काठमाडौँ। लगानीका स्रोतको विविधीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनाले अझै सन्तोषजनक स्वरूप पाएको देखिँदैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको घोषणा लगानीकै अभावमा व्यवहारमा नउत्रने हो कि भन्ने खतरा