काठमाडौं । बढी ब्याज लिने र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने सहकारीले ६ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सहकारी संघ संस्थालाई प्रचलित कानून कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको हो । सहकारी संघरसंस्थाहरुले प्रचलित सहकारी कानुनको प्रतिकूल हुने गरी काम गरेमा