काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेभन्दा निकै लचक प्रावधानहरु समेटेर ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएर लागू गरेको छ । कात्तिक ८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त मापदण्डबारे मन्त्रालयले बुधबारमात्रै सञ्चार माध्यमलाई खबर पठाएको छ । उक्त मापदण्डले प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व