अर्बौँ रुपैयाँको आईपीओ महिनौंदेखि बोर्डमा बन्धक, कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन समस्या

काठमाडौं । झन्डै एक वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वबिहीन हुँदा विभिन्न कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँको सेयर बन्धक जस्तै बनेको छ । विभिन्न ३५ कम्पनी प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को लागि करीब १ वर्षदेखि बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।  करीब ३ दर्जन कम्पनीको सेयर निष्काशसनसम्बन्धी फाइलहरू महिनौँदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । तर बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा उनीहरूले थप पुँजी जुटाउन सकेका छैनन्। 

२७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ सेबोनको पाइपलाइनमा रहेको छ । ३५ कम्पनीको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता आईपीओ बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको छ ।

बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये १७ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य समूहका ९ वटा, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका ५ वटा, होटल तथा पर्यटन समूहका २ वटा, लगानी समूह र लघुवित्त समूहका एक एक कम्पनीको बोर्डको पाइपलाइनमा छन् ।

आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये पाँचले ‘प्रिमियम’ थपेर निष्कासन अनुमति मागेका छन् । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति माग गरेका कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, ह्याम्स हस्पिटल र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (बुक बिल्डिङ) छन् ।

यीमध्ये अधिकांश कम्पनीले बोर्डले सोधेका जवाफका साथै आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छन् । ती अध्ययनकै क्रममा रहेको र बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा स्वीकृति लागि कठिनाइ भएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले नीतिगत कामहरू ठप्पप्राय छ । सरकारले बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई दिएको छ । तर बोर्डले नीतिगत कार्यलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

यी हुन् पाइपलाइन रहेका कम्पनी

जगदम्बा स्टिलले २ करोड ७० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डसमक्ष अनुमति मागेको हो । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा २ सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३०० सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले ६ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको भएपनि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड, लेखा समिति, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा परेको उजुरीपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि कम्पनीको सेयर निष्काशनविरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । योसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्काशन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । तर बोर्ड अध्यक्ष छनोट हुन नसक्दा कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, मारुती सिमेन्टले पनि प्रतिकित्ता ३७७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता दरमा करोड १६ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्दैछ ।

सौर्य सिमेन्टले २६४.५१ रुपैयाँ अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा १ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागे बोर्डको अनुमति पर्खिरहेको छ ।

ह्याम्स हस्पिटलले पनि प्रिमियममै आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

यी बाहेक अन्य कम्पनीले अंकित मूल्यमा नै आईपीओ जारी गर्न लागेका हुन् । एसवाई प्यानेललले १ करोड १५ लाख कित्ता, अर्किड होल्डिङ्सले १ करोड १५ लाख कित्ता, कान्तिपुर टीभीले ७ लाख ५० हजार कित्ता, आईएमई लिमिटेडले १० लाख कित्ता र डिस मिडिया नेटवर्कले १ करोड ३५ लाख ८४ हजार ९ सय ५५ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्दैछन् ।

त्यसैगरी, एपेक्स हस्पिटालिटीको २४ लाख कित्ता, होटल फरेस्ट इनको ९८ लाख कित्ता, अन्नपूर्ण केबुलकारको ३१ लाख कित्ता, स्वस्तिक लघुवित्तको ८० हजार कित्ता, ट्रेड टावरको ११ लाख ५८ हजार ९ सय ८०कित्ता, बरुण इन्भेस्टमेन्टको २४ लाख ७५ हजार कित्ता, प्योर इनर्जीको १६ लाख कित्ता, एकोर्ड फार्मास्युटिकल्सको ७ लाख ६ हजार ९ सय ९ कित्ता र लोअर इङ्गवा हाइड्रोपावरको २८ लाख ५ हजार ७ सय ५० आईपीओ बोर्डको पाइपलाइन छ ।

यता, हिम रिभर पावरको २६ लाख ६० हजार कित्ता, कालिञ्चोक हाइड्रोपावरको   ७५ हजार कित्ता कित्ता, लाफिङ बुद्ध पावरको ६५ लाख ७७ हजार कित्ता, रिजलाइन इनर्जीको ५८ लाख ४ हजार २ सय १ कित्ता, विकास हाइड्रोपावरको ४४ लाख ५४ हजार ५ सय ९६ कित्ता, याम्बलिङ हाइड्रोपावरको २८ लाख कित्ता, भुजुङ हाइड्रोपावरको १४ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर बोर्डको अनुमतिको प्रतिक्षामा छ ।

सोलु हाइड्रोपावरको २ करोड कित्ता, सान्भी इनर्जीको३७ लाख ९० हजार कित्ता, हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीको ११ लाख १९ हजार कित्ता, रिचेस्ट जलविद्युत् कम्पनीको ११ लाख ७६ हजार ४ सय ५० कित्ता, मबिलुङ इनर्जीको १८ लाख ९० हजार ५ सय ३० कित्ता, टक्सार पिखुवाखोलाको ४२ लाख ३० हजार ६ सय ६८ कित्ता, दरामखोला हाइड्रो इनर्जीको ३९ लाख ५० हजार कित्ता र बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको २० लाख ८० हजार कित्ता आईपीओले पनि स्वीकृति नपाउँदा रोकिएर बसेको छ ।

कम्पनीलाई पुँजी जुटाउनै समस्या

यसरी महिनौंसम्म कम्पनीको आईपीओ रोकिँदा ती कम्पनीहरू पुँजी जुटाउन समस्या परेको छ । यसले निर्माणाधीन जलविद्युतलाई ठूलो असर पारेको एक सञ्चालकले बताए । विशेष गरी हाइड्रोपावर परियोजनाले ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आईपीओ जारी गर्नका लागि आवेदन दिन पाउँछन् । विद्युत नियमनको पूर्वस्वीकृतिबीना बोर्डमा निवेदन दिन पाउँदैनन् । ‘आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिँदा पनि फाइल लामो समय अड्किएर बस्छ । बल्लतल फाइल पुग्छ । एप्रुभ गराउन उस्तै झमेला । अहिले त करीब एक वर्षदेखि स्वीकृति नै पाउन सकिराखेको छैन । यसले परियोजनालाई लगानी जुटाउन कति समस्या भएको होला ?’ ती सञ्चालकले भने । हाइड्रोपावर कम्पनीलाई विभिन्न उल्झन झेल्नुपरेको उनले सुनाए ।

महिनौंसम्म आईपीओ रोकिँदा परियोजना अवधि लम्बिने र लागत खर्च बढ्ने उनी बताउँछन् । हाइड्रोपावर अलावा अन्य कम्पनीलाई पनि पुँजी जुटाउन उतिकै समस्या परेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्तिको छैन टुंगो

यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल पुस २० गते सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले खुला आवेदन माग गरेको थियो । तर एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बोर्ड अध्यक्ष्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बोर्ड अध्यक्ष चयन हुन नसकेको हो । यो बीचमा सरकार परिवर्तन र भागबन्डामा अल्झिदा बोर्ड अध्यक्ष्य छनोट महिनौंदेखि हुन सकेको छैन ।

बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ३ जना आवेदकलाई पटक पटक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित नहुँदा स्थगित हुँदै आएको थियो । गत कात्तिक २९ गते सेबोन उनीहरू अन्तर्वार्ता भयो । कृष्ण बहादुर कार्की, चिरञ्चिवी चापागाई र डा. नवराज अधिकारी छनोट सूचीमा परेका थिए । अर्थमन्त्रालयले उनीहरुलाई आगामी मंसिर ९ गते व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि बोलाएको छ  ।

अर्थमन्त्रालयबाट गएका सहसचिवले पनि पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

बोर्डमा यसअघि अध्यक्ष भएर अर्थ मन्त्रालयबाट गएका नरेन्द्र रानाले प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएका थिए । कारणबस उक्त आईपीओ विवादमा पर्यो ।

त्यसयता भने बोर्डका अर्का कार्यकारी अध्यध्य बरालले अन्य कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएका छैनन् ।