काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको बताएको छ । ‘त्यसैगरी मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कार्बाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनु पर्ने विषय उल्लेख