डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादमा उद्योगीलाई झड्का, अदालतले खारेज गरिदियो ६ वर्ष अघिको मुद्दा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महशुल निर्धारण आयोगमात्रै होइन सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय आयोग अनि हरेक प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले नै कोसिस गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि अब उद्योगीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिको रिट खारेज गरिदिएपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विजुली लिएबापत पैसा नतिरि सुखै नपाइने स्थिति देखिएको छ । उद्योगीहरु लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढक्याएर महसुल तिर्नबाट जोगिने कोसिस गर्दै आएका थिए ।

तर यो मुद्दा अब यतिधेरै गिजोलियो की, सरकारले पनि यति ठूलो राजस्व त्याग्न सम्भव नै नहुने अवस्था आएको छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका आरोपहरु खेपिरहेका ठूला दलको गठबन्धन सरकारले सीमित ब्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय गर्न असम्भवप्रायः भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब यो मुद्दालाई जति लम्ब्यायो, उद्योगीको दायित्व त्यति नै बढ्दै जाने देखिएको हो ।

हिमाल आइरनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय अबैध रहेको दाबी गर्दै २०७५ फागुन ९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । उक्त मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त भए पनि मंगलबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

अब हिमाल आइरनले प्राधिकरणलाई १० करोड ९२ लाख १ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ । यो बक्यौता अझै नतिरि बस्ने हो भने जरिवाना खापिँदै गएर दायित्व अझै चुलिँदै जाने छ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौताका सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच चर्को विवाद रहँदै आएको छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टीओडी) को विवरण उपलब्ध गराएमा पैसा तिर्ने भन्दै आएका छन् । ८–१० वर्ष अघिदेखिको टीओडी विवरण मागेर उद्योगीले ‘धाँधली’ गर्न खोजेको प्राधिरणका अधिकारीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यद्यपि, पछिल्लो समय थुप्रै उद्योगहरुले बक्यौता तिरिसकेको वा तिर्न सुरु गरेका छन् । केही महिना अघिसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको संख्या ६० भन्दा धेरै थियो । तर अहिले त्यो घटेर ३४ उद्योगमा झरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भनेर तिहारअघि ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तिहारमा गार्हस्थ उपभोगका लागि ज्यादा बिजुली आवस्यक हुने भएपछि प्राधिकरणले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगहरुको लाइन काटिदियो । यसले प्राधिकरणलाई भार व्यवस्थापन (लोड म्यानेजमेण्ट) मा निकै सजिलो परेको थियो ।

लक्ष्मी पूजाको दिन पनि बिजुलीको अधिकतम माग १६०२ मेगावाटमात्रै पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले नै नेपालको राष्ट्रिय ‘पिक डिमाण्ड’ २३३७ मेगावाट रहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्मी पूजाका बखत समेत जम्मा १६०० मेगावाटमात्रै विजुली खपत हुनुको कारण ठूला उद्योगहरुमा लाइन काटिनु हो ।

अहिले पनि ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठ्न बाँकी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये १२ उद्योगले हालैमात्र बक्यौताको पहिलो किस्ता भुक्तानी दिएका छन् । पहिलो किस्ता तिरेसँगै उनीहरुको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हिमाल आइनरजस्ता ७ उद्योगले अदालतबाट अन्त्रिम आदेश लिएर बसेका कारण उनीहरुलाई ताकेता गर्न समस्या भएको छ । २ वटा सरकारी उद्योगबाट पनि ‘पैसा उठाउन सकिने’ आत्मविस्वासका साथ लाइन काटिएको छैन ।

प्राधिकरणले अन्तिम पल्ट उद्योगको लाइन काट्नु अघि गत असार ९ मा ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न विभिन्न उद्योगलाई १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो । तर सरकारले एक्कासी तिहारअघि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ मान्छे ल्याउन खोजेको छनक मिलेको थियो ।

आफूलाई हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सुइँको पाएपछि कुलमानले अन्तिम समयमा तिहार अघि नै ३४ उद्योगका लाइन काटिदिएका थिए । त्यसपछि भोलिपल्टै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उद्योगीलाई मर्का परेको’ भन्दै यस समस्याको दिगो समाधान गर्ने आश्वासन दिए । तर त्यो ‘दिगो समाधान’ के हुनसक्छ भन्ने खाका कसैसँग पनि छैन । यसैले प्रधानमन्त्री अब ‘दिगो समाधान’को कुरा गरेर यो समस्याबाट अलग्गिने कोसिसमा रहेको देखिएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली ज्वरो आएको भन्दै बालुवाटारमै विश्राममा भएका बेला सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरनको रिट खारेज गरिदिएको छ । यी घटनाक्रमहरुले उद्योगीहरु कुनै पनि हालतमा उक्त बक्यौता तिर्नबाट पञ्छिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।

यसले केही ठूला उद्योगलाई जोडदार झड्का लागेको छ ।