ऐन बनेको ६ वर्षपछि बल्ल खुल्यो उपभोक्ता अदालत, कस्तो-कस्तो मुद्दा लान पाइन्छ ?
काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको मौका पारेर शनिवार काठमाडौँमा उक्त अदालतको उद्घाटन गरिएको छ।
अन्यायमा परेका र ठगिएका उपभोक्ताले सहज ढङ्गबाट न्याय पाउन सकुन् भनेर सरकारले यो अदालत स्थापना गरेको हो । उभोक्ता ऐन अनुसार अदालत गठन र स्थापना भएपछि अब उपभोक्ताले न्याय पाउन सहज हुने भएको छ ।
उक्त अदालतले आइतवारबाट काम सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा यस अदालतको क्षेत्राधिकार काठमाडौंँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै सीमित गरिएको छ । यो क्षेत्राधिकार बढाउँदै जाने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
उक्त अदालतको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बजारबाट पीडित भएका उपभोक्ताले अब न्याय पाउन कठिनाइ नहुने धारणा राखेका छन् ।
नेपालको संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकमै स्थान दिएको छ । उक्त संवैधानिक सुनिश्चिततालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाएको पनि ६ वर्षपछि बल्ल अदालत स्थापना भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अब सामान्य उपभोक्ता ठगीका घटनादेखि ‘मेडिकल लापरबाही तथा इन्जिनियरिङ लापरबाही’जस्ता विषयलाई समेत उपभोक्ता अदालतले न्याय निसाफ दिने बताए ।
यसअघि सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा—एउटा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनेर पटकपटक घोषणा गरेको थियो।
त्यतिमात्रै होइन, न्यायिक निकायबाटै पनि यस सम्बन्धि निर्देशन भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७८ सालमै ७ सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारले गत माघ २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो।
अदालत तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ भने न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।
यो अदालतले सजाय दिने र क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।यो अदालत पनि जिल्ला अदालत सरहको हुने भएकाले उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। भारतमा उपभोक्ता अदालतले पाएको सफलतालाई नेपालमा पनि पाठको रुपमा लिएर यस्तै अदालत बनाउनु पर्ने माग उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले अघि सार्दै आएका थिए ।
उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारी लगायतका क्रियाकलापलाई घटाउन र त्यस्ता काममा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन यस्तो अदालत स्थापनाको माग हुँदै आएको थियो ।
