के नेपालमा साँच्चै आय असमानताको खाडल घटिरहेको छ ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २० वर्षयता नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुँदै गएको आँकडा पनि प्रकाशित छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट प्राप्त आँकडालाई सरकारले प्रस्तुत गरेको हो । गिनी सूचकांक भनिने यस्तो आँकडाले आय असमानताको चित्र देखाउने विस्वास गरिन्छ ।

उक्त आँकडाले नेपालमा २०६०/६१ सालमा आय असमानता सबैभन्दा उच्च तहमा पुगेको र त्यसयता घट्दै गएको देखाएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले त धनी र गरिबबीचको खाडल २०५२ सालतिरको भन्दा पनि कम भएको देखाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने नेपालको गिनी सूचकांक आधुनिक युगको लोककल्याणकारी व्यवस्था मानिने कयौं युरोपेली मुलुकको भन्दा पनि कम छ । यस तथ्यले नेपालमा आर्थिक समानता तुलनात्मक रुपले ज्यादा भएको देखाउँछ ।

कसरी निकालिन्छ तथ्यांक ?

पछिल्लो दुई दशकमा साँच्चै धनी र गरिबबीचको खाडल कम भएको हो त ? यसबारे अर्थशास्त्रीहरु फरक मत राख्छन् । ‘मोटो हिसाब’मा धनी र गरिबबीचको दुरी मापन गर्ने भने पनि यो सूचकांकले त्यस किसिमको आँकडा नदेखाउने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक देवेन्द्र करञ्जित बताउँछन् ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणमै काम गरिरहेका उनले भने, ‘यो तथ्यांक लिँदा नै कसको सम्पत्ती कति छ वा बढ्यो की घट्यो भन्ने विवरण लिँदैनौँ ।’ संसारभर नै आम्दानीको तथ्यांक विस्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यता भएका कारण घरपरिवारले गर्ने खर्चको प्रबृत्तीलाई मात्रै यो सूचकांकमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

‘मानिसहरुले गर्ने खर्चको आधारमा मात्रै यस्तो तथ्यांक तयार पारिएको हो’, उनले थपे, ‘आम्दानी भएरै त खर्च भएको हो भन्ने बुझाइ हुन्छ ।’ यसका लागि तथ्यांक कार्यालयले ४–५ घण्टा अन्तरवार्ता लिनुपर्ने खालको निकै लामो प्रश्नावली तयार पारेर देशभरका ९६०० घरपरिवारसँग तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

उक्त सर्वेक्षणमा टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर किनेको छ की छैन, जग्गा जमीन कमाउन वा ठेक्का (भाडा)मा दिएको छ की छैन, कस्ताकस्ता काममा कति पैसा खर्च गरेको छ भनेर तथ्यांक लिइएको करञ्जित बताउँछन् ।

बदलिएको जीवनशैली

यसरी खर्चको मात्रै आँकडा निकाल्दा ‘धनी र गरिबबीचको खाडल’ नदेखिने अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ । २०६० साल पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही उल्लेखनीय परिवर्तनहरु देखिएका छन् । यो दुई दशकमा नेपालले ब्यापक मात्रामा रेमिटेन्स भित्र्याएको छ ।

माओबादी द्वन्द्वपश्चात् शिक्षामा पहूँच बढेको छ । सडक, बिजुलीजस्ता ग्रामीण पूर्वाधारहरुको ब्यापक विस्तार भएको छ । साथै, दूरसञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी बदलाव आएको छ । यस्ता कारणले अहिले नेपालीहरुको जीवनशैली नै फेरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशाीस्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘हिजो पैसा नै नदेखेका मानिसहरुको हातमा पैसा पर्न थाल्यो । नेपालमा गरिबी ह्वात्तै घटेको कारण यही हो’, थपा भन्छन्, ‘रेमिटेन्सले शहरदेखि गाउँघरसम्मकै उपभोगमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ ।’ २०६४–६५ सालदेखि नै श्रीमान विदेशमा कमाउन जाने, श्रीमती घर छाडेर शहरमा बच्चा पढाउने प्रबृत्ती बढ्न थालेको उनी सम्झन्छन् ।

रेमिटेन्सको कारणले जग्गाको मूल्यमा उछाल आयो । देशैभरी जग्गाजमीन विक्री हुन थाले । विदेश नजाने र अरु कुनै उत्पादनशील काम नगर्ने मानिसहरु पनि पैत्रिक सम्पत्तीमा प्राप्त जग्गा बेचेर उपभोग बढाउन थाले ।

जग्गा बेचेर मोटरसाइकल किन्ने, चाउचाउ र मासु खानेको संख्या बढेको थापा बताउँछन् । चीन, बंगलादेश, भारतका लुगा लगाइएको छ । विगतमाजस्तो अभावको स्थिति गाउँघरमा छैन । गाउँकै मानिसहरु अहिले खेतिपाती गर्नेभन्दा ज्यालादारीमा बढी आकर्षित भएका छन् ।

उहिले घरकै अन्नपात खानेहरु अहिले चाउचाउ, बिस्कुट खान थाले । पहिले घरायसी उत्पादनको उपभोग बढी हुन्थ्यो भने अहिले आयातित वस्तुको उपभोग ह्वात्तै चुलियो । घरमै उत्पादन भएको ढिँडो खानेहरु अहिले भारतबाट आएको चामल खान थाले ।

विद्युतीयकरण र सडकमा भएको विकास, प्रविधिमा आएको बदलावजस्ता कारणले देशैभर मोबाइल लगायतका वस्तुको खपत ह्वात्तै बढ्यो । टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर, ग्यास चुल्होजस्ता वस्तु दुई दशक अघि सहरी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग हुन्थे भने अब गाउँगाउँमा पुगेका छन् ।

बढ्दो श्रम सहभागिता

माओबादी द्वन्द्वपश्चात् ज्यालादरमा पनि बढोत्तरी भएको थापा बताउँछन् । त्यसैकारण ‘किसानीभन्दा ज्यालादारी राम्रो’ भन्ने धारणा विकास भयो । यसरी गाउँमा ज्याला गर्नेले चाउचाउ किनेर खाने सामथ्र्य (क्रयशक्ति) हासिल गरेको थापाको बुझाइ छ ।

२०६० सालसम्म ज्यालामा काम लगाउनेहरु असाध्यै कम थिए । अधिकतर काम ‘भारोपर्म’मा हुन्थ्यो । तर अहिले गाउँको कृषि अर्थतन्त्र पनि पूर्णतः वित्तीयकरण भएको थापा बताउँछन् । भारोपर्म लगभग बन्द हुने क्रममा छ । ज्यालामै बढी काम हुन्छ ।

ज्याला दर पनि उस्तै गरी बढेको छ । दुई दशकअघि दिनभर खेत खनेको ६०–७० रुपैयाँ ज्याला आउँथ्यो भने अहिले त्यही काम गर्दा ठाउँअनुसार ७०० देखि १००० सम्म पर्ने भएको छ ।

तै पनि मानिसहरु देशमा छैनन् । काठमाडौं वरपर र पूर्वी नेपालका मानिसहरु युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया पुगेका छन् । तराइका मानिसहरु धेरैजसो खाडी देशहरुमा छन् । पश्चिमका मानिसहरु अहिले दक्षिण भारतमा केन्द्रित हुँदै गएको अर्थशास्त्री थापाले जानकारी दिए ।

‘पहिले घर बाहिरको कमाइमा महिलाको सहभागिता निकै कम थियो’, थापा भन्छन्, ‘तर अहिले त्यस्तो सहभागिता ह्वात्तै बढेको छ । पश्चिममा निरक्षर महिलाहरु पनि पतिसँगै बैंगलोरमा घरायसी काम गर्न जाने लहर आएको छ ।’

श्रीमानसँगै भारत गएर घरमा खाना पकाइदिने, झाडु–पोछा लगाउने, बच्चाको स्याहार गर्ने जस्ता काम गरेर अहिले श्रीमानभन्दा महिलाहरुले बढी पैसा कमाउन थालेका छन् । त्यसैले अहिले सुदुरपश्चिममा महिलाहरु घरमा भेटिँदैनन् ।

तिनीहरुले बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कूलमा पठाएका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा पनि मानिसहरुको खर्च बढेको छ ।

यसरी पढ्ने वा काम गर्ने जुनसुकै नाममा मानिसहरु विदेशिएको भए पनि उनीहरुले कमाएर पठाउने पैसाका कारण उनीहरुको पारिवारिक खर्च उच्च दरमा बढेको छ । अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जाँदा यसले बढाएको खर्च क्षमताले अहिले झ्वाट्ट धनी र गरिबबीच भेद पहिल्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।

अनि सम्पत्ती ?

यसरी खर्च प्रबृत्तीका आधारमा धनी र गरिब वर्गबीचको खाडल कम भएको देखिए पनि धनीहरुले सम्पत्ती थुपार्दै जाने र गरिबले भएभरको सम्पत्ती बेच्दै जाने अर्को विकराल सममस्या बढ्दो छ ।

सम्पत्तीको केन्द्रिकरण बढ्दै गएको यस पाटोलाई बेवास्ता गरेर खर्च प्रबृत्तीमात्रै नियाल्दा यसले ‘आर्थिक समानता बढेको’ नदेखाउने अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ ।