आर्थिक कूटनीतिबाट कसरी लिने फाइदा ? उद्योगी राजेन्द्र खेतानको विचार
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा ‘आर्थिक कूटनीति’ भन्ने शब्दमाथि बहस र चर्चा बढेको देखिन्छ। केही प्रयासहरू पनि भएका देखिन्छन् । तर यस्ता बहस र प्रयासहरूको लाभ चाहिँ मुलुकले प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन।
आर्थिक कूटनीतिलाई वास्तविकतासँग कसरी जोड्ने त ? यो भनेको हामी कि त निर्यात गर्न सक्छौं, कि आयात गर्न सक्छौं। कि लगानी भित्र्याउन सक्छौं, कि लगानी लैजान सक्छौं। कि पर्यटन भित्र्याउन सक्छौँ, कि पर्यटन बाहिर लैजान सक्छौँ।
यिनै सम्भावनाको खोजी र त्यसको अधिकतम लाभ हुनेगरी गरिने कार्यान्वयन नै आर्थिक कुटनीति हो। हाम्रो मुलुक र बाहिरी मुलुकबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, मानवीय सम्बन्धसँग जोडेर हुनसक्ने कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नु यसको मूल ध्यय हो।
मुलुकको समग्र विकासका निम्ति यिनै विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट लैजाने काम नै आर्थिक कूटनीति हो। यो पूरा श्रृङ्खलामा ‘विक्री योग्य’ प्रोडक्ट भनेको मुलुक नै हो। त्यो भनेको लगानी, प्रविधि, पर्यटन लगायतलाई नेपाल भित्र्याएर यो देशको विकास र समुन्नति हासिल गर्नु हो।
नीतिगत स्थायित्व र प्रतिनिधित्व
आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउन यस विषयको राम्रो ज्ञान भएका मानिसहरूलाई राजदूतको रूपमा पठाउनु प्रस्थान बिन्दु हो। सबै मानिसहरूमा यो ज्ञान र शिप हुँदैन भने उनीहरुलाई केही महिना आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताहरूबारे तालिम दिएर पठाउनुपर्छ।
नेपालमा बारम्बार फेरिने सरकार र राजदूतहरूको विषयलाई पनि ‘अस्थिर’तासँग जोडेर हेरिन्छ। हुन त यो राजनीतिक कुरा भयो, तर संसारभरि यसरी राजदूतहरू परिवर्तन हुने प्रचलन नै छ।
सरकारले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउनका लागि त्यसो गर्नु ठिकै पनि हो। तर हाम्रो मुलुकका लागि ‘राजनीतिक आवश्यकता’ भन्दा ‘आर्थिक आवश्यकता’ ज्यादा महत्वपूर्ण भएको छ।
त्यसकारण हामीले राजदूतहरू नियुक्त गर्दा सकेसम्म स्थायी मान्छे राख्नु पर्छ। दोस्रो कुरा, हामीसँग आर्थिक गतिविधिहरू बढी हुने शीर्ष २० देशहरूमा ‘इकोनोमिक फस्ट सेक्रेटरी’ अथवा ‘ड्युटी हेड अफ द मिसन’ चाहिँ व्यापार, पर्यटन, श्रम बजारसँग सम्बन्धित मान्छेहरु राख्नुपर्छ।
वस्तु चिन्न सक्ने, लगानी भित्र्याउन सक्ने मान्छेहरू हाम्रा दूतावासमा हुनुपर्छ। यसका लागि विभिन्न वैकल्पिक बाटाहरू, वैकल्पिक औजार र तरिकाहरू, वैकल्पिक विधि र मोडालिटीहरू उपलब्ध छन्। ती कुराहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
लाभको पहिचान
देशमा लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं भने हामीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। लगानी भनेर जस्तोसुकै लगानी ल्याउनु पनि हुँदैन।
कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाह्यो र ‘तिम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के हो’ भनेर सोध्यो भने उसलाई ‘लामो सूची’ नै दिन सक्ने सामर्थ्य हामीमा हुनुपर्छ।
विदेशी लगानीको सम्बन्धमा कुनै ‘जटिल सूत्र’ चलाइरहनु पर्दैन। जे कुरा हामीसँग छैन, त्यसका लागि विदेशीलाई खुला गरिदिने। जे कुरा हामीसँगै छ, त्यसलाई विदेशीबाट संरक्षित गरिदिने। जे हामीसँग छ, त्यसलाई विदेशमा पठाउन सक्ने। यति कुराको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
यी कुराको विस्तृत अध्ययन गर्न हामीले अलग्गै विभाग खडा गर्न सक्छौं। त्यो विभागले लगानीकर्ताको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसको परिपूर्तिमा सघाउने काम गर्न सक्छ।
लगानी सम्मेलन
पछिल्ला वर्षमा हामीले नियमित जसो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न थालेका छौं। तर स्वदेशमा ठूलो सम्मेलन गर्नुभन्दा हामीले क्षेत्रीय आधारमा यस्ता सम्मेलनहरू गर्नु बढी उचित हुन्छ।
युरोपमा एकपल्ट, अमेरिका क्यानडा र दक्षिण अमेरिकाको लागि एकपटक, भारतको लागि एकपटक, चीनको लागि एकपटक, जापान र दक्षिण कोरियाको लागि एकपटक, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको लागि एकपटक, मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया)का लागि एकपटक र उत्तर तथा पश्चिम अफ्रिकाका लागि एकपटक ।
यसरी हामीले क्षेत्रगत रुपमा सात आठवटा सम्मेलन गर्न सकिन्छ। त्यहीँ पुगेर सम्मेलन गर्दा स्थानीय लगानीकर्ताहरूको सहभागिता पनि बढ्छ। हामीलाई पनि यहाँ १०० जना बोलाउनु भन्दा उतै चारजना गएर सम्मेलन गर्न सजिलो पनि पर्छ।
यसले हामीभन्दा टाढा रहेका लगानीकर्ताको समय र खर्च जोगिन्छ। उनीहरूले कुरा बुझ्न पाउँछन्। तर यसको लागि तयारी गर्न कम्तीमा पनि छ महिना समय चाहिन्छ। हामीले पुरा तयारीका साथ जाने हो भने यो तरिकाले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ।
लगानी प्रवाह र निजी क्षेत्र
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन र प्रेमका कारण हुने मानवको आवतजावत जस्तै पुँजीको आवतजावतलाई पनि तपाईँले चाहेर रोक्न सक्नुहुन्न। अब त्यसलाई जगेर्ना कसरी गर्ने त?
पैसाको जगेर्ना गर्नको लागि तपाईंको अफर राम्रो भयो भने लगानी भित्रिन्छ । तपाईँको अफर राम्रो भएन भने लगानी बाहिरिन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले पहिचान गरेको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको निराकरण गर्ने हो।
हामीले चाहिँ त्यहाँ जुन अहिलेको समस्या छ- भ्रष्टाचारको, रेड ट्यापीजम (अत्यधिक नियमन)को, नोकर शाहीको र राजनीतिक अस्थिरताको। यी चारवटा समस्याहरू छिटै निराकरण हुने कुनै गुञ्जायस छैन।
तसर्थ, यी समस्यालाई टाढै राखेर हामीले खुल्ला बजार छोडिदिने हो भने सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्था बनाउनु पर्यो कि, मान्छे आओस्, व्यापार गरोस्। तर उसलाई राज्य संयन्त्रको आवश्यकतै नपरोस्।
कर कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सबै निकायहरूको काम एकै ठाउँबाट गर्नेगरी ‘एक द्वार प्रणाली’ अघि सारिएको हो। यो प्रणालीलाई अझ सुधार गरी सशक्त बनाउँ।
हामीसँग यस प्रकारको नीति त छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन। एक ठाउँबाटै र लामो समय नलाग्ने गरी प्रक्रियागत काम टुङ्ग्याउन पाउने हो भने लगानीकर्ताहरू पक्कै पनि आकर्षित हुनेछन्।
अहिले पनि नेपालको जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई इच्छा निकै जागेको छ। वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक यातायात प्रणाली लगायत कुरामा पनि चासो बढेको देखिन्छ। यसरी बढेको चासो र इच्छालाई हामीले उम्कन दिनु हुँदैन।
कसरी भित्र्याउने विदेशी लगानी?
नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले पनि थुप्रै दुईपक्ष चेम्बर अफ कमर्सका मञ्चहरूमा विदेशको निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिरहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। अवैतनिक वाणिज्य दूतको भूमिकामा रहेका व्यवसायीले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कोसिस गरिरहेका छन्।
तर अहिले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता निकै आवश्यक देखिएको छ। तीन दशकअघि नर्वेबाट सुरु गरिएको ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’ अहिलेसम्म आउँदा जम्मा ११ देशसँग भएको छ। कम्तिमा पनि ३० राष्ट्रसँग यस्तो सम्झौता गर्नु आवश्यक छ।
अहिले जस्तो दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीको नाफा बस्दैन। यस्तो सम्झौता आवश्यक परेको अर्को कारण चाहिँ गैर आवश्य नेपाली हुन्। नेपाली वा विदेशी, जुनसुकै नागरिकता बोक्ने गैह्र आवासीय नेपालीका लागि पनि ‘दोहोरो कर’ ठूलो समस्या बनेको छ।
अर्को चाहिँ गैह्र आवसीय नेपालीलाई मध्यनजर गर्दै मझौला उद्यमीको लागि सेवा दिने नयाँ संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। लगानी बोर्ड त छ, तर यसले निकै ठूलो लगानीलाई मात्रै सहजीकरण गर्छ। उद्योग विभाग चाहिँ अलि न्यून स्तरको देखियो। यो दुईटाको बीचमा हुनेगरी लगानीको क्षेत्र र सामर्थ्य अनुसारका सम्पर्क कार्यालयहरू बनाइदिनुपर्यो।
उदाहरणका लागि १० लाखसम्मको कम्पनी छ भने एउटा कोठामा, त्यो भन्दा माथिकोलाई अर्कोमा, त्यो भन्दा माथिकोलाई अर्कोमा सम्पर्क गर्ने गरी तोकिदिनु पर्यो। त्यस्ता कार्यालयले कम्पनी दर्तादेखि कर चुक्तासम्म सबै काम त्यहीँबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
त्यसो गर्न सकियो भने दुई पक्षीय चेम्बरहरू र अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूले गरेको प्रयासलाई परिणाममा बदल्न सहज हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रा नियम कानुनहरुमा परिवर्तनको माग गर्ने अवस्था न्यूनतम भएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ थुप्रै सुधार गर्नु आवश्यक छ।
हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई हेर्यौं भने त्यो संयन्त्र निकै राम्रो छ। त्यहाँ नेपाल सरकार पनि छ र निजी क्षेत्र पनि छ। त्यसकारण लगानी बोर्डमा पनि निजी क्षेत्रको चहलपहल अलि बढाउने हो कि? ताकि उनीहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो होस्। यस बारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ।
त्यस्तो अवस्थामा मसँग पैसा छ भने म सिधै लगानी बोर्ड जान सक्छु। त्यहाँको परियोजना बैंकबाट कुनै परियोजना मैले छान्न सक्छु। बोर्डले नै बैंकलाई परिचालन गरिदिने, प्राइभेट इक्विटीलाई परिचालन गरिदिने, आइपिओलाई पनि द्रुत मार्गबाट अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।
निजी लगानी, बैंकको लगानी, प्राइभेट इक्विटीको लगानी र सर्वोच्च साधारणको लगानी एक-एक चौथाई हुनेगरी परियोजना बनाउने हो भने औद्योगिकरणमा शीघ्र सफलता हात लाग्न सक्छ। तर दुर्भाग्य, ‘भेन्चर क्यापिटलिजम’ले नेपालमा अहिलेसम्म आकारै लिन सकेको छैन।
कूटनीतिक प्रयास
आज पनि हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले स्वदेश वा विदेशमा गरेका पहललाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले पूर्णस्तरको सहयोग गर्छ भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन। त्यसकारण कतिपय प्रयास हुँदा पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन।
दोस्रो कुरा, हामीले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेश गर्दादेखि नै राम्रो छाप छोड्न सकिरहेका छैनौँ। विदेशी त परै जाओस्, नेपाली मूलका मानिसहरू, ज्योतिन पुस्तादेखि बर्मामा छन् । दुई पुस्तादेखि थाइल्याण्डमा छन्। चार पुस्तादेखि भारतमा छन्। पाँच पुस्तादेखि तिब्बतमा होलान्। यस्ता मान्छेहरू पनि नेपाल फर्किँदा हामीले ‘गैर नागरिक’को रूपमा व्यवहार गर्न थाल्यौं।
हामीसँग अहिले पनि पूर्वाधार र लगानीको सम्भावनाको कमी छैन। नियम, कानुनमा कमी छैन। तर केही हाम्रा व्यवहार र केही संरचनामा सुधार गर्ने हो भने कुटनीतिज्ञहरूले गरेको प्रयासलाई परिणाममा बदल्न सहज हुन्छ।
हामीले विदेश स्थित दूतावासमा ट्रेड कमिसनर राखेका छौं भने उसले विदेशमा गरेको प्रयासलाई नेपालमा सहजीकरण गरिदिने प्रबन्ध हुनुपर्छ। कुनै कूटनीतिज्ञले विदेशी लगानीकर्तालाई जुन प्रतिबद्धता दिन्छ, त्यसको कार्यवान्वयन नेपालमा त्यही रुपमा हुनुपर्छ। अझ हामीले त विमानस्थलमै पुगेर यस्ता कैयौं सहयोग गरिदिन सक्छौँ।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा होटेल खोज्ने र डलर साट्नेदेखि कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्नेसम्म समष्टिगत सेवा दिन पर्यटन बोर्ड जस्तै एउटा संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ। त्यसले शुल्क लिएरै यस्ता सेवा दिन सक्छ।
हाम्रा दूतावास मात्रै होइन, पर्यटन बोर्डले पनि विदेशमा पुगेर पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर नेपालमा एयरपोर्ट ह्यान्डलिङ दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो पर्छ। हामी आफूलाई पर्यटन अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं। तर सेवा प्रवाहको लागत निकै महँगो गर्छौं। यो मेल खाने कुरा होइन। हामीले लागत घटाउँदै लाने र कारोबारको आकारलाई बढाउँदै लाने विकल्पमा जानुपर्छ।
यस्ता केही अपरिहार्य परिवर्तनका आवश्यकतालाई हामीले हेर्नुपर्नेछ।
अवैतनिक दूतको भूमिका
आजको दिनमा नेपालमै ६० देशका अवैधानिक वाणिज्य दूतहरू छौँ। यी दूतहरू विदेशी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहन्छन्।
विदेशी सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा अभिभावकत्व गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधि चुन्दछन्। जस्तै त्यो देशको नागरिक नेपाल आउँदा उसको पासपोर्ट हरायो, सामान चोरी भयो, बिरामी पर्यो, यात्राका क्रममा केही अप्ठ्यारो पर्यो वा विदेशमै भएको उसको परिवारलाई केही अप्ठ्यारो परेर तुरुन्तै फर्किनुपर्यो भने त्यस्तो बेलामा अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्ने मान्छेलाई कुनै पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ।
त्यसपछि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक आवश्यकता (राष्ट्रिय स्वार्थ) परिपूर्तिका लागि यहाँ कुराकानी गर्ने, काम गर्न मान्छे खोजिएको हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो भूमिका मात्रै व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा काम गर्ने हो। त्यसमा पनि मुलुकहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार वाणिज्य दूतहरूलाई परिचालन गरिएको हुन्छ।
त्यसमाथि पनि हरेक देशको आ-आफ्नै प्राथमिकता हुने भएका कारण विभिन्न देशका मानिस मिलेर एउटा काम गर्न त्यति सम्भव हुँदैन। तर दुईपक्ष व्यावसायिक सम्बन्धले नयाँ परियोजनामा काम गर्न सक्छ । यसका लागि पनि उपयुक्त वातावरण र प्रक्रियागत सरलीकरण आजको हाम्रो आवश्यकता हो।
स्तरोन्नतिपछिको रणनीति
नेपाल आगामी वर्ष गरिब मुलुकहरूको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रहरूको समूहमा स्तरोन्नति गर्दैछ। त्यसपछि हाम्रा आर्थिक चासोहरूमा केही भिन्नता आउन सक्छ।
तर, हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा खरो उत्रन नसके स्तर उन्नति हुँदा र नहुँदा केही फरक पर्दैन। यसका लागि दुईवटा अध्ययनहरू भएका छन्। विश्व व्यापार संगठनमा जोडिने क्रममा सन् २००३ मा बेलायती सहायता नियोग (डिफिड) ले अध्ययन गरेको थियो। पछि त्यसैलाई विश्व बैंकले अध्यावधिक अध्ययन गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ।
तिनै दस्तावेजहरूलाई टेकेर हामीले फेरि एकपटक आफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने सम्बन्धी नयाँ अध्ययन आवश्यक भएको छ। हाम्रा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य भएका क्षेत्रहरूमा लगानीलाई सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कामको लागि कूटनीतिक र अन्य सरकारी संयन्त्रहरु पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ।
स्थानीय लगानी, स्थानीय साझेदारी र स्थानीय पुँजीबजारको सहायता उपलब्ध गराउन विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले नै प्रत्याभूति दिनुपर्छ। तर त्यस्ता लगानीकर्ताले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने न्यूनतम लगानी, प्रविधि, सीप, जनशक्ति, जेजे ल्याउनुपर्ने हो, त्यो ल्याउनुपर्छ। यसका लागि हाम्रो संयन्त्रले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रष्ट पारिदिन सक्नुपर्यो।
अहिले पनि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नै प्रवेषाज्ञ (भिसा) को ठूलो समस्या छ। हामीले यस्ता समस्यालाई पनि एकद्वार प्रणालीको सेवामा किन नसमेट्ने?
विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा हामीले हासिल गर्ने मौकालाई यस्ता कैयौँ सुधारका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसले मुलुकलाई दिगो र द्रुत विकासको बाटोमा डोर्याउन सक्छ।
अन्त्यमा
सिङ्गापुर र अरु कैयौँ देशले ‘एम्बासडर एट लार्ज’ नियुक्त गर्छन्। त्यो ओहोदामा कुनै ‘करियर डिप्लोम्याट’ वा कुनै प्रख्यात व्यक्तित्व हुन सक्छ। उदाहरणका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई यो भूमिका दिन सकिन्छ।
यस्तो व्यक्तित्वलाई पुरै दक्षिणा अमेरिका, सिङ्गो युरोप वा खाडी क्षेत्रका लागि नियुक्त गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको आधारक्षेत्र नेपालमै हुन्छ। तर ती क्षेत्रमा भएका नेपाली दूतावासहरू चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ।
त्यसपछि छ महिनादेखि सघन तयारी गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू वर्षमा दुई पल्ट जति ती ठाउँमा पुग्छन्। त्यतिबेला त्यहाँका शीर्षस्थ व्यावसायिक घराना, शीर्ष पर्यटन व्यवसायी, शीर्ष राजनीतिज्ञ, ठूला विश्वविद्यालयहरू सबैसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू पूर्वनिर्धारित हुन्छन्।
सबैसँग भेटेपछि अन्तिममा नेपाली दूतावासमै समारोह गरेर सबैलाई धन्यवाद दिन्छन् र फर्किन्छन्। यसरी नेपाललाई माया गर्ने विदेशीहरूलाई वर्षमा एकचोटि भएपनि ‘रिकग्नाइज’ गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
त्यसकारण हामीले पनि ‘एम्बासडर एट लार्ज’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ।
यस किसिमको काममा हामीले स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई पनि खटाउन सक्छौँ। उदाहरणका लागि मिनबहादुर गुरुङ, चन्द्र ढकालजस्ता व्यवसायीलाई कुनै देश वा क्षेत्र हेर्ने गरी नेपालको प्रवर्ध्दनमा खटाउन सकिन्छ। व्यवसायीहरूलाई सरकारले तलब सुविधा दिनु पनि पर्दैन।
विदेशमा भएका दुतावासहरूले पनि त्यो देशमा नेपालका लागि सम्भाव्य लगानीकर्ता, पर्यटन व्यवसायी, विश्वविद्यालयहरू लगायतको सूची नै बनाएर उनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
दूतावासले मात्र होइन, ‘एम्बासडर एट लार्ज’ र ‘बिजनेस एम्बासडर’हरुले नेपाल फर्किएपछि पनि उनीहरूसँग नियमित कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपालका व्यवसायीहरू र अघि हामीले छलफल गरेको एक द्वार प्रणालीसँग उनीहरूलाई जोडिदिने काम गर्नुपर्छ।
तत्पश्चात् सरकारी संयन्त्रले उक्त विदेशी लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई बुझेर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हाम्रा स्थापित दूतावासहरू, यसरी नियुक्त हुने ‘एम्बासडर एट लार्ज’, नेपालमा भएका एकद्वार सेवा कार्यालयहरू, अन्य सरकारी संयन्त्र र यहाँका व्यवसायीबीच बलियो साझेदारी भयो भने विदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
बेलायतले पनि त्यहाँको हाउस अफ लर्ड्सका उपसभामुख स्वराज पलले नेपालसम्मै आएर सिडिया घरहरूको प्रवर्द्धनमा काम गरेका थिए । सर र लर्ड जस्ता प्रतिष्ठित उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति नेपालमा आएर केवल चिडियाखानाको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ भने हामी हाम्रो लागि पर्यटन, अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, रोजगारी र प्रविधिको विकासका निम्ति काम गर्न किन नसक्ने ?
(बरिष्ठ उद्योगी खेतानको यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७४ औँ वार्षिकोत्सव एवम् साधारण सभाको उपलक्ष्यमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
