दफा ५७ः आर्थिक ऐन संशोधनमाथि प्रतिपक्षको घेराबन्दी, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा सूचना प्रविधीलाई प्रश्रय दिने भन्दै ‘गुलियो’ नारामा घोलेर ल्याएको तीतो व्यवस्थाको विरुद्ध प्रतिपक्षले संसदमा ‘घेराबन्दी’ गरेको छ । बजेटबारे संसदमा छलफल सुरु भएदेखि नै यस विषय उठ्दै आएकामा मंगलबार भने विबादले ठूलो रुप लियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीहरु लगायत थुप्रै कम्पनीहरुको स्वामित्व परिवर्तनबाट राज्यले पाउने कर छलि गर्न बाटो खुल्ने बताए ।

उनले आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भने, ‘आयकरको ऐन दफा ५७ मा गम्भीर हेरफेर गरिएको छ । त्यसतर्फ मेरो गम्भीर ध्यान गएको छ । यो विषयलाई मैले उठाउँदै पनि आएको छु । यो व्यवस्थाले सेयर खरीदविक्री नगरी पूँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था यसले गरेको छ ।’

भिडियोका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

यद्यपि, यो प्रविधीसँग सम्बन्धित भनेर बजेट वक्तव्यमा आएको थियो । तर आर्थिक विधेयकमा यो व्यवस्थालाई प्रविधिसँग सम्बन्धित नभनेर सबैखाले कम्पनीको सेयर किनबेचमा लागू हुने गरी कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘यो गम्भीर विषय हो । गम्भीर खेलबाड यहाँ भएको छ’, उनले थपे, ‘यसले करको आधारलाई खुम्च्याएको छ । यो नियोजित किसिमबाट प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने ठहर छ ।’

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल हुने संभावना नै समाप्त पार्ने उनले बताए । उल्टै कम्पनीहरुको बहुमत सेयर किनबेच गर्दा समेत आयकर नै नलाग्ने, पूँजीगत कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुलाई उनले पुनः ‘गम्भीर विषय’ भनेका छन् ।

महतले यसअघि एनसेलको सेयर किनबेच हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकरलाई सिंगो देशले एक ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ बनाएको सम्झाए । ८ वर्षअघि टेलिया कम्पनीले आजियाटा कम्पनीलाई एनसेलको स्वामित्व बेच्दादेखि सुरु भएको लाभकर बिवादलाई नेपालमा एक ‘राष्ट्रबाद’को मुद्दा बनाइएको थियो ।

।उक्त विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा लगेको थियो र अन्ततः पूँजीगत कर, ब्याज र जरिवानासहित ४५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । अहिलेको विधेयक अनुसार त्यस प्रकारको लाभकर उठाउनै नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

फेरि पनि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गम्भीर ‘खेलोफड्को’ सुरु भएको खबरहरु आइरहेका छन् । एनसेलमात्रै होइन, विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरुले पनि सरकारले दिएको लाइसेन्सका कारण कम्पनीको भाउ बढाएर कारोबार हुने गरेको छ ।
गएको माघ पहिलो हप्तामात्रै साहस ऊर्जा लिमिटेडले टाइम्स इनर्जीसँग ३४१ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खरीद गरेको थियो । उक्त लाइसेन्स २ अर्ब रुपैयाँमा कारोबार भएको बताइएको छ । सो कारोबारको पूँजीगत लाभकर गणना हुन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

यो कानून आउने हो भने उक्त कारोबारमा टाइम्स इनर्जीले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत आयकर र पूँजीगत लाभकरसमेत छुट हुनसक्छ । यस्ता १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुको लाइसेन्स किनबेच अहिले ह्वात्तै बढेको छ ।

ब्यापार क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । बढ्दो ‘कर्पोरेट वार’ र कतिपय नेपाली व्यवसायी यहाँबाट पलायन हुने बाटो खोजिरहेको बेलामा यस प्रकारको कानूनले कर नतिरी सम्पत्ती बेचेर उम्किने बाटो पनि दिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यही कारण लामो समयदेखि दफा ५७ को व्यवस्था बदल्न ‘लबिङ’ गर्दै आएका थिए ।

यसका लागि बहुआयामिक तवरले ‘लबिङ’ हुँदै आएको भए पनि सरकारले त्यस्तो ‘आत्मघाति’ निर्णय गरेको थिएन । तर अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसै गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावित कानूनको यही गम्भीरताबारे अर्थपथ सहितका केही सञ्चार माध्यममा सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यसबारे सचेत गराएको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले त कांग्रेसमात्रै होइन, यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएकाले यसमा गम्भीर हुन सबै दलका सांसदहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

‘यसलाई गम्भीरताका साथ लिन म अनुरोध गर्छु’, उनले थपे, ‘संसदले पनि यसलाई दलगत विषयमा नगएर गम्भीर छलफल गरोस भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

महतमात्रै होइन, कांग्रेसकै सांसद तथा पूर्व अर्थराज्य मन्त्री उदयशम्शेर जबराले पनि दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रस्तावित संशोधनले कर छलि गर्ने संभावना अत्यन्तै धेरै बढ्ने बताएका छन् । उनले विशेष गरेर जलविद्युतमा ठूलो समस्या आउन सक्ने बताए । ‘हेर्दाखेरी केही नदेखिने, तर पछाडी चाहीँ सेयर विक्री हुने, सरकारले थाहा नपाउने भएपछि जुन राजस्व उठ्नुपर्ने थियो, त्यो नउठ्ने परिस्थिति आउन सक्छ’, उनले भने ।

जबराले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्येको एक भनेर ‘राजस्व नउठ्नु’लाई अङ्कित गरेका छन् । यसै पनि राजस्व चुहावट भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर लाग्नुको साटो अर्थमन्त्रीले झनै राजस्व छलिको नयाँ द्वार खोलिदिएको उनले बताए । यस्तो व्यवस्थाले कोठाभित्र बसेर हुने मोलमोलाई (ब्याक रूम नेगोसियशन)लाई प्रश्रय मिल्ने बताए ।

यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु आरजू राणा देउवा र रामहरि खतिवडा लगायत सांसदहरुले पनि सदनमा दफा ५७ को संशोधनमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । डा. महतले संसद बाहिर पनि उक्त विषयलाई गम्भीरता साथ उठाइरहेका छन् ।

यस्तो कानून आयो भने भ्रष्टाचार, कर छलि र तस्करीबाट आर्जित सम्पत्तीबाट आर्काको नाममा कम्पनी खोलेर कारोबार गर्दै आएका नेता, कर्मचारी र ब्यापारीले कर नै नतिरी आफ्नो स्वामित्व बैधानिक रुपमा हासिल गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ने भनेर करका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कम्पनीको बहुमत वा पुरापुर स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि खासै समस्या पर्ने छैन । किनकी, अहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धेरै कम्पनीहरु १ लाख रुपैयाँ पूँजीमा खोलिएका छन् । तर उनीहरुको कारोबार अर्बौँमा भइरहेको छ । ब्यापारमा काम गर्ने यस्ता कम्पनीहरुमा पूँजी बढाएर १ करोड बनाउने हो भने पहिलेको सेयरधनि स्वतः १ प्रतिशतको स्वामित्वमा खुम्चिन्छ ।

अहिले अर्थमन्त्रीले यस्तै ‘उम्कने बाटो’ खोल्न लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले सूचना प्रविधी क्षेत्र र बौद्धिक सम्पत्ती आर्जन हुने ‘इन्नोभेटिभ’ क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न खोजेका थिए भने प्रस्तावित संशोधनमा त्यसै अनुसारको भाषा मिलाएर पारित गर्न सकिन्थ्यो । तर अर्थमन्त्री भने अहिले पनि आफ्नो प्रस्तावको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

मंगलबार नै सदनमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले ‘पहिले पनि ४९ प्रतिशतसम्मको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने’ तर्क गरेका थिए । यद्यपि कुरा घुमाएरै किन नहोस्, उनले ठूला ब्यापारीहरुकै ‘इसारा’मा ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भने स्वीकारेका छन् ।

व्यवासायीका छाता संस्थाहरुको सुझाव अनुसार नै कानून संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको प्रष्टिकरण उनले दिए । यसले लगानी प्रबर्ध्दन हुने र थप पूँजी लगानी हुने अपेक्षा गरिएको उनले सुनाए ।

तर उनकै पार्टि नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरेर ‘तर्साउन’ थालेपछि नेपालमा भएको लगानी बेचेर पूँजी पलायनको दाउ हेरिरहेका व्यवसायीको ‘मक्सद’ उनले बुझ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यो कानूनले लगानी बढ्नुको साटो भएको कम्पनी बेच्दा कर तिर्नु नपर्ने भएपछि धेरै मान्छे कम्पनी बेचेर निस्कन खोज्ने अवस्था पनि आउन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने छ ।

कानून बनाएर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको दलिल अनुसार नै उनले सही नियतले यस्तो कानून संशोधन गर्न खोजेका हुन् भने पनि भविष्यमा यो बूँदा स्वयम् मन्त्री र उक्त कानूनको खाका तयार पार्ने अधिकारीहरुमाथि जोखिम कायम रहने छ ।

उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहुञ्जेलसम्म कुनै पनि ठूला कम्पनीले यस्तो कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर लाभकर छलि गरेको खण्डमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउन सक्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगले यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सक्छ ।

कानून बने पनि कार्यान्वयन गर्न नदिने हो भने मन्त्रीको ‘मक्सद’ पुरा हुने छैन । उनले मंगलबारै पनि ‘स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नियामकको स्वीकृति लिनुपर्ने र राजस्व कार्यालयको राय चाहिने हुँदा यो व्यवस्थाको प्रयोगबाट कर छल्न सम्भव नहुने’ तर्क अघि सारेर आफ्नो कठीन परिस्थिति मूल्यांकन गरेको छनक दिइसकेका छन् ।

यो व्यवस्था सामसुम पास भएर भटाभट कम्पनीहरुको स्वामित्व परिवर्तन हुन्थ्यो भने मन्त्री पुन आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन्थे । तर अब यो मुद्दा विवादित बनिसकेको छ । यसले स्वयम् पुन र उनको सारथि कर्मचारी यन्त्रमाथि लामो समयसम्म गलपासो झुण्डिने छ ।