नयाँ सरकार र नयाँ आर्थिक वर्ष : अर्थतन्त्रको खास चित्र कस्तो छ ?

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ एक तरहले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयत्नमा बितेको छ । भूकम्प र कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै केन्द्रिय बैंकले अघि सारेको खुकुलो मौद्रिक नीतिको अन्त्य गर्ने र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन गर्ने विगतको कोसिसले अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा फसेको थियो ।

त्यस्तो हालतबाट अर्थव्यवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनमा गत साल उल्लेख्य सफलता मिलेको देखिन्छ । वर्षको अन्त्यतिर राजनीतिक गठबन्धन बदलिनु अघि सरकार र केन्द्रिय बैंकले कयौँ नीतिगत सुधारहरु अघि सारेका थिए । फलस्वरुप अर्थतन्त्र सहज लयमा फर्किएको देखिएको छ ।

अनेकौँ आर्थिक सूचकहरुले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र घरेलु स्तरमा उडान भर्न तयार हालतमा देखाएको छ । विगतका वर्षको निरासाजनक अवस्थाबाट विस्तारै लय समात्दै गएको अर्थतन्त्रको बाटोमा कयौँ घुम्तिहरु भने देखिएका छन् ।

सहरी क्षेत्रमा घर जग्गा भाडामा लगाउने व्यवसाय केही हदसम्म खुम्चिएको छ । उपभोग केही घटेको छ र बचत बढेको छ । युवा पलायन त रोकिएको छैन, तर दुई वर्ष अघिजस्तो असाध्यै निरासाजनक स्वरहरु मत्थर हुन थालेको देखिएको छ ।

औद्योगिक र लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको छ । तर निजी क्षेत्रको उन्नयन भइहाल्न सकेको छैन भने उनीहरुको आत्मविस्वासमा अभिबृद्धि गर्न पनि सकिएको छैन । भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै उनीहरुमा धेरथोर आत्मविस्वास भर्न मद्दत गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसको एक उदाहरण त सेयर बजार हो । अर्थतन्त्रको ऐन भनिने सेयर बजार वितेको १ वर्षभित्रै १८२६ अंकबाट मंगलबार २३१० अंक पार गरेको छ । पछिल्ला १२ कारोबार दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचक २७३ अंक बढिसकेको छ । यो करीब साढे १३ प्रतिशतको बृद्धि हो ।

यसबीच सेयर बजारको पूँजीकरण अर्थात् लगानीकर्ताको सम्पत्ति ४ खर्ब ३६ अर्बभन्दा धेरैले बढिसकेको छ । यो भनेको लगानीकर्तामा मनोबल बढेको सन्देश हो । वितेको एक साल लगातार बैंकहरुले ब्याजदर घटाए । यस वर्ष मूल्य बृद्धिमा पनि कमी आएको देखिएको छ ।

यस्ता थुप्रै सुधारका छनक देखिएका छन् । तलका चित्रहरुले अर्थतन्त्रको रुपरेखा प्रष्ट पार्न अझ सजिलो पार्ने छ ।

घट्दो महँगी

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत मूल्यबृद्धि दर (मुद्रास्फीति) २.७ देखि ८.६४ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष मूल्य बृद्धिको चपेटामा आए पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आउँदा ज्यादातर नियन्त्रणमा आइसकेको देखिन्छ ।

२०७७ माघमा न्यूनतम विन्दुमा झरेको मुद्रास्फीति दर २०७९ भदौमा सबैभन्दा उच्च बनेको थियो । कोभीड र त्यसपछिको रुस–युक्रेन युद्धले उचालिएको महँगीको मार यो साल धेरै हदसम्म शान्त भएको देखिएको छ । यसले नयाँ आर्थिक वर्षमा विकासको फेरो समात्न सजिलो पर्ने छ । यो एक सकारात्मक संकेत बनेको छ ।

पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतको तुलनात्मक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)

आयातलाई सन्तुलन गर्ने रेमिटेन्स

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिटेन्स) कोभीडपछि खुम्चिन सक्ने अड्कलबाजीहरु भएका थिए । त्यसले अर्थतन्त्रको मियो ढल्न सक्ने भनेर विकल्पहरुको खोजि गर्ने बहस चुलिएको थियो । तर अवस्था यस्तो आयो की, नेपालका युवाहरु रोकिनै चाहेनन् ।

एकातिर सरकार र नीतिनिर्माताहरु वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए भने युवा पुस्ता चाहीँ कुनै पनि ढंगले विदेशी भूमिमा पाइला टेक्ने दौडधूपमा लागे । यसले निरन्तर विदेशिने नेपालीको संख्या बढ्यो र उनीहरुले नेपालमा पठाउने पैसा पनि बढ्दै गयो ।

यसरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले कुल ब्यापारमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आयात गर्ने देशका निम्ति विदेशी मुद्रा भण्डार सन्तुलनमा राख्न सघाउ पुर्यायो ।

गत सालसम्म आउँदा आर्थिक गतिविधी खुम्चिएर आयात केही घटेको र रेमिटेन्स निरन्तर बढेका कारण यसको सन्तुलन कायम भएको छ । गएको असोजमा रेमिटेन्स आप्रवाहले कीर्तिमानी उचाइ चुमेको थियो । यसले देशको ढुकुटीलाई बलियो बनाएको छ ।

पछिल्ला ८ आर्थिक वर्षमा मासिक रेमिटेन्स आप्रवाह र वस्तु आयात (रू. दश लाखमा)

कीर्तिमानी सञ्चिति

अघिल्लो साल छिमेकी श्रीलंका, पाकिस्तान र छोटो समयका लागि बंगलादेश पनि विदेशी विनिमय अभावको चपेटामा परे । श्रीलंकाले ठूलो आकारको विदेशी ऋण ‘डिफल्ट’ गर्नु पर्यो । यसको त्रास नेपालमा पनि थियो ।

सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा भएको बढोत्तरीका कारण आयात चुलिएपछि अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बनेको थियो । त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकार र केन्द्रिय बैंकले आयात घटाउने एवम् विदेशी मुद्राको बहिर्गमनलाई रोक्ने नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गरेका थिए ।

फलस्वरुप आन्तरिक अर्थतन्त्र त समस्यामा पर्दै गयो, तर बाह्य क्षेत्र भने ज्यादै मजबूद बनेको छ ।

पछिल्ला ८ आर्थिक वर्षमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको मासिक आँकडा (१० लाख अमेरिकी डलर)

जाग्दै पर्यटन

गत आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को सुखद संकेत दिने क्षेत्र पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठूलो भूमिका नखेले पनि पश्चिमा पर्यटकहरुको आकर्षण बढ्न थालेको देखिएको छ । भारतमा सुस्तसुस्त बढ्दै गएको मध्येमवर्ग र चिनियाँहरुलाई विदेश घुम्न सरकारको सहजिकरणले पनि पर्यटनमा टेवा पुगेको देखिएको छ ।

विगत केही सालयता नेपालमा ब्यापक निजी लगानी भएको दुई क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत् र होटेल व्यवसाय हो । अहिले पनि कयौँ ठूला होटेलहरुको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । विदेशी ठूला चेनहरुले नेपाली होटेलको व्यवस्थापन सम्हाल्ने होड चलेको छ ।

प्रमुख शहर र उच्च हिमाली क्षेत्रका विदेशी पर्यटकको उपस्थिति बढेको छ । सन् २०२४ को वितेको ६ महिनामा जति पर्यटक नेपाल भित्रिएको छन्, त्यो भनको सन् २०२२ को वर्षभरीको आँकडा बराबर हो । त्यसअघिका दुई वर्ष र भूकम्पको साल सन् २०१५ मा पनि यो आधा सालको भन्दा कम पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

यो ६ महिनाको आँकडाले नेपाली पर्यटन कोभीड अघिकै अवस्थामा फर्किएको देखाएको छ । यसले धेरै लगानीकर्तालाई हौसाएको छ ।

पछिल्ला साढे १६ वर्षमा नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकको संख्या

चुनौतीपूर्ण बजेटरी व्यवस्था

गत सालमात्रै होइन, अलि लामो कालखण्डलाई केलाउने हो भने नेपालको बजेटरी प्रणाली भने चुनौतीको मुखमा पुगेको देखिएको छ । चालु खर्च असाध्यै धेरै हुनु र ऋणको सावाँ ब्याज चुकाउन झण्डै पूँजीगत बजेटकै आकारमा पैसा छुट्याउनु पर्ने अवस्था आउनु जोखिमपूर्ण गन्तव्यतर्फको यात्रा हो ।

विगत ४८ वर्षमा नेपालको बजेट विनियोजन स्थिति (रकम रू. दश लाखमा)

पछिल्ला वर्षमा सरकारले कतिपय अनावस्यक संरचनाहरु निर्माण गरेर ऋण बढाएको आरोप खेप्दै आएको छ । यसका लागि विदेशी ऋण परिचालन पनि चुनौतीपूर्ण भएपछि आन्तरिक ऋणमा सरकारको निर्भरताले बढ्दो छ ।

विदेशी ऋणको ब्याजभार ०.५० प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको बीचमा छ । तर आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म छ । यसरी महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बजेटरी प्रणाली जोखिमउन्मुख बाटोमा देखिएको छ ।

विगत ४८ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण र प्राप्त विदेशी अनुदान (रकम रू. दश लाखमा)

कमजोर राजस्व

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत राजस्व उठाएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः ९०.४६ र ६८.२१ प्रतिशत राजस्व उठ्यो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो दर बढेर ७४.४४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसरी सरकारको राजस्व अशुली क्रमशः क्षयिकरण हुँदै गएको देखिएको छ । फलस्वरुप सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन त हुन सकेको छैन नै, उसप्रतिको विस्वसनीयता पनि कमजोर बन्न थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मासिक राजस्व संकलन (रू. लाखमा)

सरकारको लक्ष्य र राजस्वको वास्तविक ग्राफमा मेलमिलाप हुन छाडेको लामै समय भयो । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको आँकडाले धेरै हदसम्म राजस्व अशुलि पनि सुधार हुने क्रममै देखिएको छ । यसका लागि हामीले पछिल्ला केही वर्षको अवस्था तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको मासिक राजस्व (रू. अर्बमा)

विकास बजेटको न्यूनता

राजस्वमा देखिएको खाडलमात्रै होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को ठूलो जोखिम विनियोजनको संरचना पनि हो । हालका वर्षमा बजेटको ज्यादै ठूलो हिस्सा तलब भत्ता र अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ ।

कुनै बेला चालु खर्चभन्दा पूँजीगत खर्चका लागि बढी बजेट छुट्याउने नेपाल अहिले पूँजीगत बजेटलाई तारन्तार खुम्च्याउँदै छ । यसले विकास निर्माणका काममा सरकारले लगानी नै गर्न नसकेको देखाउँछ । राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था करीव वर्षैभरी रहेको थियो ।

असार मसान्तको तथ्यांकलाई केलाउँदा कुल उठेको राजस्वमध्ये ९० प्रतिशत चालु खर्चको भुक्तानीमा प्रयोग भइको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको छ । यसले पनि बजेट विनियोजनको चुनौतीलाई प्रष्ट्याउँछ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ८ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ । तर यसबीचमा सबै गरेर सरकारले केवल १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरेको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा पनि संघीय सञ्चित कोष करीब रू. ३ खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड घाटामा देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारी बजेटको शीर्षकगत खर्च स्थिति (रू. लाखमा)

गत साल सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट बनाएको थियो । यसमध्ये १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख राजस्व उठ्ने अनुमान भए पनि लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड ६४ लाखमात्रै राजस्व उठेको छ ।

करीब ५० अर्ब विदेशी अनुदानको भरोसा गरेको सरकारले जम्मा ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाखमात्रै प्राप्त गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो रकम लक्ष्यको केलव साढे २२ प्रतिशतमात्रै हो ।

सार्वजनिक वित्तमा देखिएको यो समस्या हल हुने हो र सहकारी तथा लघुवित्तका समस्याहरु विस्तारै सल्टिने बाटोमा जाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र नयाँ आर्थिक वर्षबाटै पुनरुत्थानको बाटोमा लाग्ने पक्का छ ।