एमसीसीमाथि ‘दाबी’ गर्न छाडेर ‘स्रोत सुनिश्चित’ गर्दै सरकार
काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारको अनुदान लिनका लागि सार्वभौम संसदबाटै सम्झौता अनुमोदन गराइएको मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) को कार्यान्वयनका गर्न सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन सँगै सबैजसो विदेशी अनुदान ‘स्थगित’ गरेपछि यो परियोजना पनि अन्योलमा छ । तर अब ‘अमेरिकी पैसा नआए पनि आयोजना अघि बढाउने’ दिसामा सरकार अग्रसर देखिएको छ ।
पूर्व तयारीमै लामो समय र करोडौँ पैसा खर्च गरिसके पछि बल्लतल्ल एमसीए नेपालले भौतिक निर्माणमा ठेक्का लगाउन थालेको छ । जग्गा प्राप्तीदेखि भौतिक निर्माणको पुरापुर दायित्व बाँकी छँदै अमेरिकाले पैसा दिन ‘स्थगित’ गरेपछि सरकारले ‘आफैँ भए पनि खर्च गर्ने’ मनस्थितिमा विनियोजन अघि बढाउन लागेको हो ।
अमेरिकी सरकारसँग ‘सम्झौता बमोजिम पैसा दिनुपर्छ’ भनेर दाबी गर्न नसकेपछि सरकारले ‘निरिह’ भएर एमसीएको कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो ।
संसदबाटै सम्झौता अनुमोदन गरिएको अवस्थामा पनि अमेरिकासँग सम्झौता पालनाको लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुको साटो आफ्नै स्रोतबाट बजेट छुठट्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको हो ।
सरकारले नै गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल सहित कयौं विज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमै एमसीए नेपालको दायित्व भुक्तानी गर्न अमेरिकालाई ‘बाध्य’ पार्नुपर्ने र त्यसै अनुसार दाबी अघि सार्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
अमेरिकाले पनि ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘कार्यकारी आदेश’ अनुसार ९० दिनका लागि मात्रै यो स्थगित गरिएको भनिएको छ । अहिलेसम्म यो परियोजना ‘अन्त्य’ गर्ने विषयमा अमेरिकी प्रशासनले ‘सोचविचार’ गरेजस्तो देखिएको छैन ।
नेपालमै पनि अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी अधिकारीहरु एमसीसी अनुदान ‘फिर्ता नहुने’मा ज्यादा आशावादी देखिन्छन् ।
लामो समयदेखि ‘सचेतना’ र ‘पैरवी’को नाममा अमेरिकाले पैसा खर्च गर्दै आएको थियो । तर चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ—बीआरआई’मार्फत् विकासशील मुलुकहरुमा पूर्वाधार निर्माण गरेर प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो ।
त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प नै राष्ट्रपति हुँदा सन् २०१७ मा मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थापना भएको थियो । त्यसैले गर्दा यो परियोजना ‘अन्त्य’ गर्ने दिसामा ट्रम्पले ‘सोच्दैनन्’ भन्ने धेरैको अनुमान छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले नै उक्त परियोजनाका लागि ‘सरकारको मुख्य कार्यक्रम’मध्येको एक मानेर ‘ईयर मार्क’ गरेको छ ।
अमेरिकाले एमसीए नेपालका लागि ‘व्ययभार सिर्जना नगर्न’ विद्युतीय पत्राचार गरेको दुई साता नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सीमा तोकेर सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मुख्य कार्यक्रमहरुको सूची समेटिएको छ ।
तिनै मुख्य कार्यक्रमध्येको एक एमसीए पनि हो । यो परियोजनाले ज्यादातर विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र केही सडक स्तरोन्नतीमा काम गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो ।
केही कामको ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसके पछि अहिले अमेरिकी अनुदान आउने कि नआउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको थियो । यस्तो बेला सम्झौता अनुसार नै अघि बढाउने विकल्पमा छलफल नै नगरी आन्तरिक स्रोतबाटै भए पनि अघि बढाउने दिसामा बहस अघि बढाइए पछि कतिपयले यस कामको आलोचना गरेका छन् ।
प्राथमिकतामा कुन कुन कार्यक्रम ?
मन्त्रालयले तयार पारेको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमको सूचीमा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना यस सूचीको शीर्ष स्थानमा छ । त्यसपछि कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरहरुमा निर्माणाधिन उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु छन् ।
बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, मध्येपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं—तराई मधेश फास्ट ट्रयाक जस्ता ठूला र गौरवका आयोजनाहरु पनि यो सूचीमा छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल पनि यही सूचीमा छन् ।
बबई सिंचाई आयोजना, भेरी—बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य स्रोत सुनिश्चित’ गर्ने कार्यक्रमको सूचीमा समावेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले १५ फागुनमै पत्र लेखेर यी कार्यक्रमहरुभन्दा बाहेकका लागि आफूले दिएको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम बनाउन र पठाउन सबै मन्त्रालय र कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
