मौद्रिक नीतिले घरजग्गा, सेयर र अटो क्षेत्रलाई कस्ताे प्रभाव पार्ला ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि (शुक्रबार) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । गत शुक्रबार नै ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तन भएसँगै केही ढिला गरी आउने भएको हो ।

अन्तिम समयमा मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले रोकेको खबरहरु आएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले पनि शुक्रबार ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी लचिलो व्यवस्थासहित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् । उनले समय र परिस्थिति अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् ।

अहिले देशको बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सन्तुलन देखिएको पनि आन्तरिक सूचक सन्तोषजनक छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा समेत कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर एकल बिन्दुमा आइसकेको अवस्थामा समष्टिगत माग घटेको र नयाँ लगानीको वातारण बन्न नसकेको स्पष्ट विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट लगानीकर्ताको मनोबल दर्बिलो हुन नसकेको बताइन्छ । खराब कर्जा बढेको छ भने ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । लामो समयदेखि घटेको सेयर बजार सत्ता समीकरण बदलिएसँगै उकालो लागे पनि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने यकिन छैन ।

विद्युतीय सवारीको व्यवसाय फस्टाए पनि इन्धनतर्फको व्यवसाय निराशाजनक नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संयमित भएर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा गभर्नर अधिकारी छन् । आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिसँग तालमेल हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ ।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएका छन् । कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले पनि यसपटक लचिलो मौद्रिक ल्याउने मनसायमा गभर्नर देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

यद्यपि, स्वयम् गभर्नर अधिकारीले भने केही साता अघि ‘अन्तिम वर्ष’को भाष्यबारे अर्थपथले सोधेको प्रश्नमा भनेका थिए, ‘त्यसो भन्नेलाई यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष भन्नु पर्यो ।’ उनी गभर्नरको रुपमा आफ्नो कार्यकाल दोहोराउने दाउमा रहेको उनी निकट पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

घरजग्गा, सेयर बजार, अटोमोबाइलमा के आउला ?

केही वर्षयता घरजग्गा व्यवसाय मन्दीमा फसेको देखिएको छ । कोभिड–१९ पछि सुस्ताएको यो व्यवसायले लय समाउन सकेको छैन । मन्दीका कारण व्यवसाय खस्किँदै गइरहेको अवस्थामा राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि धितोको मूल्य र कर्जाको अनुपात (लोन–टु–भ्याल्यु रेसियो) बढाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । अहिले यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत छ । पहिलो पटक घर बनाउन वा किन्न ऋण लिनेको हकमा लचक नीति भए पनि अन्यका लागि यो सुविधा उपलब्ध छैन । यसलाई ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने ठाउँ छ ।

किनकी, यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा एलटीभी रेसियो ६० प्रतिशत दिएको उदाहरण छन् । भलै यस्तो व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका हकमा मात्रै लागू हुने संभावना पनि रहन्छ ।

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विगतदेखि नै किस्ता र आम्दानीको अनुपातलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका लागि ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसलाई धेरै बढाउनसक्ने संभावना कमै देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

बरु आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्ने कठोर प्रावधानहरुमा केही लचकता अपनाइन सक्ने संभावना रहेको कतिपयको बुझाइ छ । अहिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, नियमित आम्दानीको बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने लगायत कठोर प्रावधानहरु राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कानून कार्यान्वयनका निम्ति यस्ता व्यवस्थाहरु कायमै हुने संभावना भए पनि तत्कालका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही लचकता अपनाउने संभावना रहेको बताइएको छ ।

नियामकीय प्रावधानहरुमा धेरथोर लचकता अपनाउने संभावना बलियो । तर व्यवसायीले भनेजस्तो घरजग्गामा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउने विषयमा भने केन्द्रिय बैंकले पुनर्विचार नगर्न सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उता, सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५–२० करोडको सीमा (क्याप) हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा यसअघि व्यक्तिगत तर्फ १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ता तर्फ २० करोडको सीमा तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि सेयर बजारमा लगाएको क्याप उपयुक्त नभएको भनेर सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । उनैका कारण पर धकेलिएको भनिएको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त कुरा संशोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।

डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई आफ्नो कुल कर्जाको २ वा ३ प्रतिशतसम्म सेयर धितोमा प्रवाह गर्न दिनेगरी नीतिगत बदलाव गर्न भनिरहेका छन् । त्यसो हुँदा ठूला लगानीकर्ताले सेयर बजारमा ब्यापक लगानी विस्तार गर्नसक्ने संभावना रहन्छ ।

यसका साथै नयाँ मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई समेत परिमार्जन गरेर १०० प्रतिशतमा झार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सेयर धितो कर्जामा पनि लोन टु भ्याल्यू (एलटीभी) रेसियो बढाउन सक्ने संभावनाका बारेमा लख काटिएको छ । अहिले सेयर बजार आफ्नो चक्रीय बृत्तिका आधारमा न्यूनतम विन्दु नजिक रहेको ठानिएकाले सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने संभावना छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विगतलाई हेर्दा पनि सेयर बजारलाई चलायमान बनाएपछि विद्यमान ‘डेड–लक’ खोल्न सकिने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यसले नयाँ मौद्रिक नीतिको अर्को तारो सेयर बजार हुनसक्ने देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा आएको उछाल पनि यही आशातित खुकुलो नीतिमा निर्भर छ । यदी राष्ट्र बैंकले त्यसो गरिदिएन भने सेयर बजार पुनः एक पटक राताम्मे हुनसक्ने संभावना रहन्छ ।

यता अटो मोबाइल व्यवसायीले पनि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई झकझक्याउँदै आएका छन् । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन खरिद गर्न बैंकबाट हायर पर्जेच कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।

पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिन अटो व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका छन् । अहिले विद्युतीय कार किन्न २० प्रतिशत डाउन–पेमेण्ट गरेर बाँकी ८० प्रतिशत बैंक कर्जा प्रदान गर्ने प्रवाधान छ । तर राज्यलाई बढी कर दिने पेट्रोलियम गाडी खरीदका लागि भने ५० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमात्रै बैंकले ऋण दिने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइने भनेर संसदमै जवाफ दिएका छन् । उनले सदनबाटै अब सेयर बजार मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै ‘हरियाली’ हुने दाबी गरेका छन् ।

सरकार र राष्ट्र बैंकसँगको नेतृत्व बीच तादात्म्य मिलेको अनुमान बजारले गरेको छ । यसैगरी बैंकहरुको नाफा बढ्ने गरी केही नीतिगत परिवर्तन गर्न केन्द्रिय बैंक तयार हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । कर्जा विस्तार बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । भलै कर्जा विस्तारको लक्ष्य असाध्यै धेरै नहुन सक्छ ।