ठूला लगानीकर्तालाई भगाइरहन्छ नेपाल, आखिर कसको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ मा चलेको छ सरकार ?
काठमाडौँ । डेढ महिना अघि लगानी सम्मेलनमा ‘मुख्य आकर्षण’ बन्ने अपेक्षा गरिएका भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले नेपालमा सरकार बदलिएसँगै निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरे ।
नेपाल भ्रमण गरी ठूला आयोजनामा सम्झौता गर्ने अडानी समूहको योजनामा तुषारापात भयो ।
यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ५ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको त्यही समूहले यहाँ लगानी गर्ने संभावना टर्दै गएपछि भुटानलाई नयाँ मुकाम बनाएको छ ।
अडानी समूहले भुटानमा ५७० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेर आइतबार सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता गर्न गौतम अडानी स्वयम् भुटान पुगे र उनले त्यहाँका राजा तथा प्रधानमन्त्रीसँग भेटे ।
यसअघि अडानी समूहले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उनीसँग भेटेरै औपचारिक वार्तामा बोलाएका थिए । गएको पुस अन्तिम साता ‘भाइब्रेण्ट गुजरात सम्मेलन’मा भाग लिन गएका बेला महतले अडानीलाई लगानी सम्मेलनमा निम्ता दिएका थिए ।
त्यस बेला अडानी समूहले केही ठूला परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारीका साथ अडानी लगानी सम्मेलनमा आउने निश्चय भएको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्ड नेपालले सम्मेलनको जानकारी दिन भारतमा आयोजना गरेको कार्यक्रम र भिन्न भिन्न समयमा भारत स्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रस्तावित आयोजनाबारे प्रस्तुतिकरण पनि दिएको थियो ।
दूतावासले विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका अडानीलाई नेपालमा स्वागत गर्न निकै सकारात्मक भएर सघाइरहेको थियो । उसले प्रस्तावित आयोजनाहरु माथि दुई पक्षीय सन्देश आदानप्रदानमा सहजिकरण पनि गरिरहेको थियो ।
अडानी समूहले स्वच्छ ऊर्जा र विमानस्थल व्यवस्थापनमा चासो देखाएको थियो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता गरेपछि स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न तम्सिएको यो समूह नेपालमा ठूलो लगानी खन्याउन तयार थियो ।
उसले १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका साथै फुकोट कर्णाली र तीला १ तथा तीला २ आयोजना बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । कालिकोटमा बन्ने फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट क्षमताको छ भने तीलाका दुई आयोजनाहरु क्रमशः ४४० र ४२० मेगावाटका छन् ।
नदी प्रवाहमा आधारिक तीलाका दुई आयोजना ‘क्यू ४०’ मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसलाई क्षमता घटाएर ३०० र २९७ मेगावाटमा बनाउने प्रस्ताव अडानी समूहले अघि बढाएको थियो । दोस्रो चरणमा पूर्व–पश्चिम ७६५ केभी क्षमताको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि समूहले गरेको थियो ।
नेपालले बल्लतल्ल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाइरहेको छ । एमसीसीको सहायतामा बन्ने प्रशारण लाइन पनि बढीमा ४०० केभीकै क्षमताको छ । तर अडानी समूहले देशमै पहिलो पल्ट ७६५ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनाउन चाहेको थियो ।
यसले भविष्यमा तराइ क्षेत्रमा विशल शहरहरुको निर्माण गर्न सकिने र अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने ठूला औद्योगिक एवम् व्यावसायिक पूर्वाधार विस्तार हुन सक्थ्यो । साथै नेपाल–भारत र बंगलादेशसँग पनि विद्युत् किनबेच गर्न सजिलो पर्ने थियो ।
यी आयोजनाहरु सफलता पूर्वक अघि बढेको भए पछि गएर १०८०० मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र विशाल भूखण्ड सिंचाई गर्ने कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने सम्मका योजना अघि सारिएका थिए ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा जलविद्युत् उत्पादनको संभाव्यता र उत्पादन अनुपात :
यो आयोजना बन्ने हो भने संसारकै ठूला विद्युत् आयोजनामध्ये एक हुने थियो । हालसम्म चीन र ब्राजिलमा गरी जम्मा ५ वटा जलविद्युत् आयोजनामात्रै योभन्दा अधिक जडित क्षमतामा सञ्चालित छन् । सालाखाला वार्षिक बहाव ५१.०१४ अर्ब घनमिटर रहेको कर्णालीमा यो आयोजनाबारे सन् १९८६ मा भएको संभाव्यता अध्ययनमा २७० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर १६.२ अर्ब घनमिटर पानी जमाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अडानी समूहले चासो दिएको अर्को परियोजना चाहीँ विमान स्थलमा व्यवस्थापन हो । नेपालले चीनसँग महँगो ब्याजमा ठूलो ऋण लिएर पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनायो । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर भैरहवामा त्योभन्दा ठूलो विमानस्थल बनायो । तर यी दुबै हवाइ अड्डा अहिले अलपत्र छन् ।
निजगढमा सबैभन्दा ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अलमलमै छ । पोखरामा भारतीय र पश्चिमा पर्यटकहरु उतार्न सम्भव हुन सक्छ । भैरहवामा दक्षिण–पश्चिम एसियाका बौद्धमार्गीहरुलाई भित्र्याउन सम्भव छ । तर हाम्रो सरकार र हवाई अड्डा व्यवस्थापन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो काम गर्न सकेको छैन ।
भारतमा विमानस्थल तथा बन्दरगाह व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक आकार हासिल गरेको यो समूहले नेपालमा विमानस्थलको सफल व्यवस्थापन गर्नसक्ने संभावना देखेको थियो । तर लगानी सम्मेलनकै छेका सरकार परिवर्तन भए पछि विमानस्थल व्यवस्थापनको विकल्पबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले भिन्न खालको प्रतिवेदन बुझायो ।
निजगढमा नयाँ विमानस्थल बनाउने र बनिसकेका तीनवटै विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्हाल्ने गरी एउटै प्याकेजमा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अडानी समूहले गरेको थियो । तर सरकारले त्यो प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेन । यसका लागि अडानी समूहका अधिकारीहरुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रस्तुतिकरण पनि दिएको थियो ।
सरकार उक्त ‘डिल’ गर्न राजि नभएपछि अडानी नेपालबाट पाखा लागेर भुटान पसेका छन् । यसले सबैतिर लाभ हुने र झण्डै ३ वर्षदेखि स्तब्ध रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने विशाल लगानीलाई देश छिर्नै नदिएर सरकारले भगाएको छ ।
++++
हाम्रो सरकारले ठूला लगानीकर्तालाई भगाएको यो मात्रै पहिलो उदाहरण होइन । हालैमात्र एनसेलमा लगानी गरेको मलेसियाको अर्धसरकारी कम्पनी आजियाटाले ८ वर्ष अघि किनेको मूल्य भन्दा ९६ प्रतिशत सस्तोमा सेयर बेचेर निस्कन खोज्यो । तै पनि उसले सहज बहिर्गमन पाउन सकेको छैन ।
सरकारले जसरी पनि उसको सम्पत्ती हत्याउने मेसो खोजेको र उस्तै सेवा दिन समान लाइसेन्स पाएका कम्पनीबीच चरम विभेद गरेपछि ऊ नेपालको बजार छाडेर जान आतुर देखिएको छ ।
२०६५ सालमा माओबादी सत्तामा आएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए । त्यही साल अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पाल्मोलिभ नेपालबाट बाहिरिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ६ महिनासम्म मदुर आन्दोलन भएपछि अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले विराटनगरमा भएको गार्मेण्ट उद्योग बन्द गर्नु परेको थियो ।
७०० भन्दा धेरै श्रमिकले काम गर्ने त्यो कम्पनीे ‘जोन प्लेयर्स’ ब्राण्डका महँगा कपडा उत्पादन गरेर ७० प्रतिशत निर्यात गर्दै आएको थियो । तर लामो हड्तालले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘अर्डर’ अनुसारको सामान पठाउन नसकेपछि अर्बौँ घाटा परेको भनेर उसले कम्पनी बन्द गर्यो ।
अहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा माओबादी कार्यकर्ताले श्रमिकलाई आन्दोलन गर्न उत्प्रेरित गरेपछि २०६८ असोजमा यो कम्पनी बन्द भयो । अहिले पनि उद्योगका पूर्व मजदुरहरु मध्ये कयौँको आर्थिक अवस्था नाजुक हालतमै गुज्रिरहेको छ ।
यि त यहाँ लगानी गरेर टिक्न नसकेकाहरु भए ।
नेपालमा ठूलो संभावना देखेर लगानी गर्न आए पनि यहाँबाट तीतो वास्तविकता बोकेर फर्केको अर्को उदाहरण हो डाङ्गोटे ग्रुप । अफ्रिका महाद्वीपको नाइजेरियाका अर्बपति उद्योगपति हुन्, अलिको डाङ्गोटे । सिंगै अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घरानामध्येको एक यो समूहले नेपालमा उद्योग खोल्न खोज्यो ।
यो समूहले २०७० सालमा नेपालमा सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यही साल १५ कात्तिकमा लगानी बोर्डले प्रारम्भिक अनुमति पनि दियो । रू. ५६ अर्ब २३ करेड कुल पूँजी र १६ अर्ब ८७ करोड अधिकृत पूँजी लगानी गरेर दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेण्ट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग लगाउने उसको प्रस्ताव थियो ।
बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल छिरेको यो कम्पनी प्रचण्ड दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपालबाट फर्किने मन बनाइसकेको थियो । चुन ढुंगा खानी उपलब्ध गराउन सरकार र निजी क्षेत्र गुहार्दै हिँडेको यो समूहले करीब १५ करोड खर्च गरिसकेको थियो । २०७२ को महाभूकम्पका बेला सरकारलाई अर्को १० करोड सहायता पनि गरेको थियो ।
यसरी भइसकेको लगानीलाई ढुक्दाढुक्दै करीब ७ वर्ष बितेपछि डाङ्गोटे नेपालबाट फर्किएको छ । उसले यहाँ सिमेण्ट उद्योग चलाउन भनेर खोलेको कम्पनी त बन्द भएको छैन । तर सबै उद्योगले मिलेर दिनमा ३ हजार टन सिमेण्ट उत्पादन गरिरहेको बेला एक्लैले ६ हजार टन उत्पादन गर्न भनेर आएको यो ठूलो लगानी फिर्ता पठाइयो ।
त्यस बेला उसले मागेका चुनढुंगा खानीहरु चिनियाँ कम्पनी ह्वासिन र केही नेपाली कम्पनीलाई दिइयो । तर सात समुद्र पारीबाट आएको लगानीकर्ता, त्यो पनि तत्कालिन अवस्थामा विश्वकै २३ औँ बरियताको धनी उद्योगीलाई ७ वर्ष झुलाएर नेपालले फिर्ता पठायो ।
पछिल्लो समय कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले पनि यस्तै नियति खेप्नु परेको छ । नेपालमा किया र हुण्डाई ब्राण्डका गाडी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने भनेर उसले २०७५ सालमा अनुमति पाएको थियो । तर २ वर्षभन्दा लामो समयसम्म केवल १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उसले जग्गा पाएन ।
त्यसपछि कोभीड सुरु भयो । त्योपछि विश्वभर नै विद्युतीय गाडीको लहर आयो । अनि फेरि विद्युतीय गाडीमात्रै एसेम्बल र उत्पादन गर्ने भनेर नयाँ ढंगले प्रस्ताव ल्याउन भनियो । कम्पनीले अनेक कागजात मिलाएर ल्यायो । फेरि पनि उसले यहाँ सहज वातावरण पाउन सकेन ।
‘भेहिकल मेनुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्बल प्लाण्ट’ स्थापना गर्न साढे १० अर्ब लगानी गर्ने मोट्रेक्सको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएन । पाँच वर्षसम्म पछि लाग्दा पनि काम हुने छाँट नभएपछि कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने सोच त्यायिदियो । यस क्रममा भएको करोडौँ खर्च पनि माया मार्यो ।
अहिले लक्ष्मी हुण्डाईले नै सानो एसेम्बल प्लाण्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधी उदाहरण हुन् । जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रका उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने भनेर आएका कयौँ लगानीकर्ता नेपालबाट निरास भएर फर्किरहनु परेको छ । यही कारण वर्तमान सरकारले खुबै हल्लाखल्ला गरेर गत वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन ‘बेकार’ सावित भएको छ ।
सरकारले ‘काम देखाउन’ प्रस्तुत गरेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा लगानी गर्न कोही लगानी कर्ता पनि तयार भएनन् । यही कारण जलविद्युत् आयोजनालाई ४५ दिन र गैरजलविद्युत् परियोजनालाई १ महिनाको समय दिएर लगानी बोर्डले आह्वान गरेको ‘आशयपत्र’ दिन कोही मञ्जुर नै भएनन् । लाज ढाक्न लगानी बोर्डले भने बारम्बार ‘आशयपत्र’ बुझाउने म्याद लम्ब्याउँदै गएको छ ।
लगानी बोर्डकै अधिकारीहरु यो साल वास्तविक र लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता नआएको बताउँछन् । ‘निःशुल्क घुम्ने मौका आएकाले फाइदा उठाइहालौँ भन्ने खालका मानिसहरुमात्रै धेरै आएजस्तो देखियो’ लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।
चाहे देश भित्रका, चाहे बाहिरका लगानीकर्तालाई सरकार र निजी क्षेत्रको खोल ओढेका सीमित ब्यापारीले मिलेर भगाइरहेका छन् । दशकौँदेखि नेपालमा लगानी गर्दै आएका उद्योगि, ब्यापारी पनि अब विस्तारै आफ्नो लगानी दुबईजस्ता उदार शहरहरुमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् ।
तर अधिकतर नेता र उच्च प्रशासकहरु भाषणमा ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ र ‘लगानीमैत्री’ जस्ता शब्दोच्चारण गरिरहेका छन् । बोलेर नथाक्ने, व्यवहारमा उल्टो गर्ने उनीहरुको यस्तो प्रबृत्तीलाई उद्योगीहरुले ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भन्ने नेपाली उखानसँग दाँज्न थालेका छन् ।
