ज्यानमा बोसो लागेझैं थुप्रियो पैसा, महँगी भने २६ महिनाकै न्यूनस्तरमा

काठमाडौं । मुद्रा स्फीति (औसत महँगीको दर) २६ महिनाकै न्यून स्तरमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको छ । गत मंसिरसम्मको आँकडालाई समावेश गरिएको उक्त विवरणमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतबाट पनि तल ओर्लिएको देखाइएको छ ।

२०७८ असोजमा ४.२४ प्रतिशतबाट उकालो लागेपछि पहिलो पटक मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा तल आएको हो । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मूल्यबृद्धिको औसत दरलाई साढे ६ प्रतिशतमा रोक्ने राष्ट्र बैंकको योजना थियो । तर मंसिरसम्म आउँदा ४.९५ प्रतिशतमा झरे पनि आगामी असारसम्म पुनः मूल्यबृद्धि उकालो लाग्नसक्ने संभावना कायमै रहेको छ ।

पछिल्लो ३ वर्षमा मुद्रास्फीतिको दर ८.६४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यो तीन वर्षको औसत मासिक मुद्रास्फीति भने ६.३० प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतया मूल्यबृद्धि कम हुनु अर्थात् बजार सस्तिनुले उपभोगलाई बढावा दिने गर्छ । तर नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

अहिले उपभोक्तामध्येको एउटा ठूलो जमात ऋणको बोझले थिचिएको छ । बैंकहरुले कर्जा अशुलीमा मात्रै ध्यान दिएका छन् । नयाँ ऋण दिन बैंकहरु इच्छुक छैनन् । त्यसमाथि ठूला कर्पोरेट ऋण दिन त अधिकांश बैंकरहरु ‘त्रसित मुद्रामा’ देखिन्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गए पनि उपभोगमा देखिएको संकुचन कायमै छ । फलस्वरुप भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी कम भएको देखिएको छ ।

मारमा तलवी कर्मचारी

यो साल आर्थिक वर्षको पाँच महिना वित्नै लाग्दा तलब खाने कर्मचारीहरु बढी मारमा परेको देखिएको छ । पोहोरको तुलनामा तलव सूचकांक १.०५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ । यसको मतलव अधिकांश तलवी कर्मचारीको तलब बढेको छैन । थोरै मान्छेको तलव बढेको होला, तर लगभग त्यति नै संख्यामा अरु मान्छेले पोहोरभन्दा पनि कम तलवमा काम गर्र्नु परिरहेको छ ।

ज्यालादारी काममा भने यस पालि पनि मूल्य बढेकै छ । यो वर्ष ज्यालादर पोहोरभन्दा ७.०५ प्रतिशत बढेको छ । यसले ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको आम्दानी बढेको देखाउँछ । सीधा अर्थमा बैंकको ब्याजदर होस् वा तलव र ज्यालादर पनि औसत महँगी अर्थात् मुद्रास्फीतिभन्दा बढी हुनु आवस्यक हुन्छ ।

मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम तलव वा ज्यालादर हुनु भनेको कामकाजी मान्छेका लागि बाँच्न कठीन पर्नु हो । उनीहरुको जिविकोपार्जन पोहोरभन्दा पनि कठिन र कमजोर बन्नु हो ।

फुकेन अर्थतन्त्र

बाह्य क्षेत्रको सुधारमा लामो समयको प्रयासपछि सरकार र केन्द्रिय बैंकले उल्लेख्य उपलब्धी हात पारेका छन् । पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ । चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब २३ करोड र भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड बचतमा रहेका छन् ।

राष्ट्रको ढुकुटीमा १७ खर्ब ६७ अर्ब (१३ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर) विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । यो भनेको दक्षिण एसियामै भारत र बंगलादेशपछि सबैभन्दा धेरै हो । जुन पैसाले हामीलाई ११ महिना २४ दिन अर्थात् करीब अर्को एक वर्षको आयात धान्न पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले नै कम्तिमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव हुनु संकटपूर्ण छ । तर यसको अधिक उपलब्धता पनि विकासशील अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुन्छ । विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ्दै जानु, तर खर्च र उपभोग बढ्न नसक्नु भनेको ‘ज्यानमा बोसो लाग्नु’जस्तै भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

भविष्यमा कुनै संकट नआओस् भन्नका लागि आवस्यक पर्ने निश्चित पैसा बचाएर बाँकी पैसा खर्च गर्न सकिएमात्रै घरेलु अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण र विकास हुनसक्छ । पैसा ‘शीरानीमा’ राखेजसरी केन्द्रिय बैंकले विदेशी मुद्रा थुपारेर बस्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धि क्षमतालाई ह्रास गर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

बाहिरबाट पैसा धेरै आएपछि त्यसको सट्टामा राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा बजारमा पठाउनु पर्छ । यही कारण अहिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय साढे १४ प्रतिशत बढेको छ । फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षमा निक्षेप १५ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ ।

आयात, निर्यात र ब्यापार घाटा सबै घटेका छन् । यसले समटिगत उपभोग बढ्न नसकेको देखाउँछ । एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने, अर्कातिर विकास निर्माण होस् वा उपभोगमा होस्, त्यसको खर्च नहुने परिपाटीले न त अर्थतन्त्रको फैलावट रोकिएको देखिन्छ ।