकरणले गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत शुक्रबार १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको भनेर चार उद्योगको विद्युत् कटौति गरेको थियो । त्यसमा जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेण्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार पुनः ५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये सर्वोत्तम सिमेण्टले ८३ करोड र लक्ष्मी स्टिलले ६२ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । अशोक स्टिलको ७५ करोड, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ८७ करोड र सोनापुर स्प्रिङक ६१ करोड बक्यौता रहेकोभन्दै लाइन काटियो ।

त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेण्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा, सर्वोत्तम सिमेण्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने लगायतले टीओडी मिटर देखाएर आफूहरुले शर्त अनुसार २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् उपभोग गरेको पुष्टि गरेमा बक्यौता तिर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरुले ‘आफूसँग सबै विवरणहरु सुुरक्षित रहेको र न्यायिक निकायमा आवस्यक पर्दा प्रस्तुत गर्ने’ भनेको छ ।

प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विजुली उपभोग गरेर पैसा नतिरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमध्ये हालसम्म केवल ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । थोरै संख्यामा उद्योगहरुले उपभोग गरेको विद्युतको टीओडी मिटर भने सुरक्षित नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । तर ती उद्योग कुन कुन हुन् भनेर खुलाइएको छैन ।

१५ अर्बको मिसम्याच !

प्राधिकरणले अहिले बिल काटेको हिसाबमा ६१ उद्योगहरुबाट जरिवानासहित करीब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता लिन बाँकी रहेको छ । तर यो रकम कानून बमोजिम नरहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले २०७२ साउनदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विजुली प्राप्त गर्न थालेका थिए । तर त्यसको ६ महिनापछि २०७२ पुसमा मात्रै महशुल निर्धारण आयोगले ‘तोकिएको’ (प्रिमियम) महशुल अनुमोदन गरेको थियो ।

पछि २०७५ जेठमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । कानुनमै भएको शर्तअनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले यस प्रकारको प्रिमियम महशुल दाबी गर्न पाउँदैन । तर प्राधिकरले २०७७ असारसम्मको बील उद्योगहरुमा पठाएको छ । यसरी सुरुको ६ र पछाडीको २५ गरी ३१ महिनाको बढी बिल पठाएको उद्योगीको दाबी छ ।

यस अघि सरकारले नै गठन गरेको समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महशुल उठाउन सिफारिस गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । तत्कालिन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन मान्ने हो भने उद्योगीहरुले करीब ७ अर्ब हाराहारी पैसा तिरे पुग्छ ।

त्यसमा पनि उद्योगीहरुले शर्त अनुसार दैनिक २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । यही कारण निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले उच्च स्तरीय आयोजमार्फत् विबाद समाधान गरिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । यदी यस्तो कुनै संयन्त्रबाट घिमिरेको प्रतिवेदन अनुसार महशुल उठाउने निर्णय भयो भने उद्योगीको १५ अर्बभन्दा बढी अर्थात् कुल दायित्वको दुई तिहाईभन्दा अधिक रकम बचत हुने छ ।

कुलमानको डर

विगतमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछि एकाएक ‘नेशनल हिरो’ बनेका कुलमान घिसिङ आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आउँदै गर्दा विबादको भूमरीमा पर्न थालेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिबाद उनका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।

एकातिर उनले महशुल निर्धारण गरेर उद्योगीलाई पठाइसकेका छन् । अब यसमा पुनःविचार गर्ने हो भने उनी सिधै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्नसक्ने जोखिम छ । यो पैसा उठाउन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले टीओडी मिटरका विवरणहरु सुरक्षित रहेको दाबी गर्दागर्दै पनि उक्त प्रमाणले न्यायिक तौरमा प्राधिकरणलाई कत्तिको पक्षपोषण गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

त्यही कारण निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुमात्र होइन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङ पनि कुनै बाह्य संयन्त्रद्वारा यो विबाद टुंगो लागोस् भन्ने अवस्थामा पुगेको उनी निकट स्रोतहरुले बताएका छन् । ‘उहाँ (घिसिङ)ले यो विबादमा आफू चोखै रहन पाइयोस् र महशुल घटाउनु परे अरु कुनै संयन्त्रबाट त्यो काम होस् भन्ने चाहिरहनु भएजस्तो लाग्छ’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘महशुल घटाएर। उद्योगी पोषेको आरोप आफ्नो थाप्लोमा नलागोस् भन्नेमा उहाँ बढी सजग देखिनु भएको छ ।’