ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर बिबादमा कुलमानले प्रस्ट्याएका विषय के हुन् ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेर पनि पैसा नतिरेका बाँकी उद्योगको समेत क्रमशः लाइन काटिने बताएका छन् । विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि यसबारे विभिन्न कोषबाट बहस भएका थिए । त्यसलाई चिर्ने कोसिस गर्दै घिसिङले केही विषयहरु प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका छन् ।

उनले विहीबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका केही तर्कहरु यस्ता छन्ः

१. आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७–१८ घण्टा लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरब्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विजुली उपभोग गरिरहेका थिए ।

२. यस्ता २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

३. बाँकी ६१ उपभोक्ताले २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी (बक्यौता) छ ।

४. यही पुस ६ गतेदेखि यता विद्युत लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगलेमात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

५. अब प्राधिकरणले बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः बिच्छेद गर्दै जाने छ ।

६. प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ बाटै विराटनगरका दुई उद्योगको लाइन बिच्छेद गरेर यो अभियान सुरु गरिसकेको थियो । तर त्यसबेला मन्त्रीपरिषदले लिखित निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको थियो ।

७. प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा त्यसको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसै बमोजिम ६१ उपभोक्तालाई विभिन्न मितिमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

८. विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल जारी गरिएको ३५ दिनभित्र रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यही विनियम ५५ (१)मा छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

९. यी ६१ मध्ये कुनै पनि उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिएका छैनन् ।

१०. प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सुविधा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैराव्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्क सहितको विशेष महशुल दर २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

११. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५)ले ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन भनेको छ । तर त्यसअघि नै ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहकै महशुल तिरेर लिन सक्ने भनेको छ । यस्तो सेवा लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डेडिकेटेड फिडर सरह स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१२. सोही विनियममा यदी कुनै ग्राहकले त्यस्तो स्वीकृति लिएको छैन र विद्युत प्रवाह हुने समय (प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरेर) भन्दा बढी विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी बील रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको बिल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महशुल लगाइने व्यवस्था छ । ‘यसरी कायम गरिएको विद्युत महशुल र क्षतिपूर्ति नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भनेर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. शिवम् सिमेण्टले आफ्नो समस्या लिएर अदालत गयो । उसले आफ्नै लागि फैसला लिएर आयो । अदालतले पनि शिवम् सिमेण्टको हकमा मात्रै महशुल निर्धारणबारे फैसला दिएको छ । त्यस कारण शिवम् सिमेण्टले पाएको छुट अरु उपभोक्ताले पाउँदैनन् ।

१४. विगतमा उद्योगलाई बढी विजुली दिइँदा लोडसेडिङ भएको थियो । एउटा उद्योगलाई १० मेगावाट विद्युत नियमित उपलब्ध गराउँदा ५ जिल्लाका नागरिकहरु अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । त्यो घटना न्यायिक थिएन । त्यसको भुक्तानी सुविधा भोगी उद्योगहरुले गर्नै पर्छ ।

१५. पैसा तिर्न हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उपभोक्ताले अटेरी गरेपछि अहिले हामी बाध्य भएर यो कदम (लाइन काट्ने) चाल्नु परेको हो ।

१६. उपभोक्ताले कति विजुली खपत गरे भनेर तथ्यांक राख्ने हाम्रो ब्याकअप टीओडी (टाइम अन डेट) मिटरमात्रै होइन । टीओडी मिटरको विवरण एक वर्षमा पुनस्थापित हुन्छ । त्यसमा केही डाउनलोड गरिएको छ, कति गरिएको छैन । तर हामीले हरेक घटनाको बिलिङ गरेका अरु खाले प्रमाणहरु पनि छन् ।

१७. प्रमाणको सन्दर्भमा स्वयम् उद्योगहरुले नै साधारण महशुल दरमा आफूले उपभोग गरेको विद्युतको विवरण अनुसार रकम तिर्दै आएका छन् । १००० युनिट खपत गरेको छ भने उनीहरुले १००० युनिटकै पैसा तिरेका छन् । खालि प्रिमियम मूल्यमा मात्रै समस्या भएको हो । उद्योगीले तिरेको बिलकै आधारमा पनि उनीहरुले कति विजुली चलाएका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रमाणको कुनै समस्या छैन । हामी आजबाट सबै खाले प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्न तयार छौं ।