चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइन पुसभित्र नसके रसुवागढी र सान्जेनको जलविद्युत् खेर जाने

रसुवा जिल्लाभित्र बग्ने त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना आगामी पुसभित्र सक्नुपर्ने समयसीमा दिइएको छ । प्रसारणलाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जान नदिन पुसभित्र प्रसारणलाइन बनिसक्नुपर्नेछ । दुवै आयोजनाबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणको निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्ने भएकाले प्रसारणलाइन पुसभित्रै बनाइसक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिरहेको छ । प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले चासो दिइरहेको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०–१३२–३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चिलिमे–त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले गत महिना निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारणलाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै टोलीले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी त्यहीअनुसार कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्नेछ । घिसिङले प्रसारणलाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर काम सक्न लाग्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

दुवै आयोजनाबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । ‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘धेरै गाह्रो ठाउँमा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरण जडान गर्नेलगायतका सबै कामहरू समानान्तर रूपमा जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउनुहोस्, ठेकेदार कम्पनीले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी सधैँ तयार छौँ,’ उनले थपे ।

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायत निर्माण सामग्री मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड– १९ लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनिजले कार्य सम्पादनमा केही सुधार गरेको छ । कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै सबस्टेसन उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारणलाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरण निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् ।

कुल २८ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ । १० किलोमिटर तार तानिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ । चिलिमे–त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब प्रसारणलाइनअन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री ‘बी’ हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्नेछ । कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टिसर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली– १ ले मल्टिसर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम व्यहोर्नेछ । प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग ०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता ०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।