ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विबाद फेरि ब्यूँतिँदै, ७ अर्ब बक्यौता तिर्न पत्र काट्दै प्राधिकरण
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५६ कम्पनीसँग बक्यौता रहेको प्रिमियम विद्युत् महसुल उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन पुनः पत्राचार गर्न लागिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विबाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री परिषदले प्रिमियम महशुल उठाउने गरी निर्णय गर्न सकिने किसिमले पत्र पठाएको थियो । आइतबारमात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अलि अस्पष्ट भाषामा पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक समिति बनाएर महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुस लिने सन्दर्भमा पहिले देखि नै ३ चरणलाई अलग अलग रुपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । २०७२ साउनदेखि प्रिमियम मूल्य लिन पाउने कानून बनेको त्यसै सालको पुससम्मको अवधिलाई पहिलो चरणका रुपमा लिइएको छ ।
प्राधिकरणले यो पहिलो चरणको बीलका आधारमा पनि १ अर्ब ४२ करोड बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ । त्यसपछि २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको अवधिलाई तेस्रो चरण मानिएको छ ।
प्राधिकरणले तेस्रो चरणको विद्युत् महशुल ९ अर्ब २ करोड रहेको भने पनि यही महसुलको विषयलाई लिएर उद्योगीहरुले सबैभन्दा धेरै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री परिषदले यो अवधिको महशुल नलिने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस कारण यी दुई चरणलाई छाडेर बीचको अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम मूल्य असुल्ने तयारीमा प्राधिकरण देखिएको छ । यस अवधिको विद्युत् महसुल छुट दिएमा आफैँ अख्तियारको फन्दामा पर्नसक्ने जोखिम देखेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘जसरी पनि पैसा उठाउने’ रणनीति अघि सारेका छन् ।
यसबीचको अवधिमा करीब ७ अर्ब ४० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको आन्तरिक समितिले निचोड निकालेको छ । त्यसै अनुसार पत्राचार गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । उद्योगीहरुले भने त्यस अवधिमा पनि आफूहरुले कानूनको शर्त बमोजिम विजुली उपभोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको आँकडा प्रस्तुत गरेमा महसुल तिर्ने भनेर प्राधिकरणलाई भन्दै आएका छन् । प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले भने त्यस किसिमको तथ्य पूर्ण रुपमा उपलब्ध नभए पनि उपभोग गरेको पुष्टि हुने अन्य आधार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगहरुले सामान्य समय (प्रिमियम बाहेक) महसुल तिरिरहेको र त्यस आँकडाले पनि कति ऊर्जा खपत गरेको छ भन्ने पुष्टि हुने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
यो बक्यौता रकम प्रिमियम जोडिएको अवस्थाको हो । सामान्य दरमा भने उद्योगहरुले कुनै पनि बक्यौता राखेका छैनन् । सबै पैसा तिरेको भए पनि महँगो मूल्य लगाएर तिरेको महसुलमा बाँकी देखाउँदै प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ अशुल्न खोजिरहेको छ । उद्योगीहरु भने त्यस्तो महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले तयार पारेको बीच अवधिको बक्यौता स्थिति यस्तो छ :
